About Contact
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
Close
बिज्ञापन
अख्तियारद्वारा १७ हजार कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन

अख्तियारकाे निर्णयको व्यहोरा

खोज केन्द्र बिहिबार, आश्विन ०८, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै १६ हजार ७४८ कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज  बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ को दफा ३१ क उपदफा (२) बमोजिम उनीहरुलाई जनही रु पााच हजार  जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

 प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएको र केहीलाई सम्बन्धित निकायमा नै लेखी पठाइएको छ । 

आयोगका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका चार हजार ५३४  जना कर्मचारी छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र  आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को  उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले उक्त दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाको पालना नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सम्वन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गरी  २०७७ असाेज ०८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकबाट निर्णय गरेको जनाएकाे छ। 

 अख्तियारकाे निर्णयको व्यहोरा

 अख्तियारका अनुसार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएकाे सार्वजिनक गरेकाे छ । 

 

१.    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्‌घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखि आएकोले) जना तथा निजामती,  सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय/ सचिवालय/ आयोग/ केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकाे अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२.    उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकाे छ । 

३.    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकाे गरेकाे छ। 

४.    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने  पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त “आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा” उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने पनि निर्णय गरेकाे बताएकाे छ । 

५.    तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास/अस्थायी/करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकाे बताएकाे छ । 

६.    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

७.    तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को  उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्‌घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकाे अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । you 

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]