उक्त गाउँपालिकाले यही मङ्सिर ६ गते ११ दिनको समयसीमा दिएर “गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति र अभिभावक”लाई नाम दर्ता गराउन आग्रह गरिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालहरूमा उक्त सूचनालाई कतिपयले व्याङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रस्तुत समेतका थिए।

केही दिनसम्म उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल बनेको थियो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र गिरीले बीबीसीसँग भने, “हालसम्म आठ जोडीले निवेदन दिएका छन्। हामी उनीहरूका अभिभावकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरूको विवाह गराइदिने प्रक्रियामा छौँ।”

विवाहका लागि प्रमाण

उनले विवाहका लागि निवेदन दिनेहरूको विवाह गराउनका लागि एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाइने जानकारी दिए।

“अभिभावकको मन्जुरीसहित हाडनाता नपरेको स्वघोषणा र कानुनी रूपमा विवाह गर्न उमेर पुगेको प्रमाण तथा नेपालको कानुनले विवाह गर्न अयोग्य नभएको भन्ने स्वघोषणासहित दर्ता गरेर विवाह गराइदिन्छौँ,” उनले भने।

गिरीका अनुसार निवेदन दिनमध्ये कसैले प्रमाण पुर्‍याउन नसके वा विवाहको उमेर नपुगेको पाइएमा उनीहरूको विवाह गराइनेछैन।

गाउँपालिकाले सामूहिक विवाह गर्न चाहनेहरूका लागि बेहुलाबेहुलीको लत्ता कपडाको व्यवस्था गरिदिने जनाएको छ।

त्यस्तै जन्ती स्वागतका साथै भोजभतेरको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाबाट नै हुने गिरीले जानकारी दिए।