About Contact
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
Close
बिज्ञापन
शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या: संघीय शिक्षा ऐनको ढिलाइले स्थानीय तह अन्योलमा

खोज केन्द्र बुधबार, पौष ०९, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । सरकारले संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहको शिक्षाक्षेत्रमा अन्योल भएको पाइएको छ । शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले सात प्रदेशका १३ ओटा स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

संघीय शिक्षा ऐनको ढिलाइले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता विषयमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । यी दुई संस्थाद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संघीयतामा शिक्षा : स्थानीय तहका राम्रा अभ्यास, अवसर र चुनौती’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले संघीय शिक्षा ऐन नबनेकै कारण शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको अधिकार क्षेत्रबारे समेत अन्योल रहेको औंल्याए । ‘यही अन्योलकै बीच एकाइहरूले कतिपय जिल्लामा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियत प्रयोग गर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

उक्त अध्ययनले स्थानीय तहमा देखिएको अन्याले हटाउन तत्काल संघीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले मात्र शिक्षाको सबै व्यवस्था समेट्न नसक्ने भन्दै शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन तथा नियम ल्याउनुपर्ने बताए । अबको हिउँदे अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐनको तयारी पनि अघि बढाइने  उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एउटा ऐन बनाउन सहमति दिए पनि व्यावहारिक हिसाबले तीनओटा बनाउन उपयुक्त देखिएकाले शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक ऐन र उच्च शिक्षा छाता ऐन बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘संघीय नीति नआएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएकै हो,’ उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कानून मन्त्रालयको निर्देशनमा रहेर पहिले शिक्षा नीति ल्याएर ऐन बनाउने बाटोमा छौं ।’ एकीकृत ढंगले ऐन ल्याउने तयारी भएको भन्दै उनले अब यसैको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

शिक्षक दरबन्दी पूरा नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्ने मन्त्री पोखरेलले औंल्याए । ‘सबैको चाहना गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने हो । यसका लागि तिनै तह सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको सवालमा स्थानीय सरकारकै बढी भूमिका हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सांसद सत्या पहाडीले बाल विकास शिक्षाको अवस्था र शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणमा कमजोरी भएको औंल्याइन् । बालशिक्षाका लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले सुधार गर्न चाहेका विद्यालयलाई स्थानीय तहले हस्तक्षेप नगरेको, बरु प्रोत्साहन गरेको बताए । पहिलेको तुलनामा विद्यालय शिक्षामा सुधार आएको दाबी उनले गरे ।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा ऐन बाझिएकाले संघीय संसद्ले दुई पटकसम्म संशोधन गरिसकेको बताए । शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष रोश्ना सुब्बाले विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवाको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेकोबारे भन्दै यसले संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सृजना हुन सक्ने बताइन् । यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनकी डा. लक्ष्मी पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकार चुकेको औंल्याइन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या आएको टिप्पणी गरे । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच संवादहीन अवस्था रहेको समेत उनको ठहर छ ।

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]