featured photo: खोज केन्द्र

जनकपुरधाम। प्रदेश २ को प्रदेशसभा गठन भएको सवा दुई वर्षपछि आज (शनिबार) स्थायी राजधानी घोषणा हुने करिब निश्चित देखिएको छ । स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले दलहरूको प्रस्ताव दर्ता गरेको ६ महिनापछि शनिबार मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउन लागिएको हो ।

स्थायी राजधानीको सवालमा दलीय सहमति कायम भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै मतदान गर्न लागिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । तर, नामकरण विषयमा अझै दलहरू विभाजित छन् । यसको टुंगो लगाउने प्रक्रिया थप लम्बिन सक्ने अधिकारीले बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति सदस्य परमेश्वर साहले दुवै विषयमा गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय लिन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

सोही प्रस्तावअनुसार गर्ने गरी शनिबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको अर्को बैठक डाकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार शनिबारै मतदान गराउने तयारी भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले गत ५ भदौसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा राजधानीका लागि पाँच तथा नामकरणको विषयमा चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

एउटै विषयमा फरकफरक प्रस्ताव आएपछि छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न सभामुख यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । विभिन्न मितिमा ११ पटक बैठक बसेको उक्त समितिले राजधानीको विषयमा दलीय सहमति कायम गर्न सफल भयो ।

नामकरणको सवालमा सबै दल आआफ्नै अडानमा अडिग भएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिका सदस्य एवं समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादवले बताए ।

राजधानीको विषयमा सत्तापक्ष दलहरू समाजवादी पार्टी तथा राजपाको संयुक्त प्रस्ताव तथा नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी एक बनाइएको छ । उनीहरूको सीमांकनबारे फरक मत भए पनि राजधानी जनकपुर (धनुषा) हुनुपर्नेमा एकमत छ ।

बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूले दर्ता गराएको दुई प्रस्तावमा वीरगन्जलाई राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । दलगत रूपमा आएका प्रस्तावमा सहमति कायम भइसकेकाले केही सांसद वीरगन्जकै नाउँमा मतदान गरे पनि जनकपुरलाई स्थायी राजधानी तोकिने करिब निश्चित छ ।

नामको सन्दर्भमा सत्तापक्षका दुवै दलले संयुक्त रूपमा मधेसको नाम अघि सारेका छन् भने नेकपाले जानकी तथा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको अर्को एक पक्षले मध्य मधेस प्रस्ताव गरेको छ । यस आधारमा दलहरू नै विभाजित रहेको हुँदा नामको टुंगो लाग्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यी विषयहरूमा दलगत रूपले सहमति कायम गरे पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको दुई तिहाइ संख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद्मा चर्काचर्की

तीन महिनापछि शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ ।

प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सदस्यमार्फत उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालन गरिएका योजनाको फस्र्योेट हुन सकेको छैन । सोही विषयलाई लिएर सत्तापक्षसमेतका सांसदहरूको अवरोधको कारण तीन महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । शुक्रबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षसमेतका १० सांसदले भुक्तानीको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।

बैठकमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई निर्देशन दिए । राउतले भुक्तानीमा विलम्ब भएको कुरा व्यक्त गर्न भूमिका बाँध्नै लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले सीधासीधा जवाफ दिन भन्दै बीचमै बोलेपछि विवाद भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतले भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण सरकार होइन भनेपछि प्रदेशसभा सदस्य मण्डलले ‘भूमिका नबाँध्नुस् भुक्तानीमा ढिलाइको कारण के हो त्यो सीधासीधा भन्नुस्’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।