About Contact
१३ माघ २०७७, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश २: कोरोना संकटमा कहाँ छ सरकार ?

स्वास्थ्य सेवाको हक संविधानको किताबमै सीमित

खोज केन्द्र शुक्रबार, साउन ३०, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा सरकारी असफलताले आर्थिक सरोकारमात्र थलिएका छैनन्, सामाजिक संरचना र सदाचारमा संकटका लक्षण देखा परेका छन् ।

शुरुआतमा संक्रमणलाई सतही ठान्दा अहिले नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । सीमित परीक्षणमै संक्रमित र मृतकको संख्या दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । सरकारले संक्रमण समुदायमा फैलिएको सहज संकेतलाई स्वीकार गर्न चाहेको छैन । महामारी नियन्त्रणको दायित्वमा चिप्लिइसकेका तहगत सरकार एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउने ध्येयमा एकोहोरिएका छन् ।

अधिकारको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न ‘गाउँगाउँमा सिंह दरबार’ अस्तित्वमा ल्याइएको त छ तर महामारीको बेला देखिएको बेथितिले यसको औचित्यमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।

जबसम्म सिमानामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले भारतबाट हुने आवागमन रोक्दैनन्, काठमाडौं उपत्यकाको नाकामा निगरानी राखेकै भरमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ठान्नु सरकारको भ्रमबाहेक अन्य केही होइन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता विपत्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । तीन तहका सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको दायित्वलाई एकआपसमा थोपरिरहँदा संवैधानिक प्रावधान हेरौं, संविधानको अनुसूची ५ को १६ ले सरुवा रोग नियन्त्रणलाई संघ सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको अनुसूची ७ को १७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ समावेश छ । स्थानीय तहको अनुसूची ८ को २० र तीनै तहगत सरकारको साझा अनुसूची ९ को ९ मा पनि विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ । अनुसूचीका शब्द संयोजन हेर्दा अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघ र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नै प्रमुख हो भन्ने बुझिन्छ ।

अनुसूचीका विरोधभास र अद्यावधिक कानूनको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । महामारी नियन्त्रणको प्रशासनिक प्रक्रिया ५० वर्ष पुरानो कानूनको भरमा चलेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि चैत ११ मा बन्दाबन्दीयता तहगत सरकारका कामकारबाही प्रभावकारिता त परैको कुरा, सन्तोष गर्नलायक पनि छैनन् । संघ सरकारले कोरोना होइन, आर्थिक र सामाजिक दैनिकीलाई मात्र नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

जतिबेला बन्दाबन्दी लगाइयो, त्यतिखेर आवश्यकताभन्दा पनि छिमेकी देशको अनुसरण बढी थियो । सामान्यतः यो उपाय संक्रमितलाई समुदायबाट छुट्ट्याएर दैनिकी सुचारु बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो सरकार यसको समय लम्ब्याउनुबाहेक परीक्षण र उपचारका पूर्वाधार विस्तारमा पूर्ण उदासीन बन्यो । अहिले संक्रमित बढिरहँदा अस्पतालले नथेग्ने अवस्था छ ।

सरकार परीक्षण घटाएर असफलता छोप्न तल्लीन छ । सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । संसदीय समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेर कारबाहीको सिफारिश गर्दा सत्ता सञ्चालक भने यस्ता कृत्यको सरंक्षणमा उभिएको भान हुन्छ ।

देशको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज अहिले कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यो क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको मुहान पनि भएकाले यहाँको आर्थिक र सामाजिक दैनिकीमा देखिएको विपत्तिले समग्र अर्थसामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुनेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।

सरकारले औपचारिक बन्दाबन्दी हटाएलगत्तै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण र मृतकको संख्यामात्र बढेन, संक्रमण अन्य जिल्ला हुँदै राजधानीसम्मै पुग्यो । त्यसअघिसम्म लक्षणविनाका संक्रमितमात्र देखिएकोमा बन्दाबन्दी हटाइएसँगै घातक लक्षणसहितका संक्रमित किन भेटिए ? बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै नेपाल–भारत सिमानाबाट आवागमन पनि खुकुलो भयो ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानाबाट मानिसको आवागमन अहिलेसम्म खोलिएको छैन, तर भारतबाट छिरेकाहरूले संक्रमण कसरी फैलाए ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक सयौं मानिसको आवागमन भइरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, स्थानीय सरकारका प्रमुख र सुरक्षा निकायमा उच्च अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमै सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अनधिकृत आर्थिक लाभ लिएर भारतीयलाई छिराएको विषय उठाइएको थियो । सीमा नाकामा कडाइ गर्न नसक्ने सरकार राजधानीका नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छ । जबसम्म सिमानामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले भारतबाट हुने आवागमन रोक्दैनन्, काठमाडौं उपत्यकाको नाकामा निगरानी राखेकै भरमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ठान्नु सरकारको भ्रमबाहेक अन्य केही होइन ।

