About Contact
०९ माघ २०७७, शुक्रबार
Close
बिज्ञापन
प्रदेश २ सरकारले कृषि राहत र अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढायो

खोज केन्द्र बिहिबार, बैशाख २५, २०७७ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

 

जनकपुरधाम । लकडाउनका कारण प्रभावित कृषिक्षेत्रलाई उकास्न प्रदेश २ सरकारले राहत तथा अनुदान दिने तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत स्वरूप अनुदान र बैंक कर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले बताएका छन् ।   

मन्त्री यादवका अनुसार लकडाउनका कारण समस्यामा परेका किसानलाई कृषि ऋणमा ४ महीनाको ब्याज अनुदान, कुखुरा र हाँसपालकलाई क्षतिको अनुदानका साथै दूध उत्पादन/संकलन गर्नेदेखि तरकारी खेती गर्ने किसान समेतलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले कृषिक्षेत्र प्रभावित भएका भन्दै प्रदेश सरकारले कृषकका लागि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पनि पारित गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत राहत वितरण गर्ने बताइएको छ ।

राज्यमन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्षको जेठदेखि असारभित्र सबै लक्षित किसानलाई राहत तथा अनुदान वितरण गरिसक्ने दाबी गरे । प्रदेशका किसानले कृषि कार्यका लागि देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा कुनै पनि प्रदेशबाट ऋण कर्जा लिएको भए पनि कर्जा प्रदेशको भूमिमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने शर्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कोष लगायत शीर्षकको रकम रकमान्तर गरिएको छ ।  रकमान्तर गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति र स्वीकृति लिएर प्रदेशका आठओटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । 

एक जिल्लामा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको दरले रकम निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले पारित गरेको राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका अनुसार कृषिका लागि प्रदेशका किसानले लिएको ऋणको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले २०७६ चैतदेखि २०७७ असार महीनासम्मको ब्याज अनुदानमा दिइनेछ ।

साना किसान तथा कृषिफार्मले कृषि प्रयोजनका लागि सहकारी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित्त संस्थामार्फत लिएको ऋणको हकमा प्रदेश सरकारले ४ महीनाको ब्याज अनुदानस्वरूप दिन लागेको हो ।

कृषि कार्यमा संलग्न भई जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषि कार्यमा प्रयोग भएको, स्थानीय तहको सिफारिश र सम्बन्धित बैंकमार्फत प्रमाणीकरण गराएर कागज ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

मलखाद, बिउबीजन, भुरा, चल्ला, उत्पादन सामग्री सिँचाइ लगायत प्रमुख उत्पादन सामग्री जुटाउन तथा उन्नत कृषि उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरेका ऋणीलाई मन्त्रालयले ब्याज अनुदान बापतको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूमा कृषि कर्जाको सूची माग्ने कामका लागि बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको मन्त्री यादवले बताए । सूची आए अनुसार मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट किसानको बैंक खाता तथा ब्याज अनुदान ऋण खातामार्फत भुक्तानी दिनेछन् ।  

निर्देशिका अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण भएमा अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याज दर भएको हकमा मात्र प्रदेश सरकारले ब्याज तिर्नेछ । अन्यथा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋणी स्वयंले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा प्रदेश सरकारले ब्याज दरको ५० प्रतिशत वा ब्याजदर ६ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही भुक्तानी गर्नेछ ।

१५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज दरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, प्रदेशले त्यही बेहोर्नेछ ।  ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण भएको हकमा मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम सरकारले तिर्नेछ ।

मन्त्रालयले सिफारिश गर्दा यथार्थ विवरण आकलन गरी बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश २: प्रहरीको नीति नलाग्ने घुमुवाको मस्ती !
बाइडेनको मन्त्रिमण्डलमा उपराष्ट्रपति ह्यारिससहित १५ वटा कार्यकारी विभाग प्रमुख
कोरोना विरुद्धको १० लाख मात्राको खोप नेपाल आईपुग्यो

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]