About Contact
११ माघ २०७७, आइतबार
Close
बिज्ञापन
सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि क्षेत्र केन्द्रित, सहुलियत ऋण वितरण नगर्ने बैंकलाई जरीवाना गर्ने

खोज केन्द्र बिहिबार, माघ ०९, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

शीप भएका तर पूँजी नभएका महिला, युवा तथा विदेशबाट फर्किएका लगायतका बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले ब्याज अनुदानमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि क्षेत्र केन्द्रित भएको छ ।

गत मंसिर महिनामा बैंकहरूको उठ्न बाँकी (आउटस्टाण्डिङ) यस्तो ऋण साढे ३९ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा व्यावसायिक कृषिमा ३८ अर्ब रूपैयाँ छ  । यो कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको ९६ दशमलव ४७ प्रतिशत हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले कृषिबाहेकका अन्य शीर्षकमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा गत असार मसान्तको तुलनामा बढी रकम देखिएपनि त्यो निकै कम छ ।

पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधनले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालीम लिन समेत कर्जा प्रवाह गर्न थप व्यवस्था गरेको थियो । तर ती शीर्षकमा बैंकहरूबाट अझै कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा नगरेको केन्द्रीय बैंकमा गुनासो आएको थियो । यस्तो गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंकहरूले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेकका अन्य कर्जामा संख्या तोकेरै अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार कृषिबाहेकका अन्य कर्जा शीर्षकमा प्रत्येक वाणिज्य बैंकले ५००, विकास बैंकले २०० र वित्तीय संस्थाले १०० जना ऋणीलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर यो व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा केन्द्रीय बैंक,  बैंकर्स एशोसिएशनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका थिए । साथै डा. खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा नतीजा आउने गरी काम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैंकरहरू भने आफूहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा सक्दो प्रवाह गरेको दाबी गर्छन् । कर्जा लिने ऋणीले राम्रो व्यावसायिक प्रस्तावका साथै आवश्यक कागजात लगायत नल्याउने कारणले प्रस्ताव गरेका सबैलाई कर्जा दिन नसकिने उनीहरू बताउँछन् । कृषिमै केन्द्रित कृषि विकास बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत २ हजार ५०० लाई करीब रू. ५ अर्ब लगानी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । उनले कृषि विकास बैंक सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा अग्रणी रहेको दाबी पनि गरे ।

कृषि विकास बैंकले पहिलेदेखि दिएको कृषिकर्जालाई समेत जोडेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंक निकालेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले यो अत्यन्त न्यून भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यसैले कृषि विकास बैंकले यसबारे  गम्भीर भएर सोच्न र अझ बढी ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।’ सहुलियत कर्जा सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम भएको र यसमा जाने कर्जा नेपाल सरकारले सुरक्षण गरिदिएको बताउँदै उनले सुरक्षणवापतको ७५ प्रतिशत दस्तुर नेपाल सरकारले बेहोरिदिएको बताए । उनले भने, ‘यो कर्जाका लागि सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ । तैपनि  कर्जा वितरणको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ ।’ उनले असारभित्र अन्य शीर्षकमा तोकिएअनुसारको ऋण वितरण नगरेको देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक जरीवाना गर्ने पनि बताए ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
पिछडावर्गलाई नीतिगत रुपमा पछाडी पारियो : कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह
ऋणीको सम्पत्तीमा साहुको आँखा
फोक्सोकै विकास नभएका बच्चाको ज्यान यसरी जोगाए डा. लव कुमार साहले

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]