featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं।  बामे अवस्थामा रहेको संघीय शासन सफलताको प्रमुख आधार हुन्, स्थानीय तह । जनतालाई फ्रन्टलाइन (घरदैलोमा नै रहेर) सेवा दिने भएकाले स्थानीय तहको प्रभावकारिताले जनतालाई शासन प्रणाली प्रतिको भरोसा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिकासमेत खेल्छ । तर, यस्तै निर्णायक भूमिकामा रहेका स्थानीय तह भने विकृति र चुनौतीका चाङले भरिन पुगेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा विभिन्न विकृति बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि स्थानीय तहमा डरलाग्दो रूपमा बेरुजु बढेको भन्दै बेरुजु रोक्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

मुलुकका ७ सय ५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तह बग्रेल्ती समस्याले भरिन पुगेका छन् भने कैयौं स्थानीय तह कुशासनको चपेटामा पर्न थालेका छन् । संघीयताका विज्ञहरू स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अराजकताले संघीय शासन प्रणालीलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्न सक्ने भय रहेको बताउँछन् ।

संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा चुनौती बढेको बताए । उनले स्थानीयलगायत तीनै तहमा संविधान र कानुनविपरीत खर्च गर्ने परिपाटी विकास हुँदा संघीय शासन प्रणाली थप जोखिमतातर्फ उन्मुख हुन थालेको दाबी गरे ।

स्थानीय तहमा विकृति र मनलाग्दी खर्च गर्ने परिपाटी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही समयअघि मात्रै स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारमा स्थानीय तहमा मनलाग्दी खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उजुरी आउनेक्रम बढेको छ । स्थानीय तहमा काम गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्न नसकेको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसक्दा जनतामा निराशा थपिन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा लिप्त हुँदा आर्थिक व्ययसमेत थपिएको छ । जनप्रतिनिधि स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि अन्य समस्या सिर्जना गराउने काममा लागेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहहरूले यतिखेर कर्मचारी अभावदेखि कानुन निर्माणमा समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जथाभावीका विकास निर्माणका कार्यले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ भने स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको पाइएको छ ।
यस्तै, बजेट परिचालनमा अपारदर्शिता, मनलाग्दी कर असुली, जनप्रतिनिधिको अहमता तथा क्षमतामा कमीलगायतका चुनौतीले स्थानीय तह समस्याले ग्रसित भएको संघीयतालाई कमजोर तुल्याएको कतिपयको बुझाइ छ ।

स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख परेका जनता क्रमशः निराश हँुदै जान थालेका छन् ।

संघीयता विज्ञ डा. देवकोटा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए ।

विज्ञ देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्षा पूरा गर्न तत्पर देखिएका छैनन् ।

सरकारले विगतमा नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नभएका स्थानीय तहलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्दा झनै चुनौती बढेको छ । कतिपय नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले नाम मात्रैको रहँदा पनि चुनौती बढिरहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
।

अख्तियारको ठम्याइमा स्थानीय तहका विकृति

–बजेट सभाबाट स्वीकृत नगराई खर्च गरिएको
–पुँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तरण गर्ने गरिएको
–सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरिएको
–कानुनविपरित खर्च गरिएको
–कानुन बनाएर गर्ने काम मौखिक निर्देशन दिएर गराइएको
–राजनीतिक उद्देश्यले बजेट निर्माण गर्ने गरिएको
– व्यक्तिगत स्वार्थमा बजेट खर्च गर्दा कमसल काम भएको
– कामै नभई उपभोक्त समितिलाई पेस्की दिइएको
–योजना अनुगमन गर्दा फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारिएको
–सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरिएको
–शीर्षकभन्दा फरक तरिकाले खर्च गरिएको
–अनुदानलाई विषयान्तरण गराई जथाभावी खर्च गरिएको
–उत्खनन कार्यमा अनियमितता गरिएको
–शिक्षक नियुक्तिम अनियमितता गरिएको
–विद्यार्थी छात्रवृद्धिमा अनियमितता गरिएको
–विद्यालयमा अनियमित तरिकाले पेस्की फछ्र्योट गरेको

महालेखाको निश्कर्षः

–समयमै बजेट पारित नगरी अनियमितता गरेको
–अधिकांश आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको
–सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको
–मनलाग्दी कर लिएको
–कानुनमा नभएको बैठक भत्ता लिएको