About Contact
०३ माघ २०७७, शनिबार
Close
बिज्ञापन
करप्सन ब्यारोमिटरले उब्जाएका प्रश्न !

सुशासनमा सरकार चुक्दै गएको आकलन

ओमप्रकाश खनाल शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया– २०२० मा ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेका छन् ।

प्रतिवेदन यतिमै रोकिएको छैन, जनताले सरकार र सरकारका अगुवा प्रधानमन्त्रीको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निराशाजनक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध बारम्बार कडा अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा किन जनताले नपत्याएका होलान् ? यो प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा देखिएको अन्तरविरोधको उपजबाहेक अन्य केही होइन ।

देशको कार्यकारी प्रमुखकै भूमिका भ्रष्टाचारमैत्री भएको सर्वसाधारणको बुझाइ सत्ता सञ्चालकका लागि लज्जामात्र होइन, सुशासन र स्थायित्वका सवालमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

ट्रान्सपरेन्सीको ‘करप्सन पर्सेप्सन इनडेक्स’–२०१९ मा नेपालको स्थान १०० मा ३४ अंकसहित ११३ मा छ । यो सन् २०१८ को ३१ अंकसहित १२४औं भन्दा सुधारिएको स्थान भए पनि ५० भन्दा कम अंकलाई सुशासनमा कमजोर मानिएको छ ।

मत सर्वेक्षणमा सहभागी एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचार अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । नेपालका ५८ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो एशियाको औसत ३८ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो ।

वर्तमान सरकारले सत्ता चलाउन थालेको ३ वर्ष पुग्दै छ । यो समयान्तरमा सत्ता सञ्चालकलाई करीब २ वर्ष त दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा उपलब्ध थियो ।

भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलतादेखि भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको ओज सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको जनताको भोगाइले उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार जनताले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखेका छन् । यो प्रतिवेदनले ७ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्वहार सहेको डरलाग्दो तथ्य पनि उद्घाटित गरेको छ । १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवा घूस दिने र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी भएको वर्गमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हामी युवालाई देशको कर्णधार मान्छौं, तर सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि घुसको लेनदेन र कल्पनै नगरिएका विसंगतिको आयतन विस्तार गरेर कस्तो समाज निर्माणमा उद्यत भइरहेका छौं । सत्तामा बस्नेहरूले सोच्न ढिलाइ गर्ने बेला छैन ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेरमात्रै प्रतिक्रिया दिने भनेको छ । सरकारले विगतमा पनि विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा पनि आपत्तिको औपचारिकता पूरा गरेर पछि त्यसैलाई स्वीकार गरेको थियो । सत्य के पनि हो भने ट्रान्परेन्सीले मत सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार औंल्याएको हो ।

स्वयम् सत्तासीन दलकै शीर्ष नेताहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ताको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएकोमा असन्तोष प्रकट गरिरहेकै छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि पार्टी बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

सुनकाण्ड, बाइडबडी, यती र ओम्नी समूहसितको साँठगाँठ, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुरक्षण छापाखानाको कमिशन टेप प्रकरण, चिनी आयात प्रतिबन्ध, बजेटका गोप्य सूचना चुहावटसम्मका प्रकरणमा सरकारको शंकास्पद भूमिकाले जनतामा प्रधानमन्त्रीप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु अस्वाभाविक होइन ।

करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार आरोपितको पक्षपोषणमै उत्रिएका दृश्यबाट जनताले योभन्दा फरक के बुझ्न सक्लान् ?

जनहितका निम्ति गर्नैपर्ने काममा उदासीन सरकार भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीको प्रतिरक्षामा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको छवि भ्रष्टाचारविरोधी होइन, संरक्षकको रूपमा नै प्रकट हुन्छ ।

भलै, सरकारले अब ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनप्रति आपत्तिका शब्दजाल प्रहार गरेछ भने पनि यो औपचारिकतामात्रै हुनेछ, आश्चर्यको विषय हुने छैन । ट्रान्सपरेन्सीको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’–२०१९ मा नेपालको स्थान १०० मा ३४ अंकसहित ११३ मा छ । यो सन् २०१८ को ३१ अंकसहित १२४ औं भन्दा सुधारिएको स्थान भए पनि ५० भन्दा कम अंकलाई सुशासनमा कमजोर मानिएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको स्वस्थ्य अभ्यासको अभाव, अधिकारको दुरुपयोग, पक्षपातरहित सेवा र पहुँचको कमी, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा चरम अनियमितता सुशासन प्रवद्र्धनका अवरोध हुन् ।

राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएकै बेला जनताले सत्ता सञ्चालकहरूबाटै भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन महसूस गर्नु भनेको राजनीतिक र राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाको कारण हो ।

भ्रष्टाचार आज विश्वकै लागि साझा चुनौती बनेको छ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च हुने देखाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धानअनुसार वर्षमा कम्तीमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजीमा गइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक ओहोदाका मानिसले अवैध लाभ लिइरहेका छन् । विभिन्न आवरणमा अपराधले बढावा पाएको छ भने आम मानिसको आयमा प्रतिकूल असर थपिएको छ ।

भ्रष्टाचारका कारण नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वर्षेनि ३५० अमेरिकी डलर क्षय भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो त भनियो, तर सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्म पुग्यो । शासकीय अधिकारको बाँडफाँट र कित्ताकाटबाट राज्यको पुनःसंरचना भएको ठानियो । तर, पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुन नसक्दा लोकतन्त्र सीमित व्यक्तिहरूका लागिमात्र उन्नत व्यवस्था हो कि भन्ने भान परेको छ ।

राज्य व्यवस्थाप्रति पैदा भइरहेको यो वितृष्णा चिर्ने काममा सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन वा आवश्यक ठानेको छैन । विश्व अर्थराजनीतिमा विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारका समस्या अन्यत्र नदेखिएका पनि होइनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै यसको नियन्त्रण पनि सम्भव छ ।

सरकारले ट्रान्परेन्सीको प्रतिवदेनलाई सुशसान प्रवर्द्धनका चुक सुधार्ने सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उपायोग गर्नुपर्छ । ट्रान्परेन्सीको अध्ययनअनुसार ४६ प्रतिशत नेपालीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायबारे थाहा छैन । कतिले यसबारे थाहा पाए पनि निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी प्रयासको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन नसक्नेहरू ३७ प्रतिशत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाह्यो भने सुशासनमा राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा पाल्नेहरू ६२ प्रतिशत छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक निगाहमा नियुक्ति पाएकाहरूबाट स्वच्छ कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राजनीतिको आडमा मौलाएका भ्रष्टाचार झाँगिँदै जाने, तर सानोतिनो अनियमितता समातेर प्रगति विवरण देखाउने विडम्बनाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुक्त गरिनुपर्छ । यो उद्देश्यको सफलता पनि राजनीतिको इमानदारी र इच्छाशक्तिमै भर पर्ने छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंग आफ्नालाई चोख्याउने र विरोधीलाई तह लगाउने औजारजस्ता भएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि निर्वाचनको निष्ठामा प्रतिबद्ध हुन भनेको छ । महँगो चुनाव र त्यसका लागि हुने आर्थिक चलखेल भ्रष्टाचारको कारण बनेका छन् । अध्ययनअनुसार १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि घूस लिएका छन् ।

भोट हाल्दा घूस खाएर सुशासनको अपेक्षा पाल्न मिल्दैन भन्नेमा जनता स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको औंल्याएको थियो । राजनीति र चुनावमा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । चुनावलाई भ्रष्टाचारको कारण होइन, अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डालाई चुनावी जितहारको विषय बनाइनुपर्छ ।

सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचको अभावले सुशासनलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएका देशमा कानूनको कार्यान्वयन कमजोर छ ।

हामीकहाँ कानून छ, तर सरकार बेलाबेलामा अंकुश लगाउन उद्यत हुन्छ । ट्रान्परेन्सीकै एउटा अध्ययनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई आंशिक स्वतन्त्र भनेको छ, नेपालको प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र छैन ।

अध्ययनमा सहभागी गराइएका ६८ प्रतिशतले नागरिक समाज र मिडियाको प्रयासले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्देहमा जेलिएका बेला नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्छ । -अभियान

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
मधेसवादीको दोहोरो चरित्र: पहिला संविधान जलाउने, अहिले संविधान जोगाउने
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा पत्रकार संजाल गठन
जसपामा दुई धार, उपेन्द्र यादबलाई सिरहामा कालो झण्डा देखाउने चेतावनी

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]