माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ । माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेमा लागेपछि अपदस्त ग़रिएका प्रदेश २का प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरुलाई 

नियम विपरित अपदस्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दिएका हुन ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयूक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कुन्दन प्रसाद कुशवाहा,  बारा बाट समानुपातिक बन्द सूचीमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका महम्मद समीरले नियम विपरित माओवादी केन्द्रले आफुहरुलाई प्रदेश दुईको प्रदेशसभा सदस्य पदबाट अपदस्त गरेको भन्दै गत जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण उक्त परमादेशको मुद्दा दिएका हुन् । 

उनीहरुले  अपदस्त गरिएको आफूहरुको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम गरी दिन समेत अदालतलाई गुहारेका छन् । 

आफूहरु जनताको मत पाएर निर्वाचित भएको, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य पदको प्रमाण समेत दिएको, दलबाट राजिनामा नदिएको लगायतका तर्कहरु राख्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

प्रदेशसभा सदस्य पदमा नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको भन्दै अपदस्त भएका नेता रामचन्द्र मण्डलले आफूहरुलाई पदबाट अपदस्त गर्नु नियमसंगत नरहेको दाबी गरे ।

 ‘ न म एमालेको मत वा माओवादी केन्द्रको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ म त नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ ।’ नेता मण्डलले भने ‘पार्टी विभाजित हुनुमा हाम्रो के दोष ।’

उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको व्यवहारले यस्तो अवस्था श्रृजना भएको आरोप समेत लगाए । 

यता माओवादी केन्द्र प्रदेश २को संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको भन्नु वा पदमा दावी गर्नु नैतिकताले नभ्याउने बताए । 

नेता साहले एमालेको विभिन्न पदमा आसिन भई सकेका नेताहरु फेरी माओवादी केन्द्रको पदमा दावी गर्नुले उनीहरुको नैतिकता माथि नै प्रश्न उठेको बताए ।

 ‘यद्यपि अदालतले उनीहरुलाई पदमा बहाल गर्छ भने त्यसको सम्मान गर्नेछु तर एक व्यक्ति २ दलमा कसरी लाग्न सक्छ ।’ उनले भने ।

नेता साहले अहिलेपनि पार्टीमा फर्कन चाहे पार्टीको ढोका खुल्ला रहेको समेत बताए । 

यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले गत जेठ १६ गते निवेदक र विपक्षीहरुलाई छलफलका लागि १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

अदालतले मुद्दा दिएका नेताहरुका साथै प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश २लाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याएपछि एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश २ले आफ्ना ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुश्वाहा र मोहम्मद समिरलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश २ले समानुपाति कोटाबाट रिक्त रहेको पदमा पस्मिना कादरीलाई नियुक्त समेत गरि सकेको छ ।