About Contact
०४ आश्विन २०७८, सोमबार
Close
बिज्ञापन
बहुबिबाहका दोषी प्रदेस सांसद साह एक दिन पनि जेल नराखी आममाफी

खोज केन्द्र सोमबार, फाल्गुण १०, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहाका प्रदेश सभा सांसद दिलीपकुमार साहले पनि आममाफी पाएका छन् । बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । उनी सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट सिराहा–४ (क) का सांसद हुन् ।

श्रीमती संगीतादेवी यादवले दिएको मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालत धनुषाले एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

उच्च अदालतले समेत फैसला सदर गरेको थियो । ३ जेठ ०७२ मै उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेकोमा हालसम्म उनी एक दिन पनि जेल बसेका छैनन्, बरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाएका छन् ।

बहुविवाहमा सजाय पाएकालाई राज्यले पनि माफी दिन नपाइने कानुन थियो । तर, नेकपा नेता साहलाई आममाफी दिन सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली नै संशोधन गरेको छ । त्यससम्बन्धी अपराधमा जेल परेका ८४ जना पनि सँगै छुटेका छन् । 

जेलमा रहेका कैदी–बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन सक्ने संविधान र कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसको दर्शन के हो भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख हो, कहिलेकाहीँ कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण, व्यवहार मूल्यांकन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो ।

तर, अहिले त एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ ।

माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन । सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन ।

यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । किनकि अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माफी दिने हो भने त अदालतको सुनुवाइको पनि कुनै अर्थ भएन ।

सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो निर्णय फौजदारी न्याय प्रक्रियामा साह्रै दुःखद छ ।

जेलमा रहेका कैदी–बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन सक्ने संविधान र कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको दर्शन के हो भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख हो, कहिलेकाहीँ कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण, व्यवहार मूल्यांकन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो ।

तर, अहिले त एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ । माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन ।

सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन । यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

किनकि अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माफी दिने हो भने त अदालतको सुनुवाइको पनि कुनै अर्थ भएन । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो निर्णय फौजदारी न्याय प्रक्रियामा साह्रै दुःखद छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
भारत सरकारद्वारा ४२ लाख बराबरको राहत सामग्री रुपन्देहीका बाढिपहिरो पीडितलाई
संसोधन पछि मात्र एमसिसि पास हुन्छ : प्रचण्ड
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामामा भ्रष्टाचारको चांङ्ग, साढे ९ करोड बेरुजु

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]