About Contact
११ आषाढ २०७८, शुक्रबार
Close
बिज्ञापन
जनकपुर रेल: १२ कर्मचारीले कसरी चल्छ रेल ? कर्मचारी नियुक्तिको आवेदन शुल्क २ करोड झ्वाम

नेपाली नागरिकको रेल सपना केबल कागजमा मात्रै ?

सुमन ढुंगाणा बिहिबार, माघ १५, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको दिल्ली भ्रमणको क्रममा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र भारतबीच सम्झौता भई पाँच वटा नाकामा अन्तर देशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो ।

नेपालमा रेल बिस्तारको लागि भारत सरकारले दिने भनेको सात अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न वर्तमान ओली सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल खरिद गरेको थियो। आजभन्दा करिव १० बर्ष अघि भारत सरकारसँग सम्झौता भए अनुसार भारत सरकारले अनुदानमा रेलमार्ग बनाइदिएको हो भने रेलगाडी नेपाल सरकार खुद आफैँले किनेको हो ।

भारतसँग सम्झौता भए अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज, न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा रेल निर्माणका लागि सन् २०१० मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सात अर्ब रुपैयाँ समेत भारत सरकारले अनुदान दिने गरि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता सम्पन्न भएको ४ बर्ष पछि सन् २०१४ देखि भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माण थालेको थियो । उता जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म सन् २०१८ देखि रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, पहिले रेलको लिक निर्माणमा ढिलाइ भयो, पछि रेल गाडी खरिदमा । त्यसैले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षपछि रेल आएको हो ।

अहिले जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्म ३४ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ भने जनकपुरबाट बर्दिबासखण्डको ३५ किलोमिटर पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न उन्मुख छ ।

कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १८ किलोमिटरमा रेलमार्गको लिग बिछ्याउने काम भइरहेको छ । बिजुलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन नै बाँकी छ । उता २०७७ को पुसमा बर्दिबाससम्म रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । उक्त रेलमार्ग निर्माणको काम भारतको इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले गरिरहेको छ । उता सीमावर्र्ती भारतीय बजारसँग नेपाललाई जोड्ने गरी भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भनिएका थप चार रेलमार्गको काम पनि प्रभाबकारी तबरले सुरु भएको छैन ।

स्पष्ट भन्नु पर्दा नेपालमा जे जस्तो उत्साह र जोश जागरका साथ रेललाई लिईएको थियो तर रेलमार्ग निर्माणमा भारतले आफैले भने जसरि काम गरेको छैन जुन उसको पुरानै र हेपाहा प्रवृति नै हो ।

हो, यतिखेर जेनतेन आफ्नै लगानि खर्चेर खरिद गरिएको नेपाली रेल सञ्चालन हुने बारे कुनै ठोस टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कोरोना महामारीको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै रेल सञ्चालनको टुङ्गो लाग्न नसक्दा नेपालीहरुको रेल चढ्ने सपना अपुरो र अधुरो बन्दै गएको छ।

सञ्चालनको टुङ्गो नलागेपछि उक्त नेपाली रेल अहिले जयनगरस्थित नेपाली स्टेसनमा राखिने र जयनगरमा तत्काल भारतीय पक्षकै रेखदेखमा हाम्रो रेल रहेको छ । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर भएर सञ्चालन हुने भएकाले कोरोना महामारीका वेलामा तत्काल रेल सञ्चालनको अवस्था नरहेको भन्दै रेल्वे कम्पनी रेल सेवा सञ्चालनबाट पन्छीन खोजेको छ तर वास्तविकता यो भन्दा फरक छ , जुन आज हामि केहि बेरमा खुलाउने छौ ।

मर्मत सम्भारको अभाव र राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषणको भर्ती केन्द्र बनाएपछि नेपालको रेल सेवा विस्तारै विस्तारै खस्किँदै गएको थियो । पटक–पटक सडकमा बिच्छाइएका लिक चोरी हुनु, मर्मत सम्भार नगरी जेनतेन रेल सञ्चालन गर्नु पर्ने र नेपाली रेललाई नेपालीले नै सुरक्षा दिन नसक्ने अबस्था आउनुले पनि हाम्रो रेल प्रतिको चासो र चिन्ता कति नाजुक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

