About Contact
०७ आश्विन २०७८, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
हुलाकी राजमार्ग : कहिले हुन्छ निर्माण ?

खोज केन्द्र सोमबार, माघ २०, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

हुलाकी लोकमार्ग राणाकालीन निसानी मानिन्छ । हुलाकी लोकमार्ग राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध तथा पद्म शमशेरको समयमा निकै चलनचल्तीमा थियो । त्यसताका चिठीपत्र बोकेर हिँड्ने हुनाले यसलाई हुलाकी लोकमार्गको संज्ञा दिइएको हो । राजा महेन्द्रको पालासम्म पनि यो निकै चल्तीमा थियो । २०२२ सालताका पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माण सुरुवातसँगै हुलाकी लोकमार्ग छायामा गर्न गयो । २०३०÷४५ सालको अवधिमा यस मार्गलाई राज्यले चटक्कै बिर्सन पुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् हुलाकी लोकमार्गको महŒव पुनः महसुस गर्न थालियो । तथापि, निर्माणको ठोस कदम अगाडि बढेन ।
२०५० को दशकमा आइपुग्दा हुलाकी लोकमार्ग निर्माणमा केही चासो दिन थालियो । आव २०५२÷५३ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माणको उल्लेख गरे । आव २०५४÷५५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्र शर्माले पनि हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कुरा छुस्स छोए । तथापि, हुलाकी लोकमार्ग भने आव २०६३÷६४ पछि मात्र केही सम्बोधन भई आव २०७४÷७५ सम्म प्रारम्भिक लक्ष्यमा पुग्ने बताइयो । २०७४÷७५ सम्म २५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरी २०७८÷७९ सम्म पूरा गरिने लक्ष्य राखियो ।

हुलाकी लोकमार्गको इन्जिनियरिङ नियाल्दा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फ सामानान्तर हुनेगरी डिजाइन गरी झापाको केचनाकलनबाट प्रारम्भ भई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारासम्म पुग्दा ९ सय ७५ किलोमिटर हुने आँकडा तय भएको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको विभिन्न स्थानबाट उत्तरदक्षिण हुनेगरी कुल लम्बाइ ८ सय १७ किलोमिटर तय भएका ३१ वटा सहायक मार्गसहित कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर हुन जान्छ । कुल सडकमध्ये १ हजार ६ सय ६३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिने लक्ष्य तय भएको यस मार्गमा २ सय १९ वटा पुल निर्माण गरिने भएको छ ।

हुलाकी लोकमार्ग निर्माणका लागि २०६३ असार १३ मा नेपालभारत बीच पहिलोपटक समझदारीपत्रमा (एमओयू) हस्ताक्षर गरिएको थियो । परन्तु, त्यतिन्जेलसम्म पनि बृहत् अध्ययन भएको थिएन । सोही कारण २०६३ बाट बृहत् अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइयो । अध्ययनपश्चात् २०६६ माघ १ मा पुनः समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, परामर्शदाता तथा निर्माता कम्पनीको छनोट, सडक (पुलबाहेक) निर्माण, सुपरिवेक्षण भारतले गर्ने उल्लेख भएको छ । तत्कालीन समयमा आयोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा २० अर्ब भारतले अनुदान उपलब्ध गराउने र जग्गा अधिग्रहण र पुल निर्माण गर्न लाग्ने करिब १५ अर्ब नेपालले ब्यहोर्ने समझदारी भएको छ । नेपालले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्नेछ भने वन तथा वातावरण प्रभावसम्बन्धी कार्य नेपालले व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ ।

सामान्यतया यस प्रकृतिका आयोजना बढीमा पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्दछ । तर, सुरुवात भएको १२ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि २०७४÷७५ सम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यहाँसम्म कि ६० वटा पुलहरू डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा छन् भने ५ सय ८५ किलोमिटर सडक निर्माण सुरुवात नै हुन सकेको छैन । आयोजना कति धिमा गतिमा अघि बढेको छ भनेर बुझ्न प्रस्तुत आँकडा काफी छ ।
जहाँ घरटहरा व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा विवरणलगायतका क्षेत्रमा आयोजनाले समस्या झेलिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आयोजनामा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित निकायबाट यथेष्ट सहयोग प्राप्त नभएको, निर्माण सामग्रीको अभाव भेल्नुपरेको, पुल निर्माणका लागि चाहिने यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बृहत् सर्वेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त हुन नसकेको लगायतका समस्या आयोजनाले झेलिसकेको छ । त्यस्तै, निर्माणका क्रममा भारतीय ठेकेदारबाट लापर्बाही हुने गरेको, कतिपय स्थानमा ठेक्का लिएर छोड्ने गरेको, माटोले पुर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा बालुवाले पुर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, नेपाली पक्षको जिम्मामा रहेको पुल निर्माणमा पनि त्यस्तै खेलबाड भएको छ । सामान्य वर्षमा समेत सप्तरी खड्ग खोलामा निर्माणाधीन पुल भत्कनु त्यसैको दृष्टान्त हो ।

