About Contact
३० चैत्र २०७७, सोमबार
Close
बिज्ञापन
सडक र पुलका १४ सय निर्माण अलपत्र, ठेक्काको म्याद थप्दै सरकार

खोज केन्द्र बुधबार, फाल्गुण १४, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र भएर रुग्ण बनेका आयोजनाको म्याद थप्ने क्रम तीव्र पारेको छ । संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार फागुन १४ (बुधबार)सम्म सबै रुग्ण ठेक्काको म्याद थप्न सकिने अवस्थामा सडक र पुलका मात्रै करिब १४ सय वटा ठेक्काको म्याद थपको निवेदन परेको छ ।

विभागमा उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा म्याद थपका फाइलहरु मन्त्रालयमा पठाउने क्रम तीव्र भएको बताउँछन् । विभिन्न विकासे अड्डाहरुले कानुनी सीमाले मिल्ने अवस्थामा आफैंले र नमिल्ने अवस्थामा तालुकदार मन्त्रालयका सचिवमार्फत ठेक्काको म्याद थपिरहेका छन् । यो पटक संघीय सरकार अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका करिब २ हजारभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थपिने अनुमान छ ।

सम्झौता अवधिको समयको २५ प्रतिशतसम्म म्याद ननाघेका ठेक्का मात्रै आयोजनाहरुको म्याद सम्बन्धित विभाग र अड्डाहरुले नै थप्न सक्छन् । तर सडक विभाग अन्तरगत यस्ता रुग्ण आयोजनाको संख्या निकै कम रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । २५ प्रतिशत बढी म्याद गुजारेका आयोजनाको म्याद भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मात्रै थप्न सक्छन् ।

यसरी म्याद थप भएपछि फेरि ठेक्काको मूल्य समायोजन (भेरियसन) गरेर काम पनि नसक्ने र आयोजना पुनः अलपत्र नै छाड्ने जोखिम बढेको छ ।

अहिले धेरै विकासे मन्त्रालयका सचिवको टेबलमा म्याद थपका फाइलको चाङ लागेका छन् । तोकिएको समयमै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सचिवहरुलाई फाइल र आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर निर्णय लिन अहिले दबाब छ ।

सरकारले १४ पुसमा रुग्ण आयोजनाहरुको एक वर्ष म्याद थप्न सकिने गरी खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि नियमावलीको सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यसअनुसार आगामी जेठ २२ सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो । यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था रहेको अवस्थामा बीचमै सरकारले म्याद थपमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

नवौं संशोधनले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ । यदि म्याद थप नगर्ने हो भने कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

यदि व्यवसायीले पहिलोपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको ६० दिनभित्र म्याद थपका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरे सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसो गर्दा जिम्मेवार अधिकारीले आयोजनालाई अहिलेजस्तो बेवास्ता र निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने क्रम पनि टुंगिने सरकारको विश्वास छ ।

अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यसअघिजस्तो ठेक्का रकमको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छैन । यदि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ ।

बढ्ला विकास खर्च ?

आयोजनाका अधिकारीहरुले यसअघि विनाआधार म्याद थप्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने भन्दै अटेरी गरेपछि खरिद नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा म्याद थपको व्यवस्था राखिएको थियो ।

ठेकेदारहरुले विकास खर्च नहुनुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कसिलो व्यवस्थासँग जोड्ने गरेका छन् । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्ने गरी भएको संशोधनले नै विकास खर्च बढाउन रोकेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । व्यवसायीले आन्दोलन नै थालेपछि सरकारले नियमावली सच्याएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह संशोधित नियमावलीअनुरुप रुग्ण आयोजनाको म्याद थपेपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् ।

रुग्ण आयोजनालाई काम सक्न थप म्याद दिने, म्याद थप्दा जरिवाना नलगाउने, बोलपत्र पेश गर्दा क्रेडिट अफ लाइन पेश गर्नु नपर्ने, कम्पनीको क्षमता स्वघोषणा गरे पुग्नेलगायतका नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी खुसी छन् ।

कतिपय सरकारी अधिकारी भने ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा म्याद थप गर्दा आयोजनाहरु झनै रुग्ण बन्ने चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेस २: एमालेमा गएका चार सांसद पदमुक्त
मिथिला लघुवित्तको सञ्चालकमा मन्दिरा आचार्य निर्वाचित
बन्ने भो सहिद नितु यादव स्मृति भवन, भौतिक मन्त्री सोनलद्वारा शिलान्यास

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]