About Contact
१४ मंसिर २०७७, आइतबार
Close
बिज्ञापन
परवेज मुशर्रफ: के मृत्युदण्डको सजायबाट जोगिएलान्

शाहजाद मलिक शुक्रबार, पौष ०४, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

सामाजिक सञ्चाज र टेलिभिजन बहसमा त्यससँग जोडिएका प्रश्नहरू उठाइँदैछन्।

मुशर्रफलाई दोषी ठहर गरिएपछि सरकारको आगामी कदम के होला र अब उनको बचाउ कसले गर्ला? जवाफ खोज्ने प्रयासमा बीबीसीले केही कानुनविद् र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छ।

पूर्वसेनाप्रमुख मुशर्रफविरुद्धको देशद्रोहको आरोप सन् २००७ को नोभेम्बर ३ तारिखमा लगाइएको सङ्कटकालसँग जोडिएको छ। त्यो घोषणासँगै मुशर्रफले संविधान निलम्बन गरेका थिए

 

मुशर्रफ र सरकारसामु विकल्प

पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता अनवर मन्सूर खानले पुनरावेदन दिइएमा सरकारले अदालतमा पूर्वसैन्यप्रमुख मुशर्रफको बचाउ गर्ने बताए।

कानुनविद्का भनाइमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनायो भने संसद्‍मा ‘एक्ट अफ पार्लियामेन्ट’ लागू गरेर सजाय रोक्न सक्ने शक्ति हुनेछ।

उनका अनुसार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुअघि दोषीले ३० दिनभित्र अदालतसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ।

संविधानविद् अजमद शाहका भनाइमा संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठहर मुशर्रफलाई सन् २०१६ मा जारी अपराधीहरूको सूचीमा राखिएको छ, किनकि उनी विशेष अदालतमा हाजिर हुँदैनथे।

उनी भन्छन्, “त्यसैले मुशर्रफ र अन्य अपराधीबीच अन्तर छ। यदि ३० दिनभित्र उनले पुनरावेदन नगरेमा विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ।”

मुशर्रफ

मुशर्रफविरुद्धको मुद्दा सङ्घीय सरकारका गृह सचिवले दायर गरेका थिए।

मृत्युदण्ड रोकिएला?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता जनरल इरफान कादिरका भनाइमा वर्तमान सरकारले सैन्य तानाशाह मुशर्रफविरुद्धको संविधान उल्लङ्घनसँग जोडिएको मुद्दालाई राम्ररी सम्हाल्न सकेन।

विशेष अदालतको फैसलाअघि नै आवश्यक परेको खण्डमा सङ्घीय अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सदर गरेमा र महान्यायाधिवक्ताले न्यायिक फैसला लागु नगर्ने राय दिएमा सङ्घीय सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पदमा रहँदा आफूले एउटा मुद्दामा आफूले दिएको राय सरकारले मानेको उनले सुनाए। यदि न्यायिक फैसलामा केही कमजोरी भए संसद्‍ले त्यो लागु हुन रोक्न सक्ने विभिन्न उदाहरणहरू विश्वमा देखिएका छन्।

उनी भन्छन्, “न्यायिक फैसला एक्ट अफ पार्लियामेन्टमार्फत् उल्टाउन सकिन्छ। जब न्यायशस्त्र र कानुन बनाउने आमनेसामने हुन्छन् त्यसबेला कानुन बनाउनेहरूको रायलाई महत्त्व दिइन्छ।”

संविधान उल्लङ्घन गर्ने देशद्रोही

पाकिस्तानको संविधान अनुसार संविधान उल्लङ्घन गर्ने र त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने कामलाई देशद्रोहको विषय मानिन्छ र दोषीलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ।

तर आफू महान्यायाधिवक्ता रहँदा मुशर्रफविरुद्ध देशद्रोहको आरोपमा कार्यवाही सुरु हुन नदिएको इरफान कादिरले बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जवाद एम. ख्वाजाको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासलाई आफूले पूर्वसैन्यप्रमुखले संविधानको उल्लङ्घन गरेको तर हरेक संविधान उल्लङ्घन देशद्रोहको श्रेणीमा नपर्ने बताएको उनले सुनाए।

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]