About Contact
०९ मंसिर २०७७, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
उखुमा राजनिति ”सरकारको मौनता रहस्यमय”उखुको भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचार

खोज केन्द्र बिहिबार, पौष १७, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

उखु क्रशिङको याममा हरेक वर्ष देखिने उखु किसानको समस्या यस वर्ष पनि दोहोरियो । आफूले बेचेको उखुको मूल्य दिलाइदिन उखु किसानहरू अहिले राजधानीमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

यसपटक पनि उखु किसान र चिनी मिलको विवाद समाधान नभए उखुखेती र चिनी मिल दुवै बिस्तारै बन्द हुने अवस्था आउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानहरूसँग उनीहरूका समस्याबारे छलफल गर्‍यो । तर, छलफलमा चिनी उद्योगीहरूको सहभागिता थिएन ।

किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन नसक्नुमा कुनै कारण छ भने सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । होइन, गलत नियत राखेर नै भुक्तानी नदिएका हुन् भने त्यस्ता चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । उखु र चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न विशेष संयन्त्र बनाई प्रभावकारी कदम नचाले यो उद्योग पनि एकादेशको कथा नबन्ला भन्न सकिँदैन।
उखु किसान, उद्योगी र सरकार यी तीनबीचको त्रिवेणीमा उखु किसानको समस्या जेलिएको छ । वास्तवमा किसानहरूले उद्योगलाई उखु विक्री गर्दा पक्कै कुनै निस्सा वा रसिद लिएको हुनुपर्छ ।

वर्षौंसम्म पनि त्यसको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले कानूनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा दायर गर्न सक्नुपर्थ्यो  । तर, यसो भएन जसले हाम्रो प्रणालीमै कतै केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।

चिनी मिलका सञ्चालकहरूले मात्र किसानहरूलाई उखुको भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकार आफैले किसानहरूलाई उखुखेतीमा प्रतिक्वीन्टल रू. ६० अनुदान दिने भने पनि त्यो रकमसमेत दिएको छैन । अहिले किसानको खातामा सोझै अनुदान हालिदिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसबारे सरकारको मौनता रहस्यमय छ ।

मुलुकमा अहिले १४ ओटा चिनी मिल छन्, जसमध्ये छओटा उद्योगले मात्रै किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् । केही उद्योगले त ४ वर्षदेखि भुक्तानी दिन बा“की छ ।

भुक्तानी नदिएकामध्ये केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । ती उद्योग किन बन्द हुन लागे त भन्नेमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । यद्यपि सरकारले पक्रन लागेपछि केही उद्योगीहरूले उद्योग चलाउने र किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी पनि गर्ने बताएका छन् ।

कहिले सरकारले उखुको मूल्य समयका निर्धारण नगरिदिएर समस्या हुने गरेको छ त कहिले उद्योगहरूले उखु नकिनिदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै सरकारले तोकिदिएको मूल्यमा चिनी मिलले उखु नकिनिदिएको अवस्थासमेत छ । यी समस्याको जड चिनी उद्योगको नियमनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नहुनु नै देखिन्छ ।

खासमा सरकारस“ग यसको नियमन प्रणाली छैन, जसरी गरिएको छ त्यो भताभुंगे पाराको छ । उखु किसानको मर्का र चिनी मिलको समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न सरकार अब पनि चुक्यो भने चिनी मिल नै समाप्त हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

त्यसो त चिनी मिलहरूले आफ्नो चिनी गोदाममै राखेर चिनी आयात गरेर बेचेको आरोप पनि लागेको छ । चिनी अभाव हुने भन्दै चिनी आयातमा कर छूट माग्ने अनि त्यसरी आयात गरेको चिनी बजारमा आफ्नो उत्पादन भन्दै बेच्ने गरेको पाइन्छ । अनि आप्mनो चिनी नबिकेको भन्दै मौज्दात देखाएर उखु किसानलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको अवस्थासमेत छ । खासमा सरकारस“ग न उखुखेती न चिनी उत्पादनको नै तथ्यांक छ ।

सरकारी अधिकारीहरू कति उखुखेती भएको हो, कति उद्योगलाई बेचिएको हो, कति चिनी उत्पादन भएको हो भन्ने तथ्यांक दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उखु किसानका समस्यामा सरकार नै बढी दोषी देखिन्छ चाहे त्यो अहिलेको सरकार होस् वा विगतको । सरकारले कहिले उद्योगीहरूलाई दोषी देखाउने गरेको छ भने कहिले तिनै उद्योगीहरूलाई जोगाउने काम पनि गरिरहेको छ ।

उद्योगीहरूबाट चन्दा लिएको तथा घूस खाएको भन्ने जनसाधारणको आरोप त्यसै लागेको होइन । जेहोस्, उखु र चिनी मिलको समस्या समाधान गर्न विशेष संयन्त्र बनाई प्रभावकारी कदम नचाले यो उद्योग पनि एकादेशको कथा नबन्ला भन्न सकि“दैन ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जनकपुरमा मुसहर बालबालिकाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण
समाजसेवामा जनकपुरका वडा अध्यक्ष साह, सहयोग जुटाएर श्रध्दालुलाई छठ सामग्री बितरण
नेशनल इन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपालको प्रथम प्रादेशिक भेला जनकपुरमा सम्पन्न

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]