About Contact
११ मंसिर २०७७, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
नेताको शयन कक्षसम्म दलालको पहुँच, कमिसन व्यवस्था गर्ने कानून खोई ?

खोज केन्द्र शनिबार, फाल्गुण १०, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । कमिसनको चक्करमा पर्दा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार मन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्‍यो । सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्दा ‘कमिसन कति पाउँछु ?’ भन्दै स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा नदिई धर पाएनन् ।

बास्कोटा प्रकरणले सिंहदरबारमा दलालको पहुँच र नेता/मन्त्रीहरुसँग उनीहरुको सम्बन्ध छताछुल्ल पारिदिएको छ । स्वीस कम्पनीका एजेन्टलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बास्कोटाले गोठाले तहको भाषामा कमिसन रकम बढाउने उपायबारे छलफल गरेको अडियो रेकर्डमा सुनिन्छ ।

यसअघि पनि यस्ता घटना बाहिर आएकै हुन् । तर, यो प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्ने कदम चालिएन । यसअघि २०७२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेकी नेतृ राधा ज्ञवाली कमिसनकै कारण ऊर्जामन्त्रीबाट बर्खास्त भएकी थिइन् ।

नेपालमा अहिले सयौं विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सक्रिय छन् । ठूला परियोजना निर्माण र सामग्री खरिदका लागि स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा मिलेमतोमा कमिसन तय गरेर आयोजना अगाडि बनाउने गरिएको छ ।

दृश्यमा अनेक प्रकरण

एयरबस कम्पनीले नेपाल कमिसन खुवाएर सन् २०१५ मा न्यारोबडी जहाज बेचेको समाचार हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् । एयरबसले २०१४ र २०१५ मा दुई पटक गरी ३ लाख ४० हजार युरो कमिसन नेपाल पठाएको फ्रान्स र बेलायतका भ्रष्टाचारविरोधी निकायको निश्कर्ष छ । त्यसबेला मदन खरेल महाप्रवन्धक थिए ।

नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमान खरिदमा पनि दुई अर्ब ४० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरिसकेको छ । यसबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले पनि समिति बनाएको थियो । तर, समितिले काम नै गरेन । छानविन गर्न होइन, विरोधको स्वर दबाउन मात्र यो समिति बनाएको चर्चा त्यती बेलै चलेको थियो ।
अभियन्ताहरु नेपाल एजेन्टले सरकार चलाएको हो कि सरकारले एजेन्टले चलाएका हुन् भनेर छुट्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, एजेन्टहरुले विभिन्न आयोजनामा आफूले चाहेको प्रमुख ल्याउने हैसियत बनाइसकेका छन् ।

पोलिमर नोट काण्डमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र अष्ट्रेलियाको मे फ्लावर लिमिटेडका एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध २०७५ पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा अष्ट्रेलिया सरकारले कारवाही चलाएको सात वर्षपछि नेपालमा मुद्दा चलेको हो ।

राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरका पाँच करोड थान पोलिमर (प्लास्टिक) नोट अष्ट्रेलियामा छापेर २०५९ असोज १४ देखि चल्तीमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला शर्तअनुसार नछापिएको भन्दै करिब २५ लाख थान नोट भने थन्काएर राखिएको थियो । पोलिमर नोट छपाउँदा ३० लाख अष्ट्रेलियन डलर (त्यो समयको सटही दरअनुसार नेपाली १३ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको थियो ।

त्यसमध्ये २५ लाख थान नोट गुणस्तरहीन छापिएको बिषयमा नेपालमा कोही बोलेका थिएनन् । पानी र पसिनाले नभिज्ने, किफायती हुने तर्क गरेर पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय गर्दाको स्वार्थ अष्ट्रेलियाका सञ्चारमाध्यमले उजागर गरे । राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई कमिसन खुवाएर कमसल नोट छापेको भन्दै अष्ट्रेलिया सरकारले मे फ्लावर लिमिटेडका अधिकारीहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि त्यसबारे अनुसन्धान भएको थियो ।

अपारदर्शी क्रियाकलापको दुष्चक्रले अहिले पनि नेपालका धेरै विकास आयोजनाहरु प्रभावित छन् । कमिसनको चक्करमा परेर ठेकेदारलाई क्षमताभन्दा बढी ठेक्का दिँदा दुई हजार परियोजना रुग्ण बनेका छन् ।

कमिसनकै चक्करले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको पोल्टामा पुर्‍याएर कोमामा राखेको छ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले कमिसनकै खेलमा कमसल मालवस्तु खरिद गरेर ‘सुडान घोटाला’ गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारले यती समूहप्रति देखाएको उदारताले नेपालमा कमिसनको फुल्दोफल्दो अवस्था देखाउँछ । नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेका जग्गा, विभिन्न निकुञ्ज जग्गा कौडीको मोलमा यती समूहले पाउनुले कमिसनको फैलिएको शक्ति देखाउँछ ।

अहिले ३०० सयवटा बिजुली बस किन्ने प्र्रक्रिया पनि कमिसनकै चक्करमा साझा यातायातबाट खोसिएको चर्चा छ । जीटूजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रियाबाट अघि बढ्न लागेको नेपालको स्याटेलाइट राख्ने परियोजना पनि एजेन्टहरुको घेराबन्दीमा छ । नेपालमा यति समूह नै एजेन्ट रहेको फ्रान्सको थेल्स कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको यो परियोजना अब कति वर्षमा थालिने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरु नेपालमा कमिसन एजेन्टको पहुँच नेता, मन्त्रीहरुको शयनकक्षसम्मै पुगेको पटक–पटक प्रमाणित भएको बताउँछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत थापा आर्थिक अनुसन्धान उल्लंघनका ज्यादै कम घटना मात्र बाहिर आइरहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार, राजनीतिक–प्रशासनिक बागडोर सम्हालेकाहरुमा पैसा कमाउने भूत सवार भएपछि कमिसन एजेन्टहरु सफल हुन्छन् ।

अभियन्ताहरु नेपाल एजेन्टले सरकार चलाएको हो कि सरकारले एजेन्टले चलाएका हुन् भनेर छुट्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, एजेन्टहरुले विभिन्न आयोजनामा आफूले चाहेको प्रमुख ल्याउने हैसियत बनाइसकेका छन् ।

‘आफूले चाहेअनुसार नहुँदा वा आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाउँदा एजेन्टहरुले नै यस्ता घटना बाहिर ल्याउने गरेका हुन्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा पनि ठेक्का नपाउनेले लेनदेनको कुरा बाहिर ल्यायो, पाउनेहरु त लुकाएरै बसेका हुन्छन् ।’

जबकी कमिसनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको २५ वर्ष भइसक्यो, तर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष थापा कमिसन व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक भएको बताउँछन् । ठेक्कापट्टा र सामान खरिदमा आउने कमिसनलाई राज्य कोषमा दाखिला गर्ने गरी कानून बनाउन लामो समयदेखि गरिएको मागमा सुनुवाई नभएको उनले बताए ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
बर्दिबासमा बलात्कार गरी हत्या गरेकी बालिकाको न्यायको जानकी मन्दिरमा श्रध्दाञ्जलि
जनकपुरमा घन्कियो: ‘राजा आउ, देश बचाउ’
बर्दिबास प्रदर्शन झन उग्र : प्रहरीको गोली लागेका युवकको मृत्यु

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]