featured photo: खोज केन्द्र

राजपा नेता एवम् प्रदेश सभासदस्य मनीषकुमार सुमनले भने – पहिलो प्राथमिकता राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकारको निरन्तरता नै हो।

किनकि हामी मिलेर सँगसँगै चुनाव लडेका हौँ। एकअर्कालाई सहयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लियौँ।

हामीले नेतृत्व दिएका एक मुख्यमन्त्री र छ मन्त्री महा-अकर्मण्य निस्किदिए।

साझा सरकार बनाउँछौँ भनेर जनतालाई वचन दियौँ, जनादेश पनि पायौँ र त्यसैअनुसार साझा सरकार निर्माण पनि गर्‍यौँ।

यो दुई पार्टीको मिलन धेरै ठूलो सपना थियो। तर हामीले नेतृत्व दिएका एक मुख्यमन्त्री र छ मन्त्री महा-अकर्मण्य निस्किदिए।

यी सात जनाको क्रियाकलापले हाम्रो गठबन्धन दूषित भएको हो। त्यसैले यी दोषी पात्रहरू फेरौँ। किनभने जनताको ८६ करोड रुपैयाँ सरकारले गत वर्षकै भुक्तानी गरेको छैन।

आठ सयभन्दा बढी उपभोक्तामा सम्बद्ध चार हजारभन्दा बढी मानिसले एक रुपैयाँ पनि पेस्की नलिएर सरकारसँगको सम्झौताअनुसार विकासको काम गरिसकेका छन्।

तर सरकारले अहिले नियम छैन, भुक्तानी दिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको चल्दैछ। तर अहिलेसम्म प्रशासनिक खर्चबाहेक विकास खर्च हुनै सकेको छैन। विकासको काम हुनै सकेको छैन।

अब चार-पाँच महिनामा कसरी होला विकास बजेट खर्च? त्यसैले ३९ अर्ब रुपैयाँ कागजी प्रक्रिया मिलाएर दुरुपयोग हुने जोखिम देखिन्छ।

सङ्घविरुद्ध प्रदेश नं. २ सर्वोच्च अदालत जानुको अर्थ

के प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे प्रम ओली ‘संविधानविपरीत’ बोलेका हुन्

त्यसकारण परिवर्तन आवश्यक छ। मुख्यमन्त्रीले सुधार गर्नु भएन, हाम्रो कुरासँग सहमत हुनु भएन भने दोस्रो प्राथमिकता नेकपा र राजपाको सरकार हो।

हामी त नेकपासँग जानैपर्छ। नेकपासँग जाने पनि ठूलो आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय सभामा एकदम इमान्दारीका साथ एकअर्कालाई मतदान गरेर बलियो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ।

यो सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास हो। तर केही व्यक्तिको अकर्मण्यताका कारण यसलाई बदनाम हुन दिँदैनौँ।

यसलाई संस्थागत र दिगो बनाउन जे विकल्पमा जान पनि हामी तयार छौँ। यहाँ केही व्यक्तिको सुखसयलका निम्ति हामीले लाठी खाएका होइनौँ, १२४ जनाले आफ्नो बलिदान गरेका होइनन्।