About Contact
१० माघ २०७७, शनिबार
Close
बिज्ञापन
सुराकीको प्रयोगमा विकृति: सुराकीलाई अधिकतम रू. २५ लाखसम्म

खोज केन्द्र शुक्रबार, पौष ११, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्य गर्न सुराकीको रकम अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म रहने सरकारले बताएको  छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत सुराकी गरेबापत दिइने रकम २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि नहुनेगरी राखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । 

सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेकाले सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा खतिवडाले सुराकीलाई पेशा नै बनाउने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न रकम नै तोकिएको जानकारी दिए । यसअघिको व्यवस्थामा अधिकतम रकम सरकारले तोकेको थिएन ।

‘सुराकीको प्रयोगमा विकृति देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न जतिसुकै परिमाणको सुराकी प्राप्त भए पनि त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । बहुमूल्य वस्तुमा १० प्रतिशत, अरूमा २० प्रतिशत र त्यसरी सुराकीको रकमचाहिँ २५ लाखभन्दा माथि नहुनेगरी तोकिएको छ,’ उनले भने । सुराकी अस्वाभाविक आकर्षणको पेशा र व्यवसाय नबनोस् भनेर यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको खतिवडाले बताए ।

सुराकीबापत आउने कमिशन वैध आर्जन भएकाले सुराकीबापतको कमिशनमा प्रहरी, राजस्वका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा नै हुनेगरेको छ । विशेषगरी वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले सुराकीका रूपमा आफ्नै श्रीमतीसम्मलाई प्रयोग गरेको घटना पनि बाहिर आएका छन् ।

अहिलेको व्यवस्थामा तस्करीका सामान बरामद गर्दा कानूनले बरामदमा सूचना दिने कर्मचारी वा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत कमिशन पाउने व्यवस्था गरेको छ । भन्सार ऐनको दफा ७१ ले चोरी निकासी पैठारी गर्न लागेको/गरेको सुराक दिने र बरामद गरी कार्यालयमा बुझाउने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐनमा पनि यस्तो प्रावधान छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनले चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना किन्ने अधिकार दिएको छ ।

बिहीवारको सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा सांसद जितेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर संकलन गराउने नीति लिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले राजस्व चुहावट हुने ठाउँ किन नटालिएको भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले ५० प्रतिशत राजस्व चुहावट भइरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताको पैसा सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा सरकारको ढुकुटीमा नआएर व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनिरहेको छ,’ बिडारीले भने, ‘चुहिने तरीका केके छन् ? ती प्वाल किन टालिँदैन ? टालेको कुरालाई किन फेरि मूल्यांंकन गरिँदैन भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठ्ने गरेको छ ।’

कानून बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको र कानून निर्माता नै त्यसमा संलग्न भएको बिडारीले आरोप लगाए । नियम, विनियम, निर्देशिका बनाएर राजस्व चुहावट हुने गरेको बताउँदै उनले मन्त्रीहरूले पनि नियम कानून बनाएर चुहावट गर्ने गरेको आरोप लगाए । चुहावटको रकम कर्मचारी र नेताका खल्तीमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ संशोधनमा जरीवाना र कैद बढाउने प्रस्ताव भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो ।  ‘२० अर्ब भ्रष्टाचार गर्दा ५ वर्ष जेल जाने व्यवस्था छ । यो प्रकारको प्रवृत्ति आयो भने किन काम गर्ने २० अर्ब कमायो ५ वर्ष जेल गयो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]