About Contact
०९ कार्तिक २०७७, आइतबार
Close
बिज्ञापन
खै वित्तीय अनुशासन ? बजेट छल्दै, गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्चे

विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च

मधुजंग पाण्डे शनिबार, पौष ०५, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्र्बाैं रुपैयाँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन थालेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् । गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेका हुन् ।

गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पँुजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनामा विभिन्न १९ निकायले यस्तो गैरबजेटरी खर्च माग गरेका हुन् । जसमध्ये ६ निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ निकास दिइसकेको छ । यस अवधिमा ती निकायले ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ माग गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि बितेका पाँच महिनामा पुँजीगत बजेटमा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ भने २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँँ बजेटबाहिरकै रकम माग गरिएको छ । गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गैरबजेटरी रकम माग तथा निकासाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतका निकायसँग गैरबजेटरी खर्च मागका विषयमा छलफल हुने बताए । उनले छलफलपछि मात्र यस विषयको समाधान निकालिने बताए । भर्खरै संशोधन भएको वित्तीय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाउने, खर्च हुन नसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै निर्णायक कदम चालेको छैन ।

सरकारका निकायले कुनै कार्यक्रमका लागि रकम अपुग भए रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यसको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । केही वर्षयता ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ । चालू वर्षमा पनि करोडौं रकम रकमान्तर र गैरबजेटरी खर्चका लागि निकासा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता र तिनका आसेपासेलाई बाँड्न रकमान्तर गरिने र गैरबजेटरी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सचिव तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै रकमान्तरका लागि अर्थमा माग गरिने रकम अर्बाैंमा हुने गरेको छ । जसमा न ठोस काम उल्लेख गरिएको हुन्छ न त नागरिकस्तरका आवश्यकताहरूको सम्वोधनका लागि नै स्पष्ट उल्लेख हुन्छ,’ अर्थ स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकमान्तरका लागि माग गर्ने अधिकांश निकायले रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । पूर्वघोषित तथा बजेटमा राखिएको कार्यक्रममा धेरै हदसम्म आमजनताको चासो र निगरानी रहने भएपछि गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्दा अनियमितता गर्न सहज हुने हँुदा सो बाटो अवलम्बन गर्ने गरेको बताइएको छ । ‘गैरबजेटरी रकमले ठूला नेता, ठेकेदारहरूको मात्रै हित गर्ने गरेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयको निर्णय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको रकम जिल्लास्तरका विभिन्न कार्यालयमार्फत खर्च हुने गर्छ । गैरबजेटरी खर्च माग गर्दा योजनामा छुट्याइएको भन्दा दोब्बर÷तेब्बरसम्म खर्च देखाउने र अपुग भएको भन्दै अर्थमा बजेट माग गर्नेक्रम बढेको अर्थ स्रोतको दाबी छ । यस्तो गैरबजेटरी खर्च रकम अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा राखेको बजेटबाट निकासा दिन्छ भने कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा छुट्याएको रकम रकमान्तर गरेर पनि दिने गरेको पाइएको छ । जसबाट पहुँचविहीन नागरिकका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन । त्यसपछि विनियोजित बजेट खर्च नै गर्न नसकेको भनेर आगामी वर्षका लागि समेत बजेट नै छुट्याइँदैन । जसले गर्दा पहुँचविहीन नागरिकहरू जहिले पनि विकासबाट वञ्चित बन्ने दुःखदायी अवस्था रहेको पाइएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारको चालू खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेर गएकाले पनि अहिले गैरबजेटरी खर्च माग गर्नेक्रमले तीव्रता पाएको अर्थ क्षेत्रका सरोकारहरू बताउँछन् । विशेष गरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतान्त्रिक सरकारका अर्थमन्त्रीहरूमा केवल आफू लोकप्रिय हुनका लागि मुलुकको बजेटको आकार व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति नै चालू खर्च बढ्नुको मुख्य कारण भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

रकमान्तरको छुटै धन्दा

रकमान्तरको खेलमा संलग्न हुनेहरूले कुन मन्त्रालयमा कुन पैसा खर्च हुन सकेको छैन भन्ने कुरा कर्मचारीबाट नेताहरूलाई जानकारी हुने र नेताहरूले सचिव, मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने मन्त्रालयहरूमा विकासे तथा प्राविधिक अड्डाहरू नै छन् । जहा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि बढी हुने गर्छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालय पर्दछन् । यी निकायहरूमा वर्षको अन्त्यतिर अर्बौं रुपैयाँँ बजेट रकमान्तर तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा निकासा हुन्छ ।

सरकारको बजेट निर्माणसम्बन्धी निश्चित तौरतरिकाहरू वर्षौंदेखि उस्तै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भावी बजेटको आकार वा सिलिङ तोकेर पठाउनुपूर्व नै मन्त्रालयहरूले अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थप रकम बढाएर बजेट माग्ने गर्छन्, जसले गर्दा पनि बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जनकपुर: राजदेवी मन्दिर मा ८९६८ बोका बली दिईयो (फोटो फिचोर)
प्रशासनको उर्दिका बबाजुद्व राजदेवी मन्दिरमा बलि दिईने
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई प्रश्न- जनताको अभिभावक खोई !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]