featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीज अवधि नसकिँदै लीज बढाउने निर्णय गर्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रीटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले मंगलवार पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलाशले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन नेपाल ट्रस्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि बोलाएको छ । लुइँटेलले रिसोर्टको लीज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु गैरकानूनी भएको जिकीर गर्दै पुस २५ गते रीट दायर गरेका थिए ।

मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहेको गोकर्णको जग्गा रिसोर्टलाई लीजमा दिएको पहिलो अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै यती होल्डिङ्सलाई थप २५ वर्षका लागि पुनः लीजमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीज अवधि हचुवाको भरमा नभई स्वतन्त्र संघसंस्थाबाट मूल्यांकन गराएर थपिएको बताउनुभएको थियो ।

अघिल्लो लीज अवधि बाँकी रहँदै किन लीज अवधि थपियो भनी उठेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले केही संरचना बनाउन समय लाग्ने भएकाले पहिले नै समय दिनु राम्रो भएको बताउनुभएको थियो । अर्काे अवधि बाँकी रहँदै किन दिइयो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो, ‘बैंकबाट लोन लिनुपर्‍यो, निर्माण गर्नुपर्‍यो, अनि सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । २० वर्षको लीज लियो, १० वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ ।

त्यसकारण पहिले समय हुँदै उसलाई अवधि थपिएको हो, त्यो कुनै अनुचित कुरा होइन ।’ सरकारका नाममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै सरकार र न्यायालयबीच केही हदसम्म दूरी बढ्न सक्ने देखिएको छ ।