वीरगञ्ज नाकाबाट अहिले पनि कम्तीमा ५०० ट्रक भित्रिन्छन् । यी ढुवानीका साधनमा १ हजार मानिस नेपाल प्रवेश गर्छन्, उनीहरूसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम भित्रिइराखेको हुन्छ । तर, नाकामा उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको भरपर्दो संयन्त्र छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाकामा सतर्कताका लागि सुरक्षा विधि बनाएर भन्सारहरूलाई पठाएको छ । कार्यान्वयन भने शून्यबराबर छ । मुख्य नाका हुनुका कारण वीरगञ्ज उदाहरणमात्रै हो, अन्य भन्सार नाकाको अवस्था अवश्य योभन्दा अवश्य छैन ।

वीरगञ्जमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिइसक्दा कोरोना अस्पतालको टुंगो थिएन । प्रदेश २ सरकार अस्पताल तोक्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएपछि संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । अहिले १५० बेड क्षमताको दुईओटा अस्पतालले नधानेपछि होटल, धर्मशाला, विद्यालयमा आइसोलेशन तयार पारिएको छ । वीरगञ्जमा ११ सयभन्दा बढी संक्रमतिमध्ये ३५० जना आआफ्नो घरमा बसेका छन् । यो संक्रमण विस्तारको अर्को कारण बन्न सक्छ ।

उपचारको गतिलो प्रबन्ध त हुन सकेन, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको अन्त्येष्टि स्थल तोक्नसमेत प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झिएन । आफ्नै क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको प्रस्तावलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आए । आफै कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेशनमा बसेका वीरगञ्जका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समुदायमा संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए । महामारी नियन्त्रणमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभावको यो उदाहरणमात्रै हो ।

संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । तर, अहिले आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू तारे होटेलमा लाखौं खर्चिएर उपचार गराइरहेका छन् । विपन्नलाई अस्पतालको भुइँ पनि उपलब्ध छैन । उनीहरूको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै एम्बुलेन्समै ज्यान गएको छ । आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाले सुविधायुक्त होटेल वा अस्पतालमा उपचार गराउन सक्छन्, यसमा विवाद छैन । तर, निम्न वर्गीय नागरिकका लागि उपचारको आधारभूत पूर्वाधार प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

अहिले होटेल व्यवसाय नचलेको बेला यी संरचनालाई आइसोलेशन बनाइएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । सरकार र निजीक्षेत्रले निश्चित मापदण्ड बनाएर सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी होटल आइसोलेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट उपचारमा देखिएको समस्यामात्र होइन, कोरोनाले होटल व्यवसायमा पारेको संकट पनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

संविधानको धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । अहिले कारोना महामारीका बेला अरू समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै ज्यान गएका समाचार सामान्य लाग्न थालिसकेका छन् । कोरोनाको केन्द्र बनेको वीरगञ्जमा यो विडम्बना बारम्बार दोहोरिए पनि सरोकारका निकाय निकासमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएका छैननन् ।

परीक्षण र उपचारका पूर्वाधारमा अविश्वासले शुरूमा समस्या लुकाउने र सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारमा चरम लापरबाही छ । अहिले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन १ हप्तासम्म लाग्छ । कोरोनाको आशंकामा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म अन्य अस्पतालले नहेर्ने र पीसीआर पोजेटिभ नभएसम्म कोरोना अस्पतालले भर्ना नलिने गर्दा बिरामीको उपचार नपाएरै मृत्यु भइरहेको छ ।

शंकास्पद बिरामीलाई कोरोना अस्पतालमै भर्ना गरेर यस्ता बिरामीको तत्कालै पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । कोरोना पुष्टि भए त्यहीँ उपचार थाल्ने, नभए अन्य अस्पतालमा पठाउने हो भने उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिन्थ्यो । सरकारी संयन्त्रहरूबीच यति समान्य कुरामा समेत तालमेल नमिलेर बिरामीको ज्यान जान्छ भने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक संविधानको किताबमै सीमित हुन्छ, त्यसको प्रत्याभूति सम्भव छैन ।

सकारको प्रत्याभूति जनताले कर तिर्ने ठाउँमा मात्र होइन, कम्तीमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि हुनुपर्छ । 

 ओम खनाल/अभियानबाट

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
धनुषाको शहीदनगरका मेयरको भाइले कुटे इन्जिनियर, कमिशन बिबाद
रौतहट: नयाँ घर बनाउने सपना बोकी विदेश गएका कुर्मीको जब फर्कियो
धनुषाको बिदेह नगरपालिकामा झुलुङे पुल निर्माण

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]