About Contact
०८ आषाढ २०७८, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
६ सय ९३ जिसस पदाधिकारीको जिम्मेवारी शून्य,सर्वोच्च अदालतद्वारा तलबभत्ता लिन रोक

पदाधिकारीको भूमिकामा अन्योल : सीता सुन्दास अध्यक्ष, जिसस महासंघ नेपाल

खोज केन्द्र शनिबार, पौष ०५, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले आफ्नो भूमिका पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी कार्यविधि नबनाएको भन्दै जिसस पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले समयमै कानुन नबनाइदिँदा स्थानीय तहले आफूहरूलाई चिन्नै छाडेको उनीहरूको गुनासो छ ।

७७ जिल्लाबाट निर्वाचित ६९३ जिसस पदाधिकारीले स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा काममा समन्वय गर्ने, के–कस्ता कामको अनुगमन कसले गर्नेलगायतका विषयमा अन्योल भएको बताउँदै आएका छन् । ‘संविधानले नै हामीलाई अधिकार दिएको छ । धारा २२० को उपधारा ७ ले स्पष्ट भनेको छ । त्यसका लागि ऐन कानुन बनेको छैन । जसकारण स्थानीय तहले हामीलाई मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था पनि छैन । काठमाडौंका सबै साथीहरू नै भएकाले कुरा गर्दा हुन्छ । म अनुगमन गर्न आएको हुँ भन्दा नमान्न पनि सक्छन्,’ काठमाडौं जिसस प्रमुख शिवसुन्दरराज वैद्यले भने ।

काम नपाएको गुनासो
जिसस काठमाडौंले स्थानीय तहको क्षमता विकास, संघीय सांसदको विकास पूर्वाधार साझेदार कोषको व्यवस्थापन र अनुगमन तथा स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ । जिसससँग भएको ९० करोडले स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । ‘राम्ररी हेर्ने हो भने हाम्रो कामै छैन । तलब र सुविधा लियो, घर हिँड्यो । यो कार्यकर्ता पालेको जस्तो भयो,’ काठमाडौंका जिसस प्रमुख वैद्यले भने, ‘यसले गलत सन्देश जान्छ । कसैले पनि बिना काम राज्यको तलबभत्ता खानु राम्रो होइन ।’

स्थानीय सरकारले मान्दैनन् जिससको निर्णय
झापाका स्थानीय तहले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी सरकारी नीति–नियम र निर्देशन नमानेका गुनासो आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाले गत १५ कात्तिकदेखि ३० फागुनसम्म गरेको अनुगमनअनुसार नीति, निर्देशन एवं निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले अटेर गरेको प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।

‘अलि–अलि काम गरिरहेका छौँ । तर, विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । जनशक्ति, स्रोत–साधनको अभाव छ । हामीले यस विषयमा प्रदेश र संघमा जानकारी गराएका छौँ । उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को २८ असोजको निर्णयले स्वीकृत कार्यादेशअनुसार जिल्लाभित्रका नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।

भूमिकामै अन्योल 
संविधानको धारा २२० को उपधारा ३ मा जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख गरी कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सबै जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित नौजना सदस्य छन् ।

जिसस महासंघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले संघ र प्रदेश सरकारको स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण अनुगमन रिपोर्ट कहाँ बुझाउने ? स्थानीय तहले सो रिपोर्टलाई कसरी लिने भन्ने ? अन्योल देखिएको बताइन् । अनुगमनका लागि स्रोत–साधन र प्राविधिकको अभाव देखिएको उनले बताइन् । ‘नौजना पदाधिकारीको भूमिकामा पनि अन्योल छ । अझ सदस्यको मर्यादाक्रम र काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने छैन । स्थानीय सरकार स्वायत्त भए । केही पालिकाहरूले समन्वय, अनुगमन, सुझाब, सल्लाह गर्दै मिलेर जानुपर्छ भनेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यो हुन सकेको छैन । हामी स्वायत्त भएकाले काम, अनुगमन सबै हामी नै गर्छौँ भन्ने भएको छ । व्यवहारमा भने अन्योल छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

जिसस पदाधिकारीको विषयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई धेरैचोटि ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको सुन्दासको भनाइ छ । ‘मस्यौदा कानुन बनाएर प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कानुन मन्त्रालयमा पनि बुझाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला जिसस आवश्यक थिएन । चाहिन्न भन्नेले पनि यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्नुभएको छ । अब सातैवटा प्रदेशले ऐन, कानुन र कार्यविधि ल्याएर बजेट र कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

पदाधिकारीको भूमिकामा अन्योल : सीता सुन्दास
अध्यक्ष, जिसस महासंघ नेपाल

नौजना पदाधिकारीको भूमिकामा पनि अन्योल छ । अझ सदस्यको मर्यादाक्रम र काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने छैन । स्थानीय सरकार स्वायत्त भए । केही पालिकाहरूले समन्वय, अनुगमन, सुझाब, सल्लाह गर्दै मिलेर जानुपर्छ भनेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यो हुन सकेको छैन । हामी स्वायत्त भएकाले काम, अनुगमन सबै हामी नै गर्छौँ भन्ने भएको छ । व्यवहारमा भने अन्योल छ

संविधानमा यस्तो छ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
क.    जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
ख.    विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
ग.    जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र
घ.    गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
ङ.   प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने

 जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली 
क.    जिल्लाभित्रका संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने
ख.    जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने
ग.    जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
घ.    जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना र राहत वितरणलगायतका कार्यमा समन्वय र सहजीकण गर्ने
ङ.   जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने
च.    जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए–नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेलगायत १९ वटा काम तोकिएका छन् ।

कार्यविधि नबन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ
भूपाल बराल, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

जिससको भूमिका संविधानमै व्यवस्था भएकाले मन्त्रालयले यसबारे खासै केही निर्णय भएको छैन । संघीय सरकारले प्रस्ट कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । यसले विकास निर्माणमा लगाउन सकिने ठूलो रकम उपयोगविहीन हुन पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा तलबभत्ता लिन रोक
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता लिन नपाउने फैसला गरेको छ । १ कात्तिकदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिल लिँदै आएको तलबभत्ता रोकिएको छ । सोही फैसलामअनुसार जिससमा निर्वाचित प्रदेश १ का पदाधिकारीबाहेक ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा पनि कटौती भएको छ । ‘प्रदेशहरूले कानुन निर्माण नगर्दा हाम्रो सेवासुविधामा कटौती भएको छ । बैठक भत्तासमेत पाउन सकेका छैनौं,’ जिसस काठमाडौंकी उपप्रमुख सरिता दाहालले भनिन्, ‘प्रदेश सभाले यसका लागि के काम गरिरहेको छ, जानकारी भएन ।’

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेस २: एमआरआई खरिद टेन्डर विवाद, समाजिक मन्त्रीको छोराको कमिशन वार्गेनिंग
उपेन्द्र पक्षले माग्यो आधिकारिकता
प्रदेश २: पानीमा डुबेर मर्नेको संख्या बढ्दो, डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]