पुरानो रेल बन्द भएको झन्डै दशक पछि नेपालको आफ्नै रेल त आयो तर महिनौ सम्म कुदेको छैन । कहिले बिवाह पंचमीमा कुदाउने भनियो , कहिले कुन तिथि मितिमा। तर मिति तोक्ने बाहेक अरु केहि काम नभएको जस्तो देखिन्छ । यो रेल रेल छ भन्ने मात्र हैन जनकपुर र प्रदेश नम्बर दुइ को बिकाश र पर्यटनसँग जोडिएको छ।

नेपाल को आफ्नै तर भारतमा थनकाइअएका दुइ रेल डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट भएका रेल हुन् जुन विश्वमै नयाँ मोडेलका रूपमा तयार गरिएको दाबी गरिएको छ  । डिपिसी १९०१ र डिपिसी १९०२ नम्बरको दुवै रेल १६ सय हर्स पावरका छन् । प्रतिघन्टा ११० किलोमिटरको गतिमा चल्न सक्ने रेलमा एक हजार तीन सय सिट क्षमता छ । एउटै इन्जिन भए पनि दुवैतर्फबाट चलाउन सकिने रेलको एउट वढी ९ डब्बामा ७० सिट छन् ।

२० मिटर लामो रेलको इन्जिनबाहेक एक एसी र दुई जनरल बढी छन् । प्रतिकिलोमिटर दुई लिटर डिजेल खपत हुने रेलमा आवश्यकताअनुसार थप चारवटा वढी सम्म जोड्न सकिने छ । तर कुरा के भने त्यो हाम्रो आफ्नै भनिएको रेल किन आर्काको देशमा राख्नु पर्यो र अब कहिले कुदाउने हो जानकीलाई जयनगर देखि जनकपुर सम्म सुलुलु ?

रेलमा किन झेल ?

नेपालीहरुलाई सुलुलु चुच्चे रेल चढाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वर्षौं देखिकोे सपना र उनकै योजना अनुसार जनकपुर जयनगर रेल संञ्चालन गर्न भन्दै गत असोज २ गते नेपालमा २ वटा रेल पनी ल्याईयो जसको नाम हो जानकी रेल । तर रेल ल्याईएको महीनौ बितिसक्दा समेत रेल संञ्चालन हुन सकेको छैन ।

रेल संञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले नत रेल संञ्चालन गर्‍योे न रेल संञ्चालन गर्ने कर्मचारी भर्ना गर्न सक्यो ? तर रेल्वे कम्पनी भने माघ १५गते अर्थात बिहिबार नै रेल चलाउने सुगारटान रटिरहेको छ ।

जनकपुर जयनगर ३५ किलोमिटर रेल संञ्चालन गर्न करिब २ सय जना विभिन्न तहका कर्मचारी आबस्यक पर्छ । तर रेल्वे कम्पनी संग जम्मा १२ जना कर्मचारी मात्रै छन । अनि भन्नुहोस हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको जस्तै गरि सुलुलु रेल चल्छ त। तैपनी रेल्वे कम्पनी भने बैकल्पीक बाटो प्रगोग गरेर भए पनी कर्मचारी ल्याएर रेल चलाउने बताइरहेको छ ।

रेल संञ्चालान गर्नका लागी गत भदौ २९ गते करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भन्दै रेल्वे कम्पनीले विभिन्न तहका १ सय २९ जना कर्मचारीका लागी दरखास्त आव्हान ग¥यो । सोही अनुसार ३२ हजार ६ सय ८५ जनाले आबेदन पनी दिए ।

