About Contact
०३ जेठ २०७९, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
महिलाबाट पनि पुरुषमाथि खतरा !

खोज केन्द्र बुधबार, मंसिर १७, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

नेपालको कानुनले अहिलेसम्म महिलाले पुरुषलाई जबर्जस्ती करणी गर्नसक्ने परिकल्पना गरेको थिएन । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको नयाँ मुलुकी ऐन, लागू भएको झण्डै ५५ वर्ष चल्यो ।

पुरानो मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन भनेर २०७४ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लागू गरियो । संहिता बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ ।

यी लगायत नेपालको कुनै कानुनले महिलाबाट पुरुषमाथि बलात्कार (जबर्जस्ती करणी) हुनसक्ने अनुमान गरेको थिएन । पुरुष मात्र होइन, पुरुष र महिलाको जस्तो जनेन्द्रिय नहुने तेस्रो लिङ्गीसमेत बलात्कृत हुनसक्ने कल्पना कानुनमा थिएन । तर अब भने महिलाबाट पुरुष र महिला–पुरुषबाट तेस्रो लिङ्गी पनि बलात्कत हुन संभव रहेको परिकल्पनासहित नयाँ कानुन लागू हुने छ । भारतलगायतका मुलुकमा केटीबाट केटामाथि सामुहिक बलात्कार भएका समाचार भने नआएका होइनन् ।

नेपालमा पनि फाटफुट रुपमा यस्तो घटना सुन्नमा आए पनि प्रहरीसमक्ष जाहेरी दर्ता गर्न भनेर कुनै पुरुष पुगेको जानकारी छैन । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन् । जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायँसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् वैठकले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहितामा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै नयाँ परिभाषासहित अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने तरखरमा अध्यादेश छ ।

महिलाबाट पुरुषमाथि बलात्कार भएमा पनि सजायका लागि ढोका खुल्नेछ । यसअघि कानुन निर्माताले संहितामा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ शब्द राख्दै उनीहरूमाथि लोग्ने मान्छेबाट मात्र जबर्जस्ती करणी हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए । संशोधित व्यवस्थामा अब यी शब्दको सट्टा बलात्कारमा संलग्न ‘व्यक्ति’ भनेर राखिएको छ ।

यस्तै पुरुषबाट मात्र होइन महिलाबाट पनि तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार, यौन दुव्र्यबहार (सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट) वा यौन दुराचार हुनसक्ने बृहद सोच अध्यादेशले राखेको छ । महिलाको ठाउँमा जुनसुकै व्यक्ति बलात्कार भएमा भनेर परिभाषा फराकिलो पारिएको छ ।

यस्ता घटनामा आयन्दा जो कसैले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । बलात्कारमा मिलापत्र गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशमा आइरेहका बेला यो अध्यादेश आएको छ । सप्तरी, मोरङ, बझाङलगायत जिल्लामा बलात्कारपछि मिलापत्र गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । मिलापत्र गराउन जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ ।

बलात्कारका कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा पनि हालको जस्तो कैद मिनाहाको बाटो बन्द गरिएको छ । अध्यादेशमा १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने हालको व्यवस्था भने यथावत् छ । बलात्कारमा मिलापत्र मात्र होइन यसका लागि दुरुत्साहन गर्ने र दबाब दिने पनि उम्कन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कसैले बलात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय हुने नयाँ व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशले आइन्दा बलात्कार घटनामा उमेर समूहको हालको व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
धनुषाको धनौजी र नगराइनमा मतगणना स्थगित, धनौजी तनावग्रस्त, सेना परिचालन
क्षिरेश्वरनाथमा एमालेका उम्मेदबार सुखदेवको अग्रता
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिमको भूमिका शंकास्पद, तत्काल कारवाही गरः एमाले सचिव महासेठ

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:khojkendranew[email protected]