featured photo: खोज केन्द्र

सरकारले फागुन ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै देशभर विभिन्न ठाउँमा रहेको ३०० रोपनी सरकारी जग्गा निजी तथा सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोगका गर्न स्वीकृति दिएको छ।

योमध्ये वीरगंज चिनी कारखानाको नाममा रहेको ८० रोपनी जग्गा बिक्री गर्नका लागि समेत सरकारले स्वीकृति दिइएको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठकले वीरगंज चिनी कारखानाको नाममा रहेको १० बिगाहा ६ कठ्ठा जग्गा मध्ये ६ बिगाहा (८० रोपनी) जग्गा बिक्रीका लागि समेत स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरि सरकारले पोखरा महानगरपालिकाको सेती नदिमा पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिब १२ आना जग्गा प्राप्तिको लागि समेत स्वीकृति दिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई १०० रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोगको स्वीकृति
सरकारले चन्द्रगिरी केवलकार कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालकै लगानी रहेका मौलाकाली केबलकार आयोजनाका लागि नवलपुरको मौलाकाली सामुदायिक र धार्मिक वनको गरि ५५ रोपनी जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरि ढकालकै लगानी रहेको सिद्धार्थ केबलकार आयोजनाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४२ रोपनी जग्गा प्रयोगको लागि पनि स्वीकृति दिएको छ।

अन्य जग्गा सम्बन्धि निर्णय
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाको राजिनामा स्वीकृत गरेर उक्त ठाउँमा ललितपुर भैँसेपाटीका महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्रीलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरि संखुवासभा जिल्लामा पुनः जग्गा नापजाँचको लागि पनि स्वीकृति दिइएको छ।

३०० रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति, ८० रोपनी जग्गा बिक्री गरिने

सरकारले झापा, गोरखा, सिरहा, बारा, बागलुङ, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर, रुपन्देही र रौतहट जिल्लामा रहेका सरकारी जग्गा निजी तथा सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न र बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

ल्याण्डफिल साइटदेखि रंगशाला निर्माणसम्मलाई स्वीकृति
सरकारले झापाको गौरिगंज गाउँपालिका-२ मा ल्याण्डफिल साइट निर्माणको लागि ३ बिघा जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लीमा प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि एक रोपनी, खोप्लाङमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन रोपनी, पालुङटारमा वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि ५ आना २ पैसा र आँपपीपलमा लिगलिगकोट दरबार र गढी संरक्षणका लागि १६ रोपनी ८ आना जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ।

गोरखाकै धार्चे गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ४ रोपनी २ आना र बागलुङको गलकोट नगरपालिका मल्ममा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि २ रोपनी ७ आना जग्गा प्रयोगको लागि स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरि सिरहाको नराहा गाउँपालिकामा प्रशासकिय भवन निर्माणका लागि ८ कठ्ठा, बर्छावामा दिनाभद्री प्राविको भवन निर्माणका लागि ३ कठ्ठा १ धुर र वडा नम्बर ८ मा जनता उच्च माविको भवन निर्माणका लागि ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ।

त्यसैगरि बारा जिल्लाको देवताल गाउँपालिकाको रौवहीमा बहुद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि ३ बिगाहा १२ कठ्ठा १० धुर जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ। रौतहटको राजपुर नगरपालिका राजपुरमा प्रशासकिय भवन निर्माणको लागि १० कठ्ठा र वडा नम्बर ५ को स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि ५ कठ्ठा जग्गा प्रयोगका लागि पनि स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आरुबोटेमा एकीकृत कृषि नमुना केन्द्र स्थापनाका लागि ४२ रोपनी जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा-साँगागढी चोकको आहालडाँडा सामुदायिक वनको १८ रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।