उनीहरुबाट अधिकृत तहको कर्मचारीकालागी १ हजार सहायक स्तरको ४ सय र श्रेणी विहीन स्तरको लागी ३ सय रुपैयाँ फारम शुल्क तोकियो। जसबाट १ करोड ९६ लाख ११ हजार रुपैयाँ उठाइयो । नेपाल रेल्वे कम्पनीको नाममा एभरेष्ट बैँकमा रहेको खाता नं ०१३००१०५२०१४५६ जम्मा गर्न लगाइयो ।

त्यसपछी यती ठुलो संख्यामा करारमा कर्मचारी राख्ने कार्य बिनियामावली बिपरित रहेको भन्दै लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठाए पछी रद्ध गरीएको परीक्षा अहीले सम्म हुन सकेन । कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द त गर्यो तर हजारौ आवेदक बाट उठाइएको झन्डै २ करोड रकम भने कम्पनीले फिर्ता गरेको छैन । लोकसेवा आयोगले रेल्वे कम्पनीलाई कर्मचारी भर्ना गर्नको लागी बिनियामावली तयार गरेर ल्याउन भनीरहेको छ । तर रेल्वे कम्पनीले अहीले सम्म बिनियामावली बनाएर लोकसेवामा पु¥याएको छैन

हो रेल्वे कम्पनि र लोकसेवा आयोगको भनाइ सुन्दा यी दुइ सरकारी निकाएको जुङ्गाको लडाइको चेपमा बर्षौ पछि आएको हाम्रो दुइ रेल परेको छ। उता जागिर खान आबेदन दिएका हजारौ जनताले तिरेको शुल्क डुब्यो। रेल्वे कम्पनीले आन्तरीक परिक्षा लिएर आफू निकटका मान्छे भर्ना गर्न चाहान्छ भन्ने आरोप लोकसेवा आयोगको छ ।

कर्मचारी भर्ना गर्ने यो चलखेलले गर्दा रेल संञ्चालन गर्न ढिला सुस्ती मात्रै हैनकी त्यसले जनताको रेल सपनालाई लात हानेको भान हुन्छ ।

६ महीना सम्म कर्मचारी समेत भर्ना गर्न नसक्ने ल हाम्रो रेल भारतीय शहरमा राख्ने रेल्वे कम्पनीले रेल कसरी चलाउन सक्ला ? यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ । र जवाफ मागिरहेका छन् आम जनता ।

नेपाली नागरिकको रेल सपना केबल कागजमा मात्रै ?

सैयौं यात्रुहरू र समानको थुप्रो बोकेर ८ वर्ष पहिलेसम्म चलेको हाम्रो छुकछुके रेल अब इतिहास र अवशेष भएको छ ।

नेपालमा रेल चलेको इतिहासको कहानी हेर्दा ९३ वर्ष भइसकेको छ । सन् १९२७ मा नेपालको अमलेखगञ्जबाट भारतको रक्सौलसम्म रेल लाइन स्थापना गरिएको थियो । सन् १९३७ मा जनकपुर–जयनगर रेल्वे लाइन सुरू गरियो । आजभन्दा ८३ वर्ष पहिला देशको दुई भागबाट भारत तिर नेपाली रेल चल्थ्यो ।

इस्टइण्डिया कम्पनीको सहयोगमा नेपालबाट भारतमा काठ दाउरा ओसार्न रेल निर्माण भएको थियो । पछि त्यो रेलले मान्छे पनि ओसार्न थाल्यो । सन् १९६० मा अमलेखगञ्ज रेल लाइन बन्द भयो । यो कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३० किलोमिटर रेल सञ्चालनको लागि भारतमा उपनीवेश जमाएको तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग राणाकालीन सरकारले रक्सौलमा ३१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा १७ बिगाहा जमिन किनेको थियो । तर, उक्त रेल्वे बन्द भएपछि २६ बर्ष पहिले नेपाल रेल्वेको सबै सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवहन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको थियो ।

वि.सं. २०५८ सालमा मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार यातायात संस्थानको विघटन भयो । त्यो भौतिक सम्पत्ति २०६१ सालमा नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो ।

