‘बहुवर्षे ठेक्कामा लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेकाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्,’ बिहीवार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो । तीमध्ये  अधिकांश आयोजना शुरू भइसकेको तर केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले ती आयोजनालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नुुपर्नेतर्पm बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय नटुंगिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय अन्योल देखिएको छ ।

यस्ता आयोजना अन्योलमा रहँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याइए पनि मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ । कमजोर बजेट खर्चबारे अर्थ समिति बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा  उच्च अधिकारीहरूले आप्mनो मन्त्रालयको बजेट खर्चको बचाउ गरे भने सांसद्हरूले विगतको प्रवृत्ति कायमै रहेकोमा आलोचना गरे ।

सांसद्हरूले समितिको बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च कमजोर भएको स्वीकारे । उनका अनुसार लेखांकन प्रणालीमा समेत केही समस्या रहँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । ‘हाम्रो लेखाप्रणालीका कारण कम खर्च देखिएको हो, नयाँ विधिबाट लेखांकन गरिएपछि खर्चमा सुधार आउँछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने  ।

उनले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका क्रमागत तथा बहुवर्षे आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून र नियमावलीले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति न्यून हुनुमा कानून र नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजना कार्यान्वयन ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताउँदै नदीजन्य सामग्रीको अभाव पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ठूला विमानस्थल, रणनीतिक राजमार्ग, रेलवे परियोजनाका धेरै काम अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले अब निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि पहाड फोर्ने विषयमा सांसदबाट पनि सहयोग चाहिने उनको भनाइ थियो ।

सचिव कार्कीले भने विगतमा मोबिलाइजेशन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम पहिले दिने गरिएकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशत मात्रै दिइएकाले विकास खर्च कम देखिएको जिकीर गरे ।

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे आफ्नो मन्त्रालयको वास्तविक खर्च नदेखिएको बताउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीमै प्रश्न उठाए । ‘अहिलेसम्म ४ अर्ब खर्च देखिए पनि १८ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च भएको छ । शोधभर्नाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट काम चलाएकाले सोचेअनुसार विकास खर्च कम हुन गएको हो,’ उनको भनाइ थियो ।