About Contact
०८ कार्तिक २०७७, शनिबार
Close
बिज्ञापन
संघियताको अब्बल अभ्यासमा वीरगन्ज

खोज केन्द्र सोमबार, आश्विन १९, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

वीरगन्ज प्रदेश २ को एकमात्र महानगरपालिका हो । पहिलो स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा विजयकुमार सरावगी निर्वाचित भएपछि उनले महानगरलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ अघि बढे ।

झण्डै दुईदशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय निकायको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । महानगर प्रमुख सरावगी आफ्नो कार्यकालमा शिक्षामा छोरा र छेरीबीचको विभेद हटाउन दुई सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा कक्षा अंग्रेजी माध्यममा चलाइएको बताउँछन् ।

महानगरले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ । उनी भन्छन, “वीरगञ्जलाई पूर्णसाक्षर बनाउनेतर्फ लागेका छौं । स्वास्थ्यमा सरसफाइको मुख्य भूमिका हुन्छ । यसका लागि वीरगञ्जलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ ।”

वीरगन्ज महानगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुद्ध पिउने पानीका लागि ट्यांकीसहितको फिल्टर जडान गरिएको छ । ३१ वटा विद्यालयहरूमा छात्राहरूको लागि सेनिटेरी प्याडको मेसिन जडान गरिएको छ ।

वीरगञ्जलाई बालमैत्री बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा छ । त्यसका ३९ सूचकमध्ये २४ सूचक प्राप्त भइसकेका छन् भने बाँकीलाई आउँदो वर्ष हासिल गर्ने लक्ष्य छ । तर, यी कामले मात्र नगरको समग्र विकासका मानक पूरा हुन नसक्दैने सरावगी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “जुन परिस्थितिमा हामी आएका थियौं, त्यसलाई हेर्दा यो सन्तुष्टिको एउटा आधार भने हो ।” अहिले महानगरपालिकाले ६५ वटा ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाइसकेको छ । सबै कानुनहरू बनिसकेर कार्यान्वयनमा आएपछि विकासले गति लिन्छ । अहिले पनि कुन काम कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । तहगत सरकारले एकाअर्काका अधिकार मिच्ने काम भइरहेको छ ।

हामीलाई अहिलेसम्म पनि हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर कसैले सोध्ने काम भएको छैन । संघ र प्रदेशले आ–आफ्नै हठमा काम गरेका छन् । संघीयताको मर्म र भावनाको हकमा यो राम्रो अभ्यास होइन ।

उपलब्ध भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारको पूर्णता र दोहनमा सहकार्य र समन्वयको भने अभाव खट्किएको महानगर प्रमुख सरावगीले महशुस गरेका छन् । नयाँ नयाँ कानुन छन् । पहिले हरेक कुरा केन्द्रीकृत कानुन थियो अहिले स्थानीय सरकारले नै कानुन बनाउने र कार्यान्वयन बनाएर लागू गर्न चुनौती त हुन्छ नै । अहिले पनि महानगरपालिकाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी करको दायरमा आउन सकेको छैन । त्यसले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौती छ ।

१६ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्रका परेका छन् । चार वडा ग्रामीण र सहरी क्षेत्र दुवैमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छुट्याइएको धेरै काम अझै बाँकी छन् । यसको लागि थुप्रै मानवीय र आर्थिक स्रोतको आवश्यकता छ ।

वीरगञ्जमा चिल्डे«न पार्क निर्माण भएको छ । १४ वर्षमुनिका बाल श्रमिकलाई शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संरक्षणको योजना कार्यान्वनयमा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा कम्तीमा ५ हजार रोजगारी थप्ने प्रयासमा छौं । जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने अभियान छ । विभिन्न सीपमूलक तालीमहरू पनि दिइएको छ ।

५७ किमी नयाँ रोड, ६ लेन बाइपास, ४० फिटको रोडका योजनाहरू अघि बढाइएको छ । घण्टाघर उत्तरतर्फको जग्गामा पार्क, खुलामञ्च, पार्किडको व्यवस्थापन भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी भइ यो वर्ष ७ करोडको टेण्डरसमेत लागेर काम अघि बढेको छ ।

स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको पौने ३ अर्बको मझौला सहर तथा एककीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ३ करोड लिटर ढलनालाको फोहोर पानी प्रसोधन केन्द्रको निर्माण र संचालन, वीरगन्ज बाल उद्यानको निर्माण सम्पन्न, महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी तथा संरक्षण, ल्याण्डफिल साईड निर्माण सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भएको र एकबर्ष ठेकेदार कम्पनीले नै परीक्षण कालको काम गरिरहेका छन् ।

