featured photo: खोज केन्द्र

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि संघीय संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भने ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन् । बहुमतका लागि ओलीलाई थप १७ सांसदको साथ चाहिन्छ । ३२ सिट भएको जसपाको साथ पाउने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनविनै बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट सजिलै पुग्छ ।

‘जसपा फुटेर वा जुटेर हाम्रो पक्षमा आउँछ’ प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘सिंगो जसपा आएन भने पनि कम्तीमा २२ जना हामीसँग आउने निश्चित जस्तै छ ।’

ती नेताका अनुसार साविक राजपाका एकाधबाहेकका सांसदले एमालेलाई समर्थन गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यद्यपि उनले जसपाका नेताहरूको माग पूरा हुने वा नहुनेमा उनले केही बोल्न चाहेनन् ।

जसपा विभाजन होला ?

प्रतिनिधिसभामा साविक राजपा र सपाका १७–१७ सांसद छन् । राजपाबाट सांसद बनेका रेशमलाल चौधरी र सपाका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक रहिसकेका सांसद महेन्द्रराय यादव माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् । साविक सपाका सांसदहरू मध्ये प्रदीप यादव, सुरेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, मोहम्मद इस्तियाक राई, रामबाबु यादव, बिमल श्रीस्ताव, कलुदेवी बिक, रेणुका गुरुङ र रेणु यादवले ओलीलाई साथ दिन सक्ने राजपाका एक नेता बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेताको दाबीलाई मान्ने हो भने सिंगो जसपाले साथ दिएन भने पनि २४ सांसद ओलीको पक्षमा आउने सम्भावना छ ।

जसपाको ७७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये साविक सपाका ४०० र राजपाका ३७९ छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा राजपाका २६ र सपाका २५ जना छन् । महेन्द्र राय यादव सपाको पक्षमा लाग्दा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा साविकको सपाको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

साविक सपाका एक नेता भने नौ सांसद राजपाको पक्षमा लाग्ने संभावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले गत वैशाखमा पार्टी फुटाउन लागेका सबै माननीयहरूलाई गन्नु भएको होला तर इस्तियाकजी रेणुजी र अरगरियाजी उता लाग्नु होला भन्ने लाग्दैन ।’

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कर्ण र शुक्लले एमालेलाई समर्थन गर्न नभई रेशम चौधरीलगायतका आन्दोलनकारी मुद्दा फिर्ताको पहल गर्न वार्ताको जिम्मेवारी पाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जसपा विभाजन पनि हुँदैन, सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको कदमको पक्षमा पनि उभिदैनौं ।’