रक्सौलमा नेपाल रेल्वेको आवतजावत बन्द भएपछि बिस्तारै बिस्तारै भारतीयहरूले जग्गा, भवन र पोखरी अतिक्रण गरी भोगचलन गर्न थाले । यो सम्पत्ति फिर्ता लिन अब सरकारलाई फलामको चिउरा चवाए सरह छ । ८ वर्ष पहिलेसम्म चलेको जनकपुरको रेल अस्तित्व नामेट भएको छ । हाम्रो रेललाइन सुरु हुँदा भारतमा रेल्वे लाइन विकासको चरणमा थियो तर बितेको ९३ बर्षमा भारतको रेल्वे लाइन १ लाख १४ हजार ५ सय किलोमिटर नाघिसकेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा बढी रेल्वे लाइन भएको देशहरू मध्ये भारत चौथो नम्बरमा पर्छ । तर हाम्रो भएको ३३ किलोमिटर रेल्वे लाइन भने अलपत्र छ ।

उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा ५ हजार ७२ मिटर उचाईमा तिब्बत रेल लाइन बनाएको छ ।

चीनमा पनि दू्रतगतिका रेलको तीव्र विकास भएको छ । जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिकोणले भारत र चीन जस्तो ठूला देशसँग हाम्रो रेल लाइनलाई दाँज्न खोजिएको हैन । ९३ वर्षको रेल इतिहासमा रेल लाइन विकासमा हामी कति पछि पर्यौ भनेर केलाउन मात्र गर्न खोजिएको हो ।

प्रविधिले फड्को मार्दा प्रति घण्टा ५ सय किलोमिटर चल्ने रेल आइसकेको छ । हाम्रो जस्तै भूपरिवेष्टित र पहाडी देश स्वीजरल्याण्डमा ५ हजार किलोमिटर भन्दा बढी रेल लाइन छ । त्यहाँ ३ हजार ५ सय ४५ मिटर उचाईमा पनि रेल चल्छ । सन् १९२७ देखि सुरु भएको नेपाली रेल्वे ९३ वर्ष पछि बन्द भएर अहिले जाग्ने तरखरमा छ तर पहिलो गास मै ढुङ्गो लागेजस्तो भएको छ ?

नेपालीका लागि रेल केवल सपनाको साधन मात्रै हो त ? कहिलेसम्म कागजमा मात्र कुदिरहन्छ नेपली रेल ? प्रश्नहरूले सधैं हामीबाट उत्तर खोजिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै काठमाडौंमा मेट्रो र केरूङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउने योजना सुनाउदै आएका थिए र अहिले पनि उनको त्यो रटान यथावत छ। त्यसो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालका बेला मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको सपना नबाँडेका होइन ।

नेपालको रेल सपना नेताहरूको भाषणभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् । बोले पछि गर्ने र गरेपछि बोल्ने कुनै एक संस्कार पनि नेतृत्वले बोक्न सकेको छैन् ।

तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेलसेवा पुर्‍याएको चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बतदेखि नेपालको केरूङसम्म रेललाइन विस्तार गर्ने र केरूङबाट २५ किमिको दूरीमा रहेको रसुवागढीसम्म चिनियाँ रेल ल्याइदिने आश्वासन दिएको थियो । नेपाल सरकारले त्यो आश्वासनलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर देखाएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका बेला भनेका थिए ‘चीनको रेल नेपाली सिमानासम्म ल्याउने, नेपालभित्र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिन चीनसमक्ष नेपालको आग्रह’ भन्ने वाक्यांश मै सीमित भएको छ ।

केही समय पहिला चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने चर्चाले गति पाइरहेका थियो । त्यतिबेला भारतले उत्तर प्रदेशको बरहनीबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगर हुँदै काठमाडौंसम्मको ३ सय ५९ किलोमिटर रेल कुदाउने योजनाको तुरुप फाल्यो । नेपालसँग कुनै छलफल नै नगरी भारतले एकपक्षीय रूपमा गरेको त्यो घोषणा पत्याउने आधार छैन् ।