बस टर्मिनल सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा छ । महानगरका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठका अनुसार वैकल्पिक उर्जा व्यावस्थापन केन्द्रको सहयोगमा ल्याण्डफिल्ड साइडबाटै विद्युत् उत्पादन गर्ने अर्को योजना पनि रहेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा एउटा वडामा ४० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म विद्युत महशुल तिर्नुपरिरहेको छ । त्यसको आर्थिक भार कम गर्न र जथाभावी बालिएको बिजुलीलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी उज्यालो वीरगन्जको योजना रहेको छ । यसको लागि ठेकेदारले आवश्यक सामान ल्याइसकेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको वडा स्तरीय माग आए अनुसार स्तरोन्नती भएको छ । ग्रामीण वडा लाई सहरसँग जोड्ने सडकको अध्ययन पूरा भएको छ । अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग वा अन्य दातृ निकायसँग लगानीको खोजी भइरहेको छ । योजना प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “योजना निर्माणको कुनै पनि काम गर्न डीपीआर आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई नै समय लाग्छ । यो काम गरौं भन्नेवित्तिकै हुने कुरा होईन, परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा दुई-अढाई वर्ष बित्ने रहेछ ।”

महानगरपालिकाका सम्पन्न र नयाँ कार्यक्रमहरू

१. नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय तहको सरकारले उद्योगी व्यावसायी र नागरिकको सहयोगमा

पीसीआर मेशिन खरिद गरिएको ।

२. एक घर एक व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको

३. वीरगन्जमा पहिलो पटक एकै स्थानमा ५०० जनाले परीक्षा दिन मिल्ने व्यावस्था गर्न सिद्धार्थ

माध्यमिक विद्यालय परिसरमा एकीकृत परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने ।

४. महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई नेपाल प्रहरी र पर्साका स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत

सहायता केन्द्र स्थापना ।

५. उज्यालो अभियान अन्तर्गत महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा २४ करोडको लागतमा १४ हजार थान वटा स्वचालित एलईडी बत्ती जडान गरिने ।

६. हरित वीरगन्ज बनाउन बृहत वृक्षरोपण गर्न ३ करोड ३० लाख

७. ७ करोडको लागतमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यावस्थापनका लागि स्वचालित प्लाण्ट स्थापना गरिने

कुहिने फोहोर बाट जैविक मल र वायो ग्यास उत्पादन प्लाण्टको एक वर्षभित्रमै सम्पन्न गरिने ।

८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक वडा एक उत्पादनको अवाधारणामा पकेट क्षेत्र घोषणा

९. प्रसूती सेवा लिने महिलाहरूका लागि निःशुल्क रगतको आपूर्ति गरिने मातृमृत्युदर कम गर्न घरसम्म आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराई शुन्य होम डेलिभरीको व्यावस्था गरी सबैलाई

अस्पतालमा प्रसूतीको व्यावस्था गरिने ।

१०. सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी चस्मा वितरण गरिने ।

११. विकास पत्रकारितालाइ प्रोत्साह गरिने, रेडियो, अनलाइन र नियमित प्रकाशित हुने दैनिक

पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने ।

१२. भोजपुरी साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने ।

१३. विकास निर्माणमा जनसहभागिताका लागि ४० प्रतिशत लागत सहागिता अनिवार्य गरिने ।

१४. १०० शैययाको महानगरपालिकाको आफ्नै अस्पताल स्थापना गर्ने

१५. हरेक वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको भौगोलिक स्थिति :

राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन :

प्रदेशः २

जिल्लाः पर्सा

वडाः ३२

क्षेत्रफलः २२ वर्ग कि.मि.

जनसंख्याः १ लाख ४० हजार

पूर्वाधारः मेडिकल कलेज, आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह, आधुनिक बस टर्मिनल, औद्योगिक करिडोर

पहिचानः आर्थिक तथा औद्योगिक नगर,

बजेटः ३ अर्ब ८६ करोड

नगर प्रमुखः विजयकुमार सरावगी

उपप्रमुखः शान्ति कार्की

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रशासनको उर्दिका बबाजुद्व राजदेवी मन्दिरमा बलि दिईने
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई प्रश्न- जनताको अभिभावक खोई !
रअ प्रमुखले के के विषय उठाए ? मधेसवादीलाई दिएनन् भेट !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]