भारतको उत्तरप्रदेशको हाथरस जिल्ला बस्ने वर्ष १९ की किशोरी संग गरिएको दुष्कर्म पछि मृत्यु हुनु प्रशासनिक बिफ़ल्ता देखिन्छ ।
त्यही हिन्दू संस्कृति विरुद्ध पिडित परिवारको सहमति बिना धर्म सम्वत किशोरीको अन्तिम संस्कार नहुनुले पनि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि प्रशन चिन्ह बनेको छ ।
त्यही संचार माध्यमहरुमा आईरहेको मिडिया रिपोर्टको अनुसार सोहि जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयान पनि दु:ख लाग्दो छ । यस्तो घटना को सामाचार सम्प्रेषणमा गएका पत्रकारलाई रोकन, मानव अधिकारको अहित साथै अन्तरास्ट्रिय संचार आचार संहिताको पनि हनन हो ।
उत्तरप्रदेश सरकारले चालेको पाईलाले राम राज्य को ठाउमा जंगल राज्य को कथा अगाडी आईरहेको छ ।
उत्तरप्रदेश की छोरी चेली भारत सरकारको बेटी बचाओ को यो स्लोगनलाई कुन हिसाबले बुझ्ने यो मुद्दामा पिडित परिवारलाई जुन किसिमले जिल्ला अधिकारी बाट धम्की दीइन्दै छ त्यसरी लाग्दैन कि पिडितले न्याय पाउछिन ।