About Contact
१२ आश्विन २०७७, सोमबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश २: कोरोना संकटमा कहाँ छ सरकार ?

स्वास्थ्य सेवाको हक संविधानको किताबमै सीमित

खोज केन्द्र शुक्रबार, साउन ३०, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा सरकारी असफलताले आर्थिक सरोकारमात्र थलिएका छैनन्, सामाजिक संरचना र सदाचारमा संकटका लक्षण देखा परेका छन् ।

शुरुआतमा संक्रमणलाई सतही ठान्दा अहिले नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । सीमित परीक्षणमै संक्रमित र मृतकको संख्या दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । सरकारले संक्रमण समुदायमा फैलिएको सहज संकेतलाई स्वीकार गर्न चाहेको छैन । महामारी नियन्त्रणको दायित्वमा चिप्लिइसकेका तहगत सरकार एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउने ध्येयमा एकोहोरिएका छन् ।

अधिकारको विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न ‘गाउँगाउँमा सिंह दरबार’ अस्तित्वमा ल्याइएको त छ तर महामारीको बेला देखिएको बेथितिले यसको औचित्यमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।

जबसम्म सिमानामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले भारतबाट हुने आवागमन रोक्दैनन्, काठमाडौं उपत्यकाको नाकामा निगरानी राखेकै भरमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ठान्नु सरकारको भ्रमबाहेक अन्य केही होइन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता विपत्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । तीन तहका सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको दायित्वलाई एकआपसमा थोपरिरहँदा संवैधानिक प्रावधान हेरौं, संविधानको अनुसूची ५ को १६ ले सरुवा रोग नियन्त्रणलाई संघ सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको अनुसूची ७ को १७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ समावेश छ । स्थानीय तहको अनुसूची ८ को २० र तीनै तहगत सरकारको साझा अनुसूची ९ को ९ मा पनि विपद् व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ । अनुसूचीका शब्द संयोजन हेर्दा अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघ र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नै प्रमुख हो भन्ने बुझिन्छ ।

अनुसूचीका विरोधभास र अद्यावधिक कानूनको अभावमा कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । महामारी नियन्त्रणको प्रशासनिक प्रक्रिया ५० वर्ष पुरानो कानूनको भरमा चलेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि चैत ११ मा बन्दाबन्दीयता तहगत सरकारका कामकारबाही प्रभावकारिता त परैको कुरा, सन्तोष गर्नलायक पनि छैनन् । संघ सरकारले कोरोना होइन, आर्थिक र सामाजिक दैनिकीलाई मात्र नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

जतिबेला बन्दाबन्दी लगाइयो, त्यतिखेर आवश्यकताभन्दा पनि छिमेकी देशको अनुसरण बढी थियो । सामान्यतः यो उपाय संक्रमितलाई समुदायबाट छुट्ट्याएर दैनिकी सुचारु बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो सरकार यसको समय लम्ब्याउनुबाहेक परीक्षण र उपचारका पूर्वाधार विस्तारमा पूर्ण उदासीन बन्यो । अहिले संक्रमित बढिरहँदा अस्पतालले नथेग्ने अवस्था छ ।

सरकार परीक्षण घटाएर असफलता छोप्न तल्लीन छ । सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । संसदीय समितिले भ्रष्टाचार ठहर गरेर कारबाहीको सिफारिश गर्दा सत्ता सञ्चालक भने यस्ता कृत्यको सरंक्षणमा उभिएको भान हुन्छ ।

देशको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्ज अहिले कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यो क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको मुहान पनि भएकाले यहाँको आर्थिक र सामाजिक दैनिकीमा देखिएको विपत्तिले समग्र अर्थसामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुनेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।

सरकारले औपचारिक बन्दाबन्दी हटाएलगत्तै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण र मृतकको संख्यामात्र बढेन, संक्रमण अन्य जिल्ला हुँदै राजधानीसम्मै पुग्यो । त्यसअघिसम्म लक्षणविनाका संक्रमितमात्र देखिएकोमा बन्दाबन्दी हटाइएसँगै घातक लक्षणसहितका संक्रमित किन भेटिए ? बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै नेपाल–भारत सिमानाबाट आवागमन पनि खुकुलो भयो ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमानाबाट मानिसको आवागमन अहिलेसम्म खोलिएको छैन, तर भारतबाट छिरेकाहरूले संक्रमण कसरी फैलाए ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक सयौं मानिसको आवागमन भइरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, स्थानीय सरकारका प्रमुख र सुरक्षा निकायमा उच्च अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमै सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अनधिकृत आर्थिक लाभ लिएर भारतीयलाई छिराएको विषय उठाइएको थियो । सीमा नाकामा कडाइ गर्न नसक्ने सरकार राजधानीका नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छ । जबसम्म सिमानामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले भारतबाट हुने आवागमन रोक्दैनन्, काठमाडौं उपत्यकाको नाकामा निगरानी राखेकै भरमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ठान्नु सरकारको भ्रमबाहेक अन्य केही होइन ।

