About Contact
१२ आश्विन २०७७, सोमबार
Close
बिज्ञापन
ऋणकै भरमा चल्दैछ मुलुक : ६ महीनामा नेपाललाई आठ दातृ निकायबाट ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्राप्त

खोज केