About Contact
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार
Close
बिज्ञापन
उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भएन, उखु किसानहरुले बधुबारबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दै

खोज केन्द्र मंगलबार, माघ ०७, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं– सरकारले ७ माघसम्म उखु किसानको बक्यौता रकम दिलाउने भनी गरेको सहमतिको समय आज सकिदैछ। तर, सबै उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको छैन।

रकम नपाएपछि सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गरी धोखा दिएको भन्दै उखु किसानहरुले बधुबारबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछन्।
यद्यपि, सरकारले भने सम्झौता अनुसार फास्टट्रयाकबाट काम भइरहेको दाबी गर्न छोडेको छैन।

मिल मालिकहरुबाट वर्षौदेखिको बक्यौता रकम भुक्तान नभएपछि पुसको दोस्रो साताबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानहरुसँग सरकारले १८ पुसमा पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले ०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।’

तर, आज माघ ७ गते दिउँसो २ बजेसम्म सम्पूर्ण उखु किसानहरुले मिलबाट न बक्यौता रकम पाएका छन् न त उनीहरुलाई रकम लिन आउन कुनै सूचना दिइएको छ। उनीहरुले सरकारबाट पाउने अनुदानको रकम पनि पाएका छैनन्।

उखु किसान आन्दोलन समितिका संयोजक राकेश मिश्रले सरकारले सम्झौताका नाममा आन्दोलन स्थगित गराएर आफूहरुलाई धोखा दिएको भन्दै फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन्।

“अहिलेसम्म के कति प्रगति भयो त्यो समपूर्ण सार्वजनिक गर्न हामीले सरकारसँग आग्रह गर्दैछौं,” संयोजक मिश्रले भने, “सरकारले आन्दोलनका सबै माग पूरा गर्ने भन्दै हामीलाई ठग्यो, अब हामी कहाँ जाने?”

बुधबार सर्लाहीको मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेका मिश्रले भने, “भोलिबाट संयुक्त रुपमा देशव्यापी आन्दोलन हुँदैछ। हामीले सबै जिल्लाहरुमा सहकार्य गरेर आन्दोलन तय गरेका छौं।”

आफूलाई जानकारी भए अनुसार अहिलेसम्म महालक्ष्मी मिलले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण मिलले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ र इन्दिरा मिलले ९० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेको छ भने अन्य मिलहरुले पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन्।”

यता उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले १४ वटा मिल मध्ये ६ वटाले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको र महालक्ष्मी, अन्नपूर्ण, इन्दिराले केही प्रतिशत रकम तिरेको खड्काले बताए।

‘फास्टट्रयाकमा काम हुँदैछ’

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मको अपडेट सुनाउँदै भने, “९ वटा मिलले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेका छन्। बाँकीले केही प्रतिशत गरेका छन्।” उता उद्योग विभागका प्रवक्ता खड्काले भने ६ वटाले मात्रै सम्पूर्ण रकम तिरेको बताएका छन्।

लुम्बिनी चिनी कारखानाका सञ्चालक अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिंदै मन्त्री भट्टले भने, “लुम्बिनी मिलका सञ्चालकलाई खोजी गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ। त्यो मिलसँग भएको सम्झौता हेर्न र उसको कारोबार रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेका छौं।’

श्रीराम सुगर मिलले किसानसँग गरेको सम्झौता मिल सञ्चालन गरेको जानकारी दिदै मन्त्री भट्टले भने, “मिलको सम्पति बेचेर भएपनि रकम दिने भनेको हो। मिलले योजना पेस गरेको छ। त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।”

आजसम्म रकम भुक्तानी नगरेका मिल सञ्चालकहरुमाथि कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने बारे बुधबार मन्त्रालयले निर्णय लिने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।

अहिलेसम्मको प्रगति

मन्त्री भट्टले उखु किसानहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकममध्ये ७१ करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयमार्फत गइसकेको र थप ३८ करोड रुपैयाँ निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । उनले भने, “किसानहरुले अनुदानको रकम केही दिनमै पाउनु हुनेछ।”

उखु किसानहरुको अन्य समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भई काम गरिरहेको मन्त्री भट्टको दाबी छ।

पाँचबुँदे सहमति:

१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले ०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बिउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद–बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारावाला निकायहरू, चिनी उद्योगी किसान प्रतिनिधि, विज्ञहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।

३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइने ।

४. उखु किसानहरूको भुक्तानी चिनीको आपूर्तिलगायत विषयमा कुनै समस्या÷गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने ।

५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आएर सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधि तुरुन्तै स्थगित गर्ने ।

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]