संघीयता अवलम्बन गर्ने विश्वका २९ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र हो । विसं २०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधानले शासन व्यवस्थामा तीन तहको राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुने र त्यसका लागि प्रत्येक तहको अधिकार सूची समेत बाँडफाँट गरिएको छ । नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । सिंगो राज्य संयन्त्रलाई विकेन्द्रित, समावेशी, समानुपातिक र प्रतिनिधिमूलक बनाई राजीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अदलाबदलीमा रुमलिएको छ । संविधानअनुसार नेपाल समाजवाद उन्मुख समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसले स्वशासनयुक्त शासकीय स्वरूपमा आधारित रहेर संघीय शासन प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउने जमर्को गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जनतालाई अपनत्व बोध गराउन आवश्यक छ । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धिको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकमा विद्यमान तीन तहका ७६१ ओटा सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा १० धर्मावलम्बी, १२५ जातजाति, १२३ भाषभाषीहरूको सप्तरङ्गी नेपालमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न जरुरी छ ।

संघीयता राजधानी केन्द्रित सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याएर नागरिकसामु सरकारको शीघ्र उपस्थिति बोध गराउन प्रयत्नशील रहनुपर्छ । विगतमा विकासको बाधक एकात्मक शासन प्रणालीलाई मानिएको भए तापनि अभैm विश्वका १६५ देश एकात्मक शासन प्रणालीमा नै स्थापित भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरू पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हाम्रो विगतको शासकीय प्रणाली विकासको बाधक होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासकीय व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि सफा नियत भएको शासक भएन भने जस्तोसुकै मोडलले पनि काम गर्दैन । जुनसुकै वादमा पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । तसर्थ नाममा संघीयता काममा अझै केन्द्रीयताको विकृत संस्कृति र र्काशैलीको तत्काल अन्त्य जरुरी देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्वशासन भनेको आफ्नो शासन व्यवस्था आफै सञ्चालन गर्न पाउनु हो । वर्तमान संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ ले स्वशासनलाई इगित गर्छ । अनुसूची ५ मा संघको ३५ ओटा अधिकार सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ ओटा अधिकार सूची र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ ओटा अधिकार सूची रहेका छन् । यसप्रकारको स्वशासनले शासन व्यवस्थामा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन अनुसूची ७ मा उल्लिखित संघ र प्रदेशको २५ ओटा साझा अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ ओटा अधिकारको साझा सूचीले सहकारिता र सहअस्तित्वमा आधारित साझा शासनको मौलिक ढाँचालाई इंगित गर्छन् । यो अनुपम मौलिक संघीय शासन व्यवस्थाले मुलुकमा समृद्धि र सुशासन स्थापित गर्ने जमर्को त गरेको छ तथापि नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च अधिकारीहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकतासहितको कार्यसंस्कृति बाधक रहेको छ । वास्तवमा हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए आज संघीयता आवश्यक नै थिएन भन्ने विद्वान्हरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । तथापि मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना संघीयताबाटै सम्भव छ । आशा गरौं, भर्खर हुर्कन लागेको यो संघीयताले नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा सुनौलो आधारशिला तयार गर्नेछ ।

पछिल्लो समयमा संघीयतामा आर्थिक व्ययभार धान्न नसक्ने तर्क गरिए पनि यसले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्ण विकेन्द्रित अर्थात् स्वशासनको सही मार्गमा डो¥याउने अपेक्षा गरिन्छ । युगान्तकारी परिवर्तनको यो जटिल मोडमा मुलुक प्रवेश गर्दैगर्दा दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता र विप्रेषण रकमले पनि आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक रूपमा प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरेर, करको दायरा विस्तार गरी पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । व्यापार विविधीकरण र विस्तारमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । समग्र विकासको पूर्वशर्त मानिने विद्युत् विकासबाट औद्योगिक विकास हुँदै निर्यात गरेर अन्ततः मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् । अबका दिनमा यो संघीयतालाई दूरदराजका नागरिक तहकोे स्वशासन र तिनीहरूले अनुभूत गर्ने सुशासनको दरिलो आधारशिला बन्नुपर्छ । विभिन्न वादको संक्रमणमा परेको नेपाल अब गतिशील कार्यसम्पादनतर्फ लम्किनुपर्छ । त्यसका लागि संघीयता बाधक होइन, साधक बन्नुपर्छ ।

लेखक तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।