खोज केन्द्र 
उनले स्थायी समितिको जारी बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत दुई देशबीच भएको उक्त अनुदान सम्झौताबारे असहमति जाहेर गरेका थिए।
त्यसको कारणबारे कुरा गर्दै नेता गुरुङले उक्त सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको दस्तावेजहरूबाट बुझिने भन्दै त्यो नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीति विपरीत हुने तर्क गरे।
त्यसबारे अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ।
किन परराष्ट्र नीति विपरीत?
नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउँदै आएको छ।
तर नेता गुरुङका बुझाइमा अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइ र अमेरिकाको आधिकारिक दस्तावेजबाट नेपालसँग भएको अनुदान सम्झौतासँग सम्बन्धित एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतकै भएको देखाउँछ।
उनले भने, “त्यसो हो भने यो नेपाल पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिन्छ। त्यो पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र विपरीत हुने भएकाले हामी त्यसमा जान सक्दैनौँ। अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा छैन भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्यो। सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने कुरा त्यसमै निर्भर हुन्छ। इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो भने त मान्न सकिन्न।”
“एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भने अमेरिकाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सदस्य देशहरूको सूचीबाट नेपाललाई हटाउनु पर्यो।”
राष्ट्रियताको हित प्रतिकूल बुँदा
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो।
त्यो इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत होइन भन्ने स्पष्टीकरण अमेरिकाबाट आयो भने पनि सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने नेता गुरुङको मत छ।
उनी भन्छन्, “राष्ट्रियताको हितमा कुन-कुन बुँदा उपयुक्त छन्, कुन-कुन उपयुक्त छैनन् र सम्झौता स्वीकार गर्दा कुन-कुन सर्त संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पार्टीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ।”
सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन्।
द्विपक्षीय सम्झौता ‘त्रिपक्षीय जस्तो’
नेता गुरुङको बुझाइमा पनि दुई देशबीच भएको सम्झौतामा पनि त्रिपक्षीय सम्झौताजस्तो देखिन्छ।
उनले भने, “त्यसैले उक्त सम्झौता इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको होइन भन्ने स्पष्ट भयो भने पुन: सहमति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतका प्रावधान हटाउनु पर्यो, सुधार गर्नुपर्यो।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट उक्त सम्झौता अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्।
उनले उक्त सम्झौता अनुमोदन हुन नदिएको भन्दै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ र नेता भीम रावल लगायतका नेता सम्झौताप्रति असहमति जनाएका छन्।
स्थायी समितिको आजको बैठकमा केही नेताहरूले त्यसबारे प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
