featured photo: खोज केन्द्र

‎काठमाडौँ — केन्द्र सरकारले ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ को व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश २ लाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्न १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको परियोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन लागेको हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा सागरनाथ वन क्षेत्रको व्यवस्थापन केन्द्र (संघ) बाट सहज नहुने देखिएपछि प्रदेशलाई दिन लागिएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले दिए । ‘प्रदेशलाई बाहिर राखेर उक्त वन क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्भव देखिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले सहज बाटो अपनाउन खोजिएको हो ।’ संविधानमा केन्द्रीय परियोजना संघअन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि सागरनाथ विकास र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना नभई प्राकृतिक स्रोत–साधनभित्र पर्ने भएकाले संघले प्रदेशलाई जिम्मा दिन खोजेको हो

प्रदेश २ ले रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा फैलिएको सागरनाथ वन क्षेत्रमै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर कुनै हालतमा पनि संघलाई व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसअघि गत वर्षको फागुनमा प्रदेश सरकारले उक्त परियोजना संघबाट खोसी आफूअन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश २ का वनमन्त्री रामनरेश राय संविधानको अनुसूची ६ (१९) अनुसार प्रदेशको राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएकाले उक्त परियोजनाको आफूहरूले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताए ।

तर, संघको वन मन्त्रालयले उक्त निर्णय मन्त्रिरिषद्बाटै खारेज गरेपछि संघ–प्रदेशबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । संघको वन मन्त्रालयले परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ मा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश २ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सागरनाथलाई समेत निगममा मिसाउने भनी जेठ २३ मा संघले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंसिर अन्तिम साता अन्तरिम आदेश दिएको छ । केन्द्रको वन मन्त्रालयले भने संविधानको अनुसूची ५ को (५) र (१४) मा केन्द्रीयस्तरका ठूला परियोजना संघको अधिकार सूचीभित्र रहने व्यवस्था भएअनुसार झापाको केरखामा रहेको रतुवामाई र सागरनाथ वन परियोजना आफूअन्तर्गत राखेको दाबी गर्दै आएको छ ।

के छ सागरनाथमा ?
सागरनाथ परियोजनाले वन पैदावरबाट वार्षिक १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । काठ र दाउरा आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । यो परियोजना ०३५ सालमा स्थापना भएको हो । त्यही आम्दानीका कारण प्रदेश सरकार परियोजनाप्रति आकर्षित भएको आरोप संघले लगाउने गरेको थियो ।

परियोजनाभित्र मसला, टिक, सिसौ र साल प्रजातिका रूख छन् । यो बिरुवा रोपेर बनाइएको मुलुककै ठूलो वन हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘प्लान्टेसन फरेस्टको नमुना’ कार्यक्रमका रूपमा यो परियोजना सुरु भएको हो । परियोजनाभित्र एक सय, ५० र २५ हेक्टरका धेरैवटा प्लट छन् । हरेक ५ देखि ६ वर्षमा मसलाका सिंगै रूख कटान गरी पोल निकालिन्छ । काटिएकै रूखको फेदबाट अर्को बिरुवा उम्रिन्छ र गोडमेलपछि पुनः जंगल बन्छ । टिक प्रजातिका रूख भने हरेक २० देखि २५ वर्षमा काटिन्छ । सालका रूख पनि काट्ने बेला भएका छन् । सालका रूख काटेर बिक्री गर्दा करोडौं आम्दानी हुने देखिन्छ ।

परियोजनामा ७० स्थायी, १ सय ४० ज्यालादारी र १२ जना करारका कर्मचारी छन् । परियोजना प्रमुख वन मन्त्रालयकै सहसचिव हुने व्यवस्था छ ।