About Contact
०७ आश्विन २०७८, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
२ अर्ब ३५ करोडको शीत भण्डार निर्माण अलपत्र : धनुषा र सर्लाही सहितमा मनपरी

खोज केन्द्र बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीत भण्डारगृह निर्माणका लागि हचुवाका भरमा संस्था छनौट गरेर अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । जसका कारण २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख लागतको शीत भण्डारगृह निर्माण गर्ने मेगा प्रोजेक्ट अलपत्र परेको छ । परियोजनाले कृषकहरूबाट उत्पादिन खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल सुरक्षित गरी बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ११ शीत भण्डारगृह स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा रु। २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो ।

अनुदान स्वीकृतसँगै परियोजनाले रु। १ अर्ब १४ करोड २४ लाख रूपैयाँको अनुदान सम्झौता गरेको थियो । यीमध्ये कैलाली, कपिलवस्तु र सर्लाहीमा रु। ६ करोड ३४ लाख लागतमा निर्माण हुनुपर्ने शीत भण्डारगृह अहिलेसम्म निर्माण नभएको पाइएको छ । धनुषा र धादिङमा सम्झौताअनुसार शीतभण्डार गृह निर्माण सुरु भए पनि कार्यतालिकाअनुसार काम भएको छैन । मनाङको एक फार्मसँग प्रक्रियाविपरीत शीत भण्डारगृह निर्माण सम्झौता गरिएपछि त्यसलाई रद्द गरिएको छ । सम्झौताअनुसार काम नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा देशभर एउटा पनि शीत भण्डारगृह निर्माण हुन सकेन ।

अनुदान वितरण निर्देशिकाको अस्पष्टता र कार्यान्वयनको प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कतिपय लाभग्राहीहरू त अदालत पुगेका छन् । नुवाकोट र बाँके जिल्लाका शीत भण्डारगृह निर्माणका लाभग्राहीहरू सम्झौताको यथावत् परिपालना नभएको जिकिरसहित ०७७ साउन १३ र ०७७ पुस ७ गते अदालत गएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाबाट अनुदान प्राप्त संस्थाले लक्ष्यअनुरूप निर्माण नगर्दा किसानले न्यूनतम सेवा शुल्कमा भण्डारगृहको उपयोग गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । लाभग्राहीको कार्यदक्षता तथा क्षमताको आधारमा संस्था छनौट नहुँदा समस्या देखिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाले भनेको छ– शीत भण्डार गृहहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान हुन नसकेका कारण यो वर्षसम्म कुनै पनि शीत भण्डारगृहको निर्माण नगरेकाले किसानले न्यूनतम सेवा शुल्कमा भण्डारगृहको उपयोग गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहेको देखियो । लाभग्राहीको कार्यदक्षता तथा क्षमताको आधारमा संस्था छनौट नगरेका कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गरिँदा अनुदानको उद्देश्य पूरा भएको देखिएन ।’

प्रोत्साहन अनुदान वितरणमा पनि मनपरी
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०७३ मा प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न उत्पादित बाली सम्बन्धित जिल्लाको अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षको औसत उत्पादकभन्दा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी उत्पादन मापन गर्न प्रत्येक जोनमा कम्तीमा ४५ नमुना छनौट गरी क्रम कटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर कार्यविधि विपरीत परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुनसरी, पोखरा, बागलुङ, कपिलवस्तु, गुल्मी र जाजरकोटले क्रप कटिङबाट प्राप्त नतिजा विश्लेषणबेगर १० प्रतिशतले उत्पादकत्व वृद्धि भएको व्यहोरा उल्लेख गरी १ करोड ३४ लाख ५२ हजार अनुदान भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाले भनेको छ– परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुनसरी, पोखरा, बागलुङ, कपिलवस्तु, गुल्मी र जाजरकोटले चालु वर्षको क्रप कटिङबाट प्राप्त नजिता विश्लेषण नगरी गत वर्षको औसत उत्पादनभन्दा १० प्रतिशतले उत्पादकत्व बढी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सञ्चालक समितिलाई रु। १ करोड ३४ लाख ५२ हजार अनुदान भुक्तानी गरेको छ । कार्यविधिको पालना गरी अनुदान दिनुपर्दछ ।’

परियोजनाको समग्र लय नै सुस्त
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य परियोजनाको हो । यसले बाली–वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि यसको मुख्य कार्यभार हो ।

०७३ सालबाट सुरु भई २०८३ सम्म सञ्चालन गरिने परियोजनाको अनुमानित लागत रु। १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख छ । परियोजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । हालसम्म १४ अर्ब ३४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । हालसम्म विनियोजित २३ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँमध्ये १४ अर्ब ३४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । अर्थात् परियोजना सुरु भएको ४ वर्षमा अनुमानित लागतको १०।९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

परियोजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नहुँदा पकेट विकास कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । उसले कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने खास खास बाली बस्तुमा केन्द्रित रही परियोजना व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने खास खास बाली वस्तुमा केन्द्रित रही परियोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा प्राथमिकता, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्थापित संयन्त्र र अन्तरनिकाय संयुक्त अनुगमन कार्य योजनासहित कार्यसम्पादनमा कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले सुझाव दिँदै भनेको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश सभा: राजेन्द्र महतोको ज्वाईं महासेठको तलब गैरकानूनी, रकम असुलन मलेपको निर्देशन
धनुषामा १२ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६० वर्षिय बृद्ध पक्राउ, बलात्कार गरेको भिडियो भाईरल
माओवादीको लालकिलामा एमालेको लहर !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]