 

राणाकालीन निसानी मानिने मुलुकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कार्य धीमा हुनु भनेको सीमान्त तराईबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ बटुल्नबाट चुक्नु हो

 

जहाँसम्म तराईको समृद्धिमा यस मार्गले के कस्तो योगदान पु¥याउन सक्ला त भन्ने सवाल छ, तराई–मधेश खाद्यान्न, तेहलन, फलपूmल, तरकारी उत्पादनको केन्द्रबिन्दु हुँदै हो । २०६८ को जनगणनाले १ करोड ३३ लाख १८ हजार अर्थात् ५०.२७ प्रतिशत मानिस तराईमा बसोबास गरिरहेको देखाएकाले तराई श्रमशक्तिका हिसाबले पनि महŒवपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । त्यसमाथि हुलाकी राजमार्गले तराईका २० जिल्लाका ७५ प्रतिशत बस्तीहरू समेट्छ । रातो किताबमा प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेत हिसाबले दोस्रो, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो विकास लक्ष्यका हिसाबले नवौं स्थानमा यो सूचीकृत छ । स्वाभाविक रूपमै विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलाई मात्र उद्योगधन्दा तथा वाणिज्य केन्द्र ठान्नु भनेको माल पाएर पनि चाल नपाउनुजस्तै हो । विराटननगर, वीरगन्ज भैरहवामा जुन सम्भावना छ, त्यो सम्भावना पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको २० देखि ३० किलोलोमिटर दक्षिाणतर्फको समानान्तर क्षेत्रमा पनि छ । हुलाकी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा तराई– मधेस पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, रामायण सर्किट, तराईमा उद्योगधन्दा तथा पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।

हुलाकी लोकमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईमा उत्पादन भएको कृषि, औद्योगिकलगायत सबैखाले उत्पादनको लागत कटौती हुनु पनि हो । हुलाकी सडक समयमा निर्माण हुनु भनेको झापाकोे भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्मको करिब ९ सय ७५ किलोमिटर आसपासमा पर्ने २० जिल्लाका ७५ प्रतिशत गाउँबस्तीमा आर्थिक गतिविधिका रक्तसञ्चार हुनु हो । आयोजना निर्माण हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा क्षेत्र अझ सबल हुन जान्छ । नयाँ बजार तथा औद्योगिक पकेट क्षेत्र विस्तार स्वाभाविक रूपमा हुन जान्छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध धन्दा तथा आपराधिक गतिविधि हतोत्साहित गर्न
मद्दत मिल्दछ ।

राणाकालीन निसानी मानिने मुलुकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको कार्य धिमा हुनु भनेको सीमान्त तराईबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ बटुल्नबाट चुक्नु हो । यसर्थ निर्माण कार्यलाई चुस्त पार्न घरटहरा व्यवस्थापन, वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटान, मुआब्जा वितरण, निकुञ्ज क्षेत्रको बृहत् सर्वेक्षण, निर्माण सामग्री सहज आपूर्तिमा सरोकारवालाको सहयोग पर्छ । भारतीय ठेकेदार भारत सरकारलाई उसले स्वीकार गरेको समझदारी पूरा गर्न कूटनीतिक तहबाट झकझकाउनुपर्छ । पुल, सडक र पुलपुलेसाको गुणस्तरीय कायम गर्न निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने डिजाइन, अनुगमन, निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणमा आयोजना सजग, सावधान, गम्भीर र
जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
प्रदेश सभा: राजेन्द्र महतोको ज्वाईं महासेठको तलब गैरकानूनी, रकम असुलन मलेपको निर्देशन
धनुषामा १२ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६० वर्षिय बृद्ध पक्राउ, बलात्कार गरेको भिडियो भाईरल
माओवादीको लालकिलामा एमालेको लहर !

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]