काठमाण्डूमा शरण लिइरहेका नौ देशका झण्डै छ सय ‘सहरी शरणार्थी’को एउटा कथा समान छ, नेपाल उनीहरूको पहिलो वा योजनाबद्ध गन्तव्य थिएन।

तर अहिले उनीहरू नेपाल सरकार र राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग (यूएनएचसीआर) दुवैको उपेक्षाबीच कतै डेरामा त कतै सामूहिक शिविर बनाएर बसेका छन्।

नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासी भन्दै दैनिक पाँच अमेरिकी डलरका हिसाबले जरिवाना लगाइरहेको छ।

राष्ट्रसंघीय नियोगले अहिले उनीहरूलाई सघाउन आफूहरूसँग पर्याप्त बजेट नरहेको बताउँछ।

को-को छन्?

सन् २०१२ मा म्यानमारमा रोहिंज्या सङ्कट सुरु हुन थालेसँगै आबु ताकर पहिलोपटक नेपाल आएका थिए। यसबीचमा उनकै पदचाप पछ्याउँदै नेपाल छिर्ने रोहिंज्याको सङ्ख्या ३५० नाघिसकेको छ।

अहिले उनीहरू अस्थायी शिविरमा बसेका छन्। अबु ताकर भन्छन्, “बाङ्लादेशमा काम पाउनै गाह्रो छ, लुटपाट पनि त्यस्तै धेरै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँका रोहिंज्याहरू नेपाल आउन चाहन्छन्।”

भारतबाट बाङ्लादेशको सीमासम्म आफन्त लिन पुगेका उनका एकजना साथी पक्राउ परे र अहिले भारतको सिलीगुडी जेलमा छन्।

नेपालले सहरी शरणार्थी आउनसक्ने भन्दै ‘अनअराइभल’ भिसाको प्रावधानमा पुर्नमुल्याङ्कन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त र अस्थिर केही देशलाई त्यस्तो सुविधाबाट हटाएको छ

पाकिस्तानका अहमदी मुसलमानको एउटा पुस्ता नै काठमाण्डूमा हुर्किसकेको छ।

अघिल्लो दशकको मध्यतिर आएका तिनै मध्येका ताहिर अहमदको १० जनाको परिवारको नेपालमा थप बसाइको जरिवाना मात्र एक करोड नाघेको छ।

यूएनएचसीआरको विवरण अनुसार नेपालमा ‍पाकिस्तान, म्यानमार, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, श्रीलंका, बाङ्लादेश सहित नौ देशका सहरी शरणार्थीहरू छन्।

कुनैबेला १२ वटासम्म देशका सहरी शरणार्थीहरू यहाँ आएर बसेको यूएनएचसीआरको विवरणले देखाउँछ। हाल झण्डै चालिसको सङ्ख्यामा रहेका अफगानीहरू सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरै आएको पाइन्छ।

श्रीलङ्काको गृहयुद्ध सकिए पनि त्यहाँबाट राजनीतिक शरणार्थीका रूपमा पाँच परिवार काठमाण्डू आएका छन्।

‘सहज नेपाल’

हिन्दू बहुल राष्ट्र भएपनि नेपालमा अधिकांश शरणार्थीहरू भने मुसलमानहरू हुन्।

नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र त्यसबारे उसका आन्तरिक कानुनहरू समेत छैनन्।

जानकारहरूका भनाइमा तत्कालीन अवस्थामा भुटानी र तिब्बतीलाई शरण दिए पनि नेपालले शरणार्थीको विषयलाई औपचारिक हैसियतमा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्न।

शरणार्थी समन्वय सम्बन्धी निकाय रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, “(भुटानी र तिब्बती बाहेकलाई) सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी माने पनि मानवीय आधारमा बस्न दिइरहेको हो।”

उनका अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र नभए पनि बेलाबेलामा सरकारले ‘अवस्था हेरेर गैरकानुनी रूपमा बसेको अवधिको जरिवाना समेत मिनाहा गर्ने गरेको छ।’

अहिले मानिसहरू सहजै सीमापार गर्न सक्ने भएकाले विश्वभर सहरी शरणार्थीको समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ।

आप्रवासी मामिलाका जानकार केशव बस्याल भन्छन्, “झट्ट हेर्दा कमजोर आर्थिक-सामाजिक परिवेश र कानुनी संरक्षणको अभावकाबीच शरणका लागि किन आए भन्ने लाग्न सक्छ, तर आपत् परेपछि देश छाड्ने शरणार्थीका लागि सबै कुरा उनीहरूको काबुमा हुँदैन।”