featured photo: खोज केन्द्र

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना थियो– विशेष दूत भनेर माधव नेपाल भारत गइदिऊन् । र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादमाथि विमर्श गरून् ।

१५ कात्तिक ०७६ मा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग विशेष संवाद गर्न चाहन्थे । त्यही चाहनाको प्रतिफल लिन मंसिर पहिलो साता ओलीले नेता नेपालसमक्ष प्रस्ताव राखे । भ्रमण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्‍यो ।

सीमाविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग नेता नेपालले विमर्श गरे अनि १८ मंसिर ०७६ को नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर भारत जान लागेको सन्देश सदस्यहरूबीच सञ्चार गरे– धुम्बाराही बैठकमा । तर उक्त बैठकमा ओली उपस्थित थिएनन् ।

७ महिनासम्मको द्विपक्षीय सीमा संवाद सल्टाउने ओलीको प्रस्तावलाई मोदीले प्राथमिकता त परको कुरा, चासोमै राखेनन् र विशेष दूत बनेर आउने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटलाई समय नै दिएनन् । अन्तत: नेता नेपालको दिल्ली यात्रा तुहियो ।

बरु सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरको छलफलबाट टुंगो लगाउन भनिदिए । ओलीको प्रस्तावमा मोदीको चिसो पानी खन्याउनुको प्रस्ट सन्देश हो, नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसै छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा भन्दै आएजस्तो यो सम्बन्ध समानतामा आधारित भइसकेको छैन । छिमेकीसँगको मित्रता नयाँ उचाइमा पुगिसकेको भन्ने सरकारी दाबीमा शृंखलाबद्ध प्रश्नहरू उठेका छन् ।

नेपाली भूमि समेटेर प्रकाशित भारतको राजनीतिक नक्सा र महाकालीमा मानसरोवर जाने प्रयोजनका लागि भनेर भर्खरै उद्‌घाटन गरिएको सडक खण्डले सार्वभौमिकतामा दख्खल मात्र पारेको छैन, नेपालको सहअस्तित्वको संकथन भारतको भूराजनीतिको स्वार्थमा जोडिन पुगेको छ ।

अविश्वासको घेराबन्दी

साढे दुई वर्षअघि दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने अनि विश्व मञ्चमा देखिने र सुनिने हैसियतमा नेपाललाई लैजाने सपना थियो, प्रधानमन्त्री ओलीसँग । यही सपनाको धुरी चढेरै ओलीले बेलायत, फ्रान्स मात्र होइन, कम्बोडिया र भियतनामसम्म सयर गरे ।

ओली खासमा डाबोसको उपस्थिति, ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’ मात्र होइन, जंगबहादुर राणापछि फ्रान्स र बेलायत एकसाथ फेरो मार्न पाएको आत्मप्रशंसा र आत्ममूल्यांकनमा छन् । यसलाई उनी नेपाल देखिने र सुनिने हैसियतमा पुगेको ठान्छन् ।

विदेश सम्बन्ध कतिसम्म गिर्दो अवस्थामा रहेछ भन्नलाई भारतसँगको नक्सा विवादको परिघटना मात्र होइन, चीनसितका पछिल्ला तीता अनुभवले झनै प्रस्टिन्छ । चीनपछि कोरोना देखा पर्ने देशमा नेपाल पाँचौँ हो । छिमेकको हैसियत मात्र होइन, पहिलो चरणमै कोरोना संक्रमण देखिएको देश भएर पनि चीनले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहायता गर्ने राष्ट्रको प्राथमिकता सूचीमा पछिल्तिर राख्यो ।

चीनको प्राथमिकतामा अघिल्तितिर नेपाल छैन भन्नलाई नेपाली सेनाले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार शुल्कमा देखिएको झन्झट कम गराउन नलिएको चासो नै काफी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसामु केही बाध्यता छन्, जो आफैँबाट सिर्जित हुन् । चिनियाँ नेता तथा कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा आफूहरू कम्युनिस्ट हौँ भन्नु परेको छ । भारतीयसँगको संवादमा नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘विशेष’ भन्नुपर्नेछ । अनि, अमेरिकीसामु आफूहरू लोकतान्त्रिक हौँ नभनी सुखै छैन । अविश्वासको आधार बनाउन यसले पनि काम गरेको छ ।

कूटनीतिज्ञ सिंखडा भन्छन्, “एउटासँग गरेको कुराकानी अर्कोले थाहा पाउँदैन भन्ठानेर जसलाई भेट्यो, त्यसैको साखुल्य भइदिन्छौँ । तर उनीहरूसँग त्यसको सूचना हुन्छ, जसले अविश्वास गर्न थाल्छन् र हेप्छन् । अहिले ओली सरकारलाई त्यही भएको हो ।”

हुन त ओली मोदीसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि कपडा कूटनीति मात्र अपनाउँदैनन्, भिडियो कन्फ्रेन्सको नौटंकी पनि गर्छन् । अनि, चीन रिझाउन सी विचाराधारा अबको विश्व मार्गदर्शन भएको भन्न पनि छुटाउँदैनन् । त्यतिले नपुगेर चीन चिढाउने अमेरिकी परियोजना एमसीसी पनि स्वीकार्ने अडान राख्छन् । – नेपालबाट