सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा किन नचलाएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ मागेको छ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज सुनुवाई गर्दै अख्तियारसँग जवाफ मागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनसमेत आदेश गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै, मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ।
अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रयोजनमा संल्गन रहेको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिव गरी १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।