About Contact
१४ आश्विन २०७७, बुधबार
Close
बिज्ञापन
हिरासतमा राख्नु नपर्ने आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न सकिने

निराजन पौडेल सोमबार, पौष ०७, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । सरकारी वकिल र प्रहरीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले हिरासतमा राख्नु नपर्ने आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न सक्ने विषयमा सोच्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखी रहनुपर्ने आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा शंकित व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिन सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ४ पुसदेखि ६ पुससम्म भएको सम्मेलनले ३३ बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

सम्मेलनले बढ्दो साइबर क्राइम र वैदेशिक रोजगारी तथा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध पनि समेटेको छ । घोषणापत्रले अपराध अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने वा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा असहयोग गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जघन्य, संगठित एवं जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्न अपनाइने अन्डर कभर अपरेसन, कन्ट्रोल डेलिभरी, दूर सञ्चार अभिलेख र विशेष प्रक्रियाबाट गरिने प्रमाणको संकलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने भनिएको छ । सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्था र अपराध पीडितले बेहोर्नुपरेको पीडालाई हृदयंगम गरी कसुर गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको, फेला नपरेको वा कसुरदारको पहिचान नभएको जस्ता जुनसुकै अवस्थामा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ एवं संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत कानुनहरू जारी भएको सन्दर्भमा ती कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाने गरी वैज्ञानिक, विद्युतीय तथा वस्तुगत प्रमाणको संकलन र प्रस्तुतीकरणका लागि विद्यमान प्रमाण ऐनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । खासगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ मा प्रमाण परीक्षणसम्बन्धी आत्मसात् गरिएका नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।ं ।

घोषणापत्रको ११ नम्बरको बुँदामा एकपटकको कसुरदार सधैंको कसुरदार हुँदैन भन्ने मान्यतालाई विभिन्न अध्ययन र आधुनिक दण्ड प्रणालीले अंगीकार गरिएको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपालले दण्ड व्यवस्थामा सुधारात्मक दृष्टिकोणसहित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । सो ऐनले आत्मसात् गरेका आधुनिक दण्ड प्रणालीका सुधारात्मक उपाय क्रियाशील गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ । सो क्रममा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सामुदायिक सेवा, खुला कारागार, सप्ताहन्त कैद, श्रमसहित कैद, प्रोवेसन, प्यारोल, रात्रिकालीन कारावासलगायत सुधारात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, संरचना निर्माण एवं कार्यविधिगत व्यवस्थाका लागि प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेको पीडित राहत कोषको स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेस २: ‘रियल टाइम’ पीसीआर मेसिन खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार
सर्लाहीमा गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन १६ क्रसर उद्योग बन्द
नेपाल रेल्वे: १२९ कर्मचारीको लागि ३२ हजार आवेदन

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]