About Contact
०७ आश्विन २०७८, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश २: समाजिस विकास मन्त्रालयमा प्रत्येक बजेटमा भ्रष्टाचार, ठेक्का कम्पिनीसंग सेटिंग

आर्थिक मसान्त वितेपछि सरकारी कोषमा मन्त्रालयको २५ लाख जम्मा

खोज केन्द्र बुधबार, भाद्र ३०, २०७८ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

प्रदेश २ को समाजिक विकास मन्त्रालयको प्रत्येक बजेटमा भ्रष्टाचार भएको तथ्याँक बाहिर आएको छ । विभिन्न ठेक्का कम्पिनी तथा समिति संग सेटिंग गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाईएको हो ।

समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षमा १६ करोड २७ लाख १२ हजार अभैm वेरुजु रहेको महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनमा बहिर आए संगै मन्त्रालयको अन्य भ्रष्टाचारको फेहरिस्त खुलेकोछ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको ५ ठेक्का कम्पनीसंग सेटिंग
मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगराणीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनुषाले ५ ठेक्कामा ऐन विपरित रकम चललेख गरेको रहस्य बाहिर आएको हो । महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनुषाले ५ ठेक्कामा ऐन अनुसार लिनु पर्ने भन्दा रु. १६ लाख ४३ हजार घटी कार्यसम्पादन जमानत लिई सम्झौता गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(४) मा बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्नु पूर्व कबोल रकमको ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यदि ठेक्का लागत अनुमानको तुलनामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबोल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा जति रकमले घटी कबोल गरेको छ । सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कबोल अँकको ५ प्रतिशत थप गरी कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर समाजिक मन्त्री नवल किशोर साह र उनका छोरा सुमित साह सुडि र केन्द्रका प्रमुख डा.प्रमोद यादवको सेटिंगमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्ता गर्दै ठेक्का कम्पनीसंग रकम चलखेल गरेको पाईएको हो ।

समयमा काम सम्पन्न नगरेमा जोखिम समेत बढ्न जाने अवस्था देखिएकाले कार्य सम्पादन जमानत थप गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक मसान्त वितेपछि सरकारी कोषमा मन्त्रालयको २५ लाख जम्मा
समाजिक विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रलाई कोभिड १९ नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न रु.३ करोड ५ लाख निकासा गरेको थियो । केन्द्रले असार मसान्त भित्र रु.२ करोड ८० लाख आम्दानी देखाई आय व्यय विवरण तयार गरेको पाईएको छ । बाँकी रु.२५ लाखको चेक आर्थिक मसान्त वितिसकेपछि १२ साउन,२०७७ मा जम्मा भएको तथ्य बाहिर आएको हो । जम्मा भएको रु.२ करोड ८० लाख मध्ये केन्द्रले रु.४१ लाख ३८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

समाजिक विकास मन्त्रालयको उक्त कोषबाट जनकपुर र राजविराजमा स्थापित प्रयोगशालामा पिसिआर मेसिन जडान गर्न र गौर अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु.२ करोड ३० लाख रकम निकासा गरेको छ ।

श्रीनाथ गण महेन्द्रनगर व्यारेक धनुषालाई नगराईन नगरपालिका वडा नं.५ स्थित गंगुलीमा खडा भएको प्रादेशिक क्वारेन्टाईनमा २०७७ वैशाख १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भर्ना भएका विरामीलाई सामान उपलब्ध गराएको रु.३ लाख ४ हजारको चेक पठाएको पाईएको छ । गणले उक्त रकमको लेखापरिक्षण गराएको प्रमाण तथा आपुर्तकको विजक सहित भुक्तानी भएको प्रमाण हाल सम्म पेश छैन् । उक्त खर्चको प्रमाण पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
जोखिम भत्ता अुसल गर्नुपर्ने
प्रदेश मन्त्री परिषद्को २०७६ चेत २० को निर्णयमा प्रयोगशाला स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सय प्रतिशत, सो काममा सहयोग गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत र सो बाहेक अन्य जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता भुक्तानी दिने उल्लेखछ । उक्त व्यवस्था अनुसार सहयोग गर्ने अन्य कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी दिन मिल्ने देखिदैन् । यद्यपी, कार्यालयले प्रशासनिक तर्फको ७ कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतले खर्च लेखी रु.१ लाख ३४ हजार बढी खर्च निकासा गरेकोमा असुल गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

कोभिडका सामान खरिदमा अनियमितता
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ मा उल्लेखित विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कोभिड १९ ले सृजना गरेको विषेश परिस्थितिको कारण प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनुषाले ३ देखि ५ फर्म कम्पनीबाट दररेट माग गरी पिपिई सेट रेगुलर, एन ९५ मास्क, डिस्पोजेवल मास्क, पिपिई सेट डिस्पोजेवल सामानको औषतदरमा रु.२ करोड ४५ लाख ४४ हजारको लागत अनुमान तयार गरी खरिद गरेको पाईएको छ । ३ दिने बोलपत्र आव्हान गरेकोमा आईटम वाईज २ पार्टीको घटी दर अनुसार रु.६३ लाख ८० हजार (७४ प्रतिशत घटी) को ठेक्का स्वीकृत गरी खरिद गरेको छ । उक्त बोलपत्रदाताहरु संगको सम्झौताको बुँदा नं.३९.१ मा कार्यालयले अनुरोध गरेमा थप परिमाण समेत सोही दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखी सम्झौता गरेको छ । तर पछि कार्यालयले बढी रकम निकासा गरेको पाईएको हो ।

उक्त सामानको थप माग आएको भनी सम्झौताको शर्त नं.३९.१ अनुसार कार्यालयले उक्त आपूर्तकबाट सोही दरमा थप परिमाण खरिद गरी रु.१ करोड ३८ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको खुलेको हो । सम्झौताको शर्त अनुसार थप परिमाण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा विशेष परिस्थिति भनी उल्लेख गरेतापनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार भेरिएसन स्वीकृत नै गरिएको छैन् । मन्त्री साह र प्रमुख यादवको मिलोमतोमा उक्त सामान खरिद नै नगरी रकम अपचलन गरेको पाईएको हो ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश सभा: राजेन्द्र महतोको ज्वाईं महासेठको तलब गैरकानूनी, रकम असुलन मलेपको निर्देशन
धनुषामा १२ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६० वर्षिय बृद्ध पक्राउ, बलात्कार गरेको भिडियो भाईरल
माओवादीको लालकिलामा एमालेको लहर !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]