भारतको सहयोगमा ‘क्रस बोर्डर रेल्वे कनेक्टिभिटी’ को अवधारणामा जोगवनी–विराटनगर (१३ किमी) र जयनगर–विजलपुरा–बर्दिबास (७० किमी) मा काम सम्पन्न भैसकेको त छ तर रेल कुदेको भने छैन ।

रेलका ठूला सपना सपना मै सीमित भए पनि जयनगर–जनकपुर रेल्वेको लिक निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने भारतमा नेपालको आफ्नै रेल जानकी कुद्ने तयारीमा छ । यो बाहेक कुनै प्रगति हालसम्म जनताले थाहा पाउने गरी हुन सकेको छैन ।

चर्चा धेरै भए पनि काठमाडौंको मेट्रो रेलसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन लगानीबोर्डको दराजमा थन्किएको वर्षौं भइसकेको छ । पाँच वर्ष अगाडि कोरियाको एक कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मेट्रो सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले ७७ किमि मेट्रो रेलको सम्भावना प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसमा २५ किमि भूमिगत र ५२ किमि आकासे छ । पाँच वर्ष अगाडिको अध्ययनले मेट्रोका लागि साढे ५ खर्बको लागत अनुमान गरेको थियो । तर वर्ष थपिंदै जाँदा त्यसको लागत पनि थपिंदै गएको छ ।

रेल कुदाउने प्रस्तावित विभिन्न योजनामध्येको काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग पनि हो । सरकार आफैंले काठमाडौं–पोखरा (१८७ किमी) र त्यसलाई पूर्व–पश्चिम रेलसँग जोड्ने भरतपुर–आँबुखैरेनी (७३ किमी) को सन् २०१० मा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

मेची–महाकाली रेलको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भारतीय राइट्स कम्पनीले यसको पनि अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो समय एक चिनियाँ कम्पनीले पनि यसमा चासो देखाएर आफ्नै खर्चमा पहिलो चरणमा काठमाडौं–पोखराको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

नेपालमा रेल विकासको लागि यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग छ तर उसको आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै सूचना नै छैन । नत गरेको कुनै कामको विवरण नै । रेल विभागले केहि महिना अघि मेची महाकाली विद्युतीय रेल लाइनको लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर त्यतिले रेल सपना पूरा हुन्छ भन्नु मूर्खता हुनेछ । विभागसँग कामका लागि क्यालेण्डर नै छैन् । कार्यालयको भित्तामा धर्को तानेर नेपाली भूभागमा रेल कुद्दै ।

वि.सं.२०६३ मा रेल्वेको एसियन नेटवर्कमा जोडिने युनिस्केपको अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको चर्चाले गति पाएको थियो । एसियादेखि युरोप जोड्ने उक्त अवधारणाको १ लाख किलोमिटर मध्ये करिब १ हजार किलोमिटर नेपालमा पर्छ । सरकारले त्यसका लागि मेची–महाकाली रेलमार्गको प्रस्ताव गरेको हो । रेलका लागि काम गर्न २०६५ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मातहत विद्युतीय रेल आयोजनाको स्थापना र पछि २०६८ असार १ मा विभाग बनेको हो ।

तराईमा रेल कुदाउन सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि प्रति किलोमिटर ५० देखि ७५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । पहाडी क्षेत्रमा त्यही बजेट कैयौं गुणाले बढ्छ । निर्माणमा ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी दाताहरूले रेलमा खासै चासो देखाएका छैनन् । नेपाल सरकार स्वयम्ले प्रत्येक वर्ष रेल सपनाका लागि केही बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले छुट्याएको रकम ठूलो लगानी लाग्ने योजनाका निम्ति अत्यन्तै न्युन हो ।

हरेक वर्ष रेल विभागले अरबको हाराहारीमा बजेट पाउँदै आएको छ । जसको ठूलो हिस्सा काम गर्नभन्दा साधारण खर्च चिया नास्ता, तलबभत्ता, बैठक र भ्रमणमा हुन्छ । यस्तो पाराले नेपाली नागरिकको रेल सपना केबल कागजमा मात्रै कुद्ने छ ।

 

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]