About Contact
०९ मंसिर २०७७, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश सभा अगाडी मुख्यमन्त्री राउत बिरुद्द प्रदर्शन, प्रदेस सांसद र उपभोक्ता बिच हातहाला

खोज केन्द्र मंगलबार, पौष १५, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

धनुषा- गत वर्षको ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मांग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव बिरुद्व प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन भएको छ । प्रदेस सरकार बिरुद्द उपभोक्ताहरु प्रदर्सनमा उत्रेपछि प्रदेस सांसद र उपभोक्ता बिच हातहाला समेत भएको छ ।

आक्रोशित उपभोक्ता ले कृषि राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव माथि जाई लागेपछि प्रदर्शन उग्र भएपछि प्रहरीले लाठि चार्जगरी बाताबरण साम्य पारेको छ । लामो समयको अन्तरालमा बसेको प्रदेस सभामा भुक्तानी सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउत जवाफ दिने भएपछि उपभोक्ताहरु प्रदर्शन गरेका छ्न ।

‘प्रदेशसभाले ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई संसद्को प्रतिवेदनसहित भुक्तानीका लागि पत्र लेख्यो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षको योजनाको भुक्तानी चालु बजेटबाट गर्नै मिल्दैन ।

हचुवाको भरमा भुक्तानी गर्नुभन्दा कुनै उपाय छ कि बुझ्न संघीय सरकारलाई पत्र लेखिएको छ ।’ पुरानो योजनाको भुक्तानीबारे अन्योल नै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले बताए ।

प्रदेशसभा समितिले योजनाको छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । योजनामा थुप्रै त्रुटि रहेको र भुक्तानीका लागि गरिएको सिफारिसबारे बुझ्न अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले छ वटा र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले तीन वटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन ।

यस्तै समाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ मन्त्रालयले ९२ लाखका दुई योजनाको भुक्तानी गरेको छैन । प्रदेश वन निर्देशनालयले १७ करोड ६६ लाख बराबरका दुई सय योजनाको भुक्तानी दिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले पाँच वटा, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले १६ वटा, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले एउटा र पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १५२ वटा योजनासहित १० करोड ३७ लाख रुपैयाँको भुक्तानी दिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले १५, पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १५३, पूर्वाधार कार्यालय रौतहटले २२, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १५ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले तीन वटा योजनासहित ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर योजनाको भुक्तानी रोकेका छन् ।

आव ०७५/७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असारको पहिलो साता नै पेस गरिएको फाइल ‘कमिसन’ कै कारण अल्झाएको प्रदेश २ का सांसदको आरोप छ ।‏u

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जनकपुरमा मुसहर बालबालिकाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण
समाजसेवामा जनकपुरका वडा अध्यक्ष साह, सहयोग जुटाएर श्रध्दालुलाई छठ सामग्री बितरण
नेशनल इन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपालको प्रथम प्रादेशिक भेला जनकपुरमा सम्पन्न

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]