About Contact
०९ कार्तिक २०७७, आइतबार
Close
बिज्ञापन
रू. २६ अर्ब बराबरका सडक आयोजना अलपत्र

प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र

खोज केन्द्र शुक्रबार, पौष ०४, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

‘बहुवर्षे ठेक्कामा लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेकाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्,’ बिहीवार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो । तीमध्ये  अधिकांश आयोजना शुरू भइसकेको तर केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले ती आयोजनालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नुुपर्नेतर्पm बिहीवारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय नटुंगिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय अन्योल देखिएको छ ।

यस्ता आयोजना अन्योलमा रहँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याइए पनि मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ । कमजोर बजेट खर्चबारे अर्थ समिति बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा  उच्च अधिकारीहरूले आप्mनो मन्त्रालयको बजेट खर्चको बचाउ गरे भने सांसद्हरूले विगतको प्रवृत्ति कायमै रहेकोमा आलोचना गरे ।

सांसद्हरूले समितिको बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा बजेट खर्च कमजोर भएको स्वीकारे । उनका अनुसार लेखांकन प्रणालीमा समेत केही समस्या रहँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । ‘हाम्रो लेखाप्रणालीका कारण कम खर्च देखिएको हो, नयाँ विधिबाट लेखांकन गरिएपछि खर्चमा सुधार आउँछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने  ।

उनले अहिले विकासे मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका क्रमागत तथा बहुवर्षे आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून र नियमावलीले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पूँजीगत खर्च र भौतिक प्रगति न्यून हुनुमा कानून र नियमावली कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजना कार्यान्वयन ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताउँदै नदीजन्य सामग्रीको अभाव पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ठूला विमानस्थल, रणनीतिक राजमार्ग, रेलवे परियोजनाका धेरै काम अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले अब निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि पहाड फोर्ने विषयमा सांसदबाट पनि सहयोग चाहिने उनको भनाइ थियो ।

सचिव कार्कीले भने विगतमा मोबिलाइजेशन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम पहिले दिने गरिएकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशत मात्रै दिइएकाले विकास खर्च कम देखिएको जिकीर गरे ।

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे आफ्नो मन्त्रालयको वास्तविक खर्च नदेखिएको बताउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीमै प्रश्न उठाए । ‘अहिलेसम्म ४ अर्ब खर्च देखिए पनि १८ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च भएको छ । शोधभर्नाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट काम चलाएकाले सोचेअनुसार विकास खर्च कम हुन गएको हो,’ उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जनकपुर: राजदेवी मन्दिर मा ८९६८ बोका बली दिईयो (फोटो फिचोर)
प्रशासनको उर्दिका बबाजुद्व राजदेवी मन्दिरमा बलि दिईने
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई प्रश्न- जनताको अभिभावक खोई !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]