रेल सञ्चालन कार्यविधि सरकारले यसै हप्ता स्वीकृत गर्ने
२ असोज, २०७७ शुक्रबार नेपाल प्रवेश गरेकाे नेपाली रेल जनकपुर आइपुगेको २०७७ माघ २६ गते ४ चार महिना पूरा हुँदैछ । एक इन्जिन र चारवटा बोगी रहेको रेलका दुई सेटलाई चार महिनाअघि जनकपुरमा भव्य स्वागत गरिएको थियो । नेपाली रेल भारतको हाजिपुरबाट जनकपुर ल्याइएको थियो । नेपाल आइपुगेका दुवै रेल ५/५ डिब्बाका हुन् । एउटा रेलमा एकैपटक १३०० जनाले यात्रा गर्न सक्छन् ।
नेपालले खरिद गरेर ल्याइएको तर भारतीय भूमिमा घुम्टाे हालेर राखिएकाे नेपाली रेल अब सञ्चालन हुने भएको छ । घुम्टोको आवरणमा रहेको रेलको अब चाँडै घुम्टो खुल्नेछ । यससँगै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नेपालको सरकारी वाचाअनुसार नेपालले हाल ३५ किलाेमिटर भूमिमा आफ्नै रेल सेवा सञ्चालन गरेर प्रारम्भिक रूपमा भए पनि नेपालको रेल–सपना साकार हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । श्राेतका अनुसार रेल जति सक्दाे चाँडाे सञ्चालनमा ल्याउन भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ र सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ सक्रियतापूर्वक लागिरहेकाे श्राेत बताउछ ।
मन्त्रालय श्राेतका अनुसार, नेपालले आफ्नै रेल सेवा सञ्चालका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको तयारी पूरा गरेको छ । यसका लागि सञ्चालन विधिसहितको विधान, प्रक्रिया र कार्यान्वयनको ढाँचा समेटिएको रेल सञ्चालन कार्यविधि Standard Operation Procedure (SOP) स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् मा पेस भएको र साे रेल सञ्चालन कार्यविधि सरकारले यसै हप्ता स्वीकृत गर्ने तयारी गरेकाे छ । यसको स्वीकृतिसँगै रेल सञ्चालनमा आउनेछ । हाल निजामती सेवाका ४० जना कर्मचारीहरू रेल सेवा सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको छ ।
यससँगै रेल सञ्चालनका आवश्यक पर्ने विभिन्न पाटपुर्जा, मेसिनरी सामानहरू र अन्य प्राविधिक जनशक्तिसहितको व्यवस्थापनका लागि भारतको काेनकन रेल्वे कम्पनीसमक्ष आर्थिक प्रस्ताव पेस भएको जनाइएको छ । करिब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ वार्षिक खर्च लाग्ने सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने बित्तिक्कै रेल सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पर्ने इन्धन, मेसिनरी सामान र अन्य औजारहरू सोही कम्पनीले उपलब्ध गराउने सर्त रहेको जनाइएको छ ।
रेल्वे सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विनियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेकाे थाहा भएकाे छ । अब साेही विनियमावली अनुसार, कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरिएकाे भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय श्राेत बताउछ।
रेल सेवा सञ्चालन कार्यविधिसँगै कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विनियमावली बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि सम्पूर्ण कार्य गर्न अनुराेध गरिएकाे पनि भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय श्राेत बताउछ । तर तल्लो तहमा काम गर्ने सरसफाइ, सुरक्षा गार्डसहित १२६ जना अत्यावश्यक कर्मचारीहरू भने ज्यालादारी सेवामा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव लगिएको जानकारी हुन आएकाे छ ।
रेल वे ऐन विक्रम सम्वत २०२० साउन ३२ गते जारी भएकाे भए पनि हाल साे ऐन संशाेधन जरूरी रहेकाे बताइन्छ । साे ऐन वर्तमान रेल सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अपुराे भएकाले सरकारले रेल सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृतिपश्चात् कार्यान्वयनमा जाने जनाइएको छ । रेल सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुन नै नबनाई रेल ल्याएर चार महिनासम्म भारतमा घुम्टोले बेरिएर राखिएको भन्दै सरकारकाे आलाेचना हुँदै आएकाे छ भने अब कार्यविधि, कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत र अध्यादेश (कानुन) जारी भएसँगै रेलको घुम्टो छिट्टै खुल्ने छ ।