वीरगञ्ज नाकाबाट अहिले पनि कम्तीमा ५०० ट्रक भित्रिन्छन् । यी ढुवानीका साधनमा १ हजार मानिस नेपाल प्रवेश गर्छन्, उनीहरूसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम भित्रिइराखेको हुन्छ । तर, नाकामा उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको भरपर्दो संयन्त्र छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाकामा सतर्कताका लागि सुरक्षा विधि बनाएर भन्सारहरूलाई पठाएको छ । कार्यान्वयन भने शून्यबराबर छ । मुख्य नाका हुनुका कारण वीरगञ्ज उदाहरणमात्रै हो, अन्य भन्सार नाकाको अवस्था अवश्य योभन्दा अवश्य छैन ।

वीरगञ्जमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिइसक्दा कोरोना अस्पतालको टुंगो थिएन । प्रदेश २ सरकार अस्पताल तोक्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएपछि संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । अहिले १५० बेड क्षमताको दुईओटा अस्पतालले नधानेपछि होटल, धर्मशाला, विद्यालयमा आइसोलेशन तयार पारिएको छ । वीरगञ्जमा ११ सयभन्दा बढी संक्रमतिमध्ये ३५० जना आआफ्नो घरमा बसेका छन् । यो संक्रमण विस्तारको अर्को कारण बन्न सक्छ ।

उपचारको गतिलो प्रबन्ध त हुन सकेन, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको अन्त्येष्टि स्थल तोक्नसमेत प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झिएन । आफ्नै क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको प्रस्तावलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेका सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आए । आफै कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेशनमा बसेका वीरगञ्जका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समुदायमा संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए । महामारी नियन्त्रणमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभावको यो उदाहरणमात्रै हो ।

संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । तर, अहिले आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू तारे होटेलमा लाखौं खर्चिएर उपचार गराइरहेका छन् । विपन्नलाई अस्पतालको भुइँ पनि उपलब्ध छैन । उनीहरूको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै एम्बुलेन्समै ज्यान गएको छ । आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाले सुविधायुक्त होटेल वा अस्पतालमा उपचार गराउन सक्छन्, यसमा विवाद छैन । तर, निम्न वर्गीय नागरिकका लागि उपचारको आधारभूत पूर्वाधार प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

अहिले होटेल व्यवसाय नचलेको बेला यी संरचनालाई आइसोलेशन बनाइएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । सरकार र निजीक्षेत्रले निश्चित मापदण्ड बनाएर सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी होटल आइसोलेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट उपचारमा देखिएको समस्यामात्र होइन, कोरोनाले होटल व्यवसायमा पारेको संकट पनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

संविधानको धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । अहिले कारोना महामारीका बेला अरू समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीको अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै ज्यान गएका समाचार सामान्य लाग्न थालिसकेका छन् । कोरोनाको केन्द्र बनेको वीरगञ्जमा यो विडम्बना बारम्बार दोहोरिए पनि सरोकारका निकाय निकासमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएका छैननन् ।

परीक्षण र उपचारका पूर्वाधारमा अविश्वासले शुरूमा समस्या लुकाउने र सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारमा चरम लापरबाही छ । अहिले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन १ हप्तासम्म लाग्छ । कोरोनाको आशंकामा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म अन्य अस्पतालले नहेर्ने र पीसीआर पोजेटिभ नभएसम्म कोरोना अस्पतालले भर्ना नलिने गर्दा बिरामीको उपचार नपाएरै मृत्यु भइरहेको छ ।

शंकास्पद बिरामीलाई कोरोना अस्पतालमै भर्ना गरेर यस्ता बिरामीको तत्कालै पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । कोरोना पुष्टि भए त्यहीँ उपचार थाल्ने, नभए अन्य अस्पतालमा पठाउने हो भने उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिन्थ्यो । सरकारी संयन्त्रहरूबीच यति समान्य कुरामा समेत तालमेल नमिलेर बिरामीको ज्यान जान्छ भने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक संविधानको किताबमै सीमित हुन्छ, त्यसको प्रत्याभूति सम्भव छैन ।

सकारको प्रत्याभूति जनताले कर तिर्ने ठाउँमा मात्र होइन, कम्तीमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि हुनुपर्छ । 

 ओम खनाल/अभियानबाट

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
धर्मेन्द्र यादव (गोपालको )१६ औं स्मृति दिवस सम्पन्न
प्याज माफिया: ३५ रुपैयाँमा खरिद गरी १ सयमा बिक्री गर्छन ब्यापारी
प्रदेस २: श्रीराम सुगर मिल्ससँग भुक्तानी माग गर्दै रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]