About Contact
०६ आश्विन २०७७, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
बजेट टिप्पणी: मान्य र वकिल झन् मक्ख

खोज केन्द्र शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

 

यदि सांसद र भिआइपीको भत्ता वा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको भए कर्मचारीले चित्त बुझाउँथे र भन्थे, ‘त्यत्रा–त्यत्रा भिआइपी र सांसदकै काटियो, हामी त को हौँ र ?’

मुखामुख गरेर बोल्न सक्नेको मुखै बन्द । बोलिहाल्न नमिल्ने, बोले पनि परैबाट कराउनेहरुका हकमा बेवास्ता ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्वारा बिहिबार जारी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को विनियोजन विधेयक (बजेट भाषण) ले अंगिकार गरेको विशेषता हो यो ।

दुई उदाहरण हेरौँ ।

प्रशासनिक र विकासकार्यको विकेन्द्रिकरण गर्ने अवधारणाका साथ मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । केन्द्रले अंगीकार गरेका नीतिगत मान्यतामा आधारित भएर प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासम्म सरकार पुगेको अनुभूति दिलाउने भनिन्छ ।

तर,यसचोटि कूल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम र योजना केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेशका हकमा ८६ अर्बमात्रै ।  स्थानीय तहका लागि पुन नपुग २ खर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

संक्रामक रोग नियन्त्रण र व्यवस्थापन शीर्षक केन्द्रको सूचीमा राखिएको छ । जबकि,यी विषयको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्ने भनिएको  छ ।

अर्थात्,व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन केन्द्रमा रहने ।

यो असन्तुष्टिले कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनलाई कति जटिल बनाउला  !

अर्को उदाहरण छ,तलब–भत्ता कटौतीको । बजेटले कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका सबै भत्ता कटौती गर्यो । यसप्रति कटौतीमा पर्नेबाहेक अरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ ।

तर,कर्मचारी पनि सन्तुष्ट हुनसक्थे, यदि सबैको हकमा अतिरिक्त भत्ता कटौतीको नीति लिइएको भए । सांसदलाई मासिक तलबसँगै संसदको बैठक बसेपिच्छे दुई हजार र समितिका बैठकपिच्छे अर्को २ हजार भत्ता दिइन्छ ।

यो भने कटौतीमा परेन ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधाका नाममा भइरहेको फजुल खर्चको सर्वत्र विरोध छ । तर,उनीहरुका एउटा पनि सुविधा कटौती गरिएन ।

यदि सांसद र भिआइपीको भत्ता वा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको भए कर्मचारीले चित्त बुझाउँथे र भन्थे, ‘त्यत्रा–त्यत्रा भिआइपी र सांसदकै काटियो, हामी त को हौँ र ?’

तर, अहिले कर्मचारीका लागि यसरी चित्त बुझाउने ठाउँ पनि रहेन ।

यदि सांसदको भत्ता काटिएको भए के हुन्थ्यो ? वा, भिआइपीहरुको सुविधा कटौती गरेको भए के हुन्थ्यो ?

उनीहरु सरकारसँग मुखमुखै लाग्थे । उस्तै परे, बजेट असफल पार्थे । अर्थमन्त्रीको बद्नाम गर्थे वा गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्दैन थिए ।

तर, कर्मचारीले के गर्लान् र ? न हड्ताल, न मुखमुखै लाग्न मिल्ने ।

प्रदेश र स्थानीय तह परपरै बसेर बजेटको विरोधमा देखिएलान् । तर, टाढाको हल्लाभन्दा नजिकको साउतीसँग सरकार डरायो भन्दैछन्, प्रदेशका मन्त्रीहरु ।

कटौती कता ? 

पहिल्यै डा.डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सकिने विभिन्न बुँदा थिए ।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन लागु गरिनेछ भने,तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् ।

अहिले देशको प्रशासनिक खर्च ९ खर्ब, पुँजिगत खर्च ३ खर्ब छ । तर, राजस्व उठ्छ, ८ खर्ब ।

अर्थात्, राजस्वले पुँजिगत खर्च पनि धान्दैन ।

यदि, डा.खनाल संयोजकत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्ट लागु गरिदिएको भए ४० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुन्थ्यो ।

राम्रा कुरा

यो बजेटले आत्मसात गरेका सबभन्दा राम्रो पक्ष हो, यसका ४ सिद्धान्त र ६ प्राथमिकता ।

तर,ती सिद्धान्त र प्राथमिकताको व्यवहारिकता र कार्यान्वयन तदारुकताका आधारमा मात्र यो सफल वा असफल भन्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ अर्ब बजेट थप भयो ।

र,कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रोजगारी कता ?

बजेट भाषणमा विदेशबाट फर्किनेहरु कृषिमा लाग्छन्,अनुदान पाउँछन् भनिएको छ । एक प्रदेश, एक उत्पादन र पकेट क्षेत्रका कुरा उल्लेख छन् । र,रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट थपिएको छ,जम्मा ७ अर्ब । सपना देखाइएको छ, सबै समस्या समाधान हुने गरी । तर, बजेट हेर्दा ‘कुराले च्युरा भिजाउनुपर्ने’ खालको ।

भनिएको छ कि, ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । जबकि, नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो बेरोजगार उत्पादनको क्रम नियमित अवस्थाको हो । अहिले त खाडीसहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर लाखौँ नेपाली फर्किंदैछन् । पहिला उनीहरुबाट रेमिट्यान्सको आय हुन्थ्यो । अब उनीहरुलाई स्वदेशमै बाँच्न सक्ने बनाउनु छ । तर, यतातिर केही गरौँ भन्ने कुरा छ, बजेट छैन ।

अनि, घटाउँदा पनि खासै फरक नपर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नामका कार्यक्रम र सांसद विकास कोषलाई बजेट बढाइएको छ ।

उता, विमानसेवाले आशा नगरेको सुविधा पाए । हवाई इन्धनमा १० प्रतिशत कर छूट गरिएको छ भने पार्किङ शुल्क पनि छूट गरिएको छ ।

शुद्धिकरण कि भ्रष्टिकरण ?

राज्यको प्रणालीमा नदेखिने, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन हुने र अवैध रकमको कारोबार मौलाउने कुरालाई नियन्त्रण गर्न डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहनुभएको समयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तयार पारियो ।

विभिन्न तवरबाट विदेशी रकम भित्रिने, तर राज्यको प्रणालीमा उल्लेख नहुने ।

आतंकवादी तथा हुलहुज्जतपूर्ण गतिविधिबाट आर्थिक लाभ हुने, राज्यको प्रणालीमा रकम दर्ज नहुने ।

एकथरि व्यापारी एलसी खोलेर विदेशबाट सामान आयात गर्ने, अर्काथरि व्यापारी हुण्डीमार्फत कारोबार गरेर रातारात धनी हुने ।

अनि, कतिपय पेशा, व्यवसाय करको दायरामा नआउने ।

यस्ता कुरालाई नियमन गर्न उक्त ऐन बनाइएको थियो । तर, ऐन प्रमाणिकरण गर्ने बेलामा सांसद रहेका कानुन व्यवसायीहरु अचम्मसँगले सल्बलाए ।

उही प्रकृतिका चार्टर्ड एकाउटेण्ट, शैक्षिक परामर्शदाता (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) हरुका हकमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागु हुने । तर, कानुन व्यवसायीका हकमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भए पुग्ने, भ्याटको दायरामा जानु नपर्ने ।

यसैको प्रतिफल हो,अहिले नेपालमा सबभन्दा मनोमानी शुल्क असुल्ने पेशाकर्मी बनेका छन्, केही कानून व्यवसायी ।

नत्र,केही वरिष्ठ अधिवक्ताको फर्ममा जानुस्, फाइल दर्ता गर्न १ लाख तिर्न सक्नुहुन्छ भने मुद्दा हेरिन्छ । त्यो हैसियत छैन भने दुई मीनेट उभिन्छु भन्दा पनि रिसेप्सटिष्टले मीटरमा बिल चढ्छझैँ गरेर लखेट्छन् । एउटै बहस गरेको पाँच लाख बुझ्ने वकिल पनि त्यसपछि जन्मिएका छन् 

चाहिँदो निकाय नै अपांग

कोरोना महामारी, अर्थात् संक्रामक रोग फैलिएसँगै अब नेपालमा वर्षेनी झेल्नुपर्ने बाढी–पहिरोको याम आउँदैछ ।

यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय आइरहँदा सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन लागु गर्न सकेन ।

गृह मन्त्रालयको आपतकालीन उद्धार केन्द्रलाई ‘विपद व्यवस्थापन महाशाखा’ हुँदै आयोगमा परिणत गरियो । अलग्गै भवन दिइयो । तर, ऐन छैन ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश २: ‘कामचोर’ १२निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण
पिजि सिईई खारेज गर्न मधेशी चिकित्सक संघको मांग
३९ तोला चाँदी सहित चोरी अभियोगमा जनकपुरबाट दुई जना पक्राउ

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]