About Contact
०७ आश्विन २०७८, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यस्तो छ ओलीको छड्के दाउ !

खोज केन्द्र सोमबार, बैशाख २७, २०७८ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

जनता समाजबादी पार्टी जसपाको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले आज लिन गइरहेको विश्वासको मत नपाए पछि के हुन्छ? नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने विषयमा संवैधानिक ब्यवस्था यस्तो छ ।

संविधानको धारा १०० को १ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री आफैंले  प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो ।

उक्त धारामा धारामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रवधान गरिएको छ ।

विश्वासको मत लिने आधार 

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । विश्वासको मत लिन नसके पछि प्रधानमन्त्री बदमुक्त हुनेछन् नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

नयाँ सरकार कसरी बन्छ ?

यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । तस सपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ ।

त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नु पर्छ त्यही अनुशार राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आब्हान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै एकदलको बहुमत नभएको अवस्थामा छ । यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६ १ अनुसार सरकार बन्ने स्थिति छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम गठवन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १३६ मत जसले ल्याउन जसले सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदभित्रकै एकजना सांसद (जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ) लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लान सकिन्छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको छडके दाउ !

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने उनले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ तर ओलीले यही बीचमा छडके दाउ खोजिरहेका छन् ।

उनको योजनामा साथ दिने राष्ट्रपति रहेकाले पनि उनको यो दाउ लाग्ने त्यसैको लागि विश्वासको मत लिन खोजेको अनुमान गरिएको छ । त्यो  भनेको ओलीले विश्वासको मत नपाए पछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ २ अनुसर गठवन्धन सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन अव ७६ ३ अनुसार संसदमा ठुलो दल एमालेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयबाट गराउने र ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि विश्वासको मत लगाउने जनता समाजबादी दल तटस्थ बसेको अवस्थामा यो संसदबाट नयाँ सरकार नबन्ने र मुलुक आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकलाई मध्यवाधीका लैजाने ओली दाउ रहेको छ। उनको ओलीको यो दाउ माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएमा भने पुरा हुन निकै कठिन देखिन्छ ।

तर संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले विश्वासमो मत लिन नसकेको एकै पटक ७६ ३ मा नगई ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आब्हान गर्नुपर्ने बताउछन् । 

विश्वासको मत लिन नसक्दा बढी सिट ल्याएको दलको नेता स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना  नगरेको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्याको मर्म पनि त्यो नरहेको उनको भनाई  छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश सभा: राजेन्द्र महतोको ज्वाईं महासेठको तलब गैरकानूनी, रकम असुलन मलेपको निर्देशन
धनुषामा १२ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६० वर्षिय बृद्ध पक्राउ, बलात्कार गरेको भिडियो भाईरल
माओवादीको लालकिलामा एमालेको लहर !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]