About Contact
०७ बैशाख २०७८, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश २ काे खेलाँची : चिया–खाजामै करोड खर्च

बोलपत्रबिनै लाखौंका सामान

खोज केन्द्र आइतबार, साउन ०४, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

प्रदेश २ सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक अनुशासनमा ‘जानेरै’ खेलाँची गरेको खुलेको छ । नियम, विधि र प्रक्रियालाई अटेर गर्दै आफूखुसी सरकारी ढुकुटी रित्याएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याउँछ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई २३ वटा सुझावसमेत दिएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन/नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार ल्याउन सुझाइएको छ ।

कतिसम्म खेलाँची गरिएको छ भने प्रदेश सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण नै तयार गरिएको छैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । त्यसमध्ये १३ करोड ८३ लाख २२ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६९ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, ४३ करोड ५५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५५ करोड २६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारले स्थिर सम्पत्तिको अवस्था पनि आर्थिक विवरणमा उल्लेख मात्र गरेको छैन कि सम्पत्तिको मूल्यांकनका आधारसमेत स्पष्ट छैन । प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब १ करोड ६१ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ५ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ८४ हजार खर्च भएको र १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख १६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी छ । संघीय सरकारबाट ७ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ४१ हजार प्रदेश २ सरकारलाई ससर्त अनुदान, २९ करोड ३३ लाख ३३ हजार समपूरक अनुदान र ४५ करोड ८४ लाख ३३ हजार गरी ७ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख ७ हजार अनुदान प्राप्त भएकामा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकी २ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख ६४ हजार बचत छ । बचेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व जम्मा हुने गरी खडा गरिएको प्रदेश विभाज्य कोषको बेग्लै देखिने गरी हिसाब तयार गरेको छैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाएको हिसाबको अद्यावधिक विवरणसमेत तयार पारेको छैन ।

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान २ अर्ब १२ करोड १३ हजार प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७६ असार मसान्तसम्मको सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसार वास्तविक खर्च तथा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम भिडान नगरी हस्तान्तरण गरेको सबै रकमलाई खर्चमा खुलासा गरेको छ । यथार्थ खर्चको विवरणका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत प्रदेश धरौटी हिसाबमा स्रेस्ता तथा कोषबीच १ करोड २१ लाख ५१ हजार फरक परेकामा हिसाब मिलान गरिएको छैन । यस्तै, विविधतर्फको एकीकृत हिसाबमा लेखा हिसाब र बैंकबीच १ लाख ३३ हजार फरक परेको हिसाबसमेत मिलान भएको छैन ।

बोलपत्रबिनै लाखौंका सामान

प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख सरोज यादवबाट समर्थन लिएर एउटै प्याकेजबाट हुन सक्ने १ करोड ७३ लाख ५४ हजारको वस्तु तथा सेवा पटकपटक सिधै खरिद गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ट विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटकपटक सोझै बजारबाट खरिद गरी ७१ लाख ८२ हजार खर्च लेखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६ लाख ४३ हजार मूल्यका पुँजीगत प्रकृतिका सामान पटकपटक सोझै खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीका लागि बोलपत्रबाट ३ र सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट १ गरी ४ सवारीसाधन खरिद गरेको छ । सवारीसाधनबापत २ करोड ६१ लाख ८६ हजार, मोटरसाइकल १५ लाख ९५ हजार र फर्निचर एवं मेसिनरी औजारलगायतका उपकरण ५१ लाख ३० हजारको सोझै खरिद गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा ४९ लाख ३७ हजारको समान सोझै खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४९ लाख ५२ हजारको, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ४ करोड ९ लाख १० हजारको र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२ लाख ६७ हजारको समान सोझै किनेका छन् । प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ को कुल बजेट २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारमध्ये असार महिनामा मात्र ३९ करोड ११ लाख ८३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ ।

सचिवालय–सल्लाहकारलाई मनपरी

प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारलाई नियम मिचेर सेवासुविधा थपिदिएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मितिभन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्षसमेतको २३ लाख ५९ हजार कार्यसम्पादन र हाजिर प्रमाणितबेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार खर्च गरिएको छ । पारिश्रमिकको व्यवस्था नभए पनि एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार (सहायक मन्त्रीसरह) तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारलाई १ लाख ७३ हजारसमेत गरी ३ लाख २० हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चियापान, खाजा, अतिथि सत्कार, खानालगायतमा मापदण्डै तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च गरेको छ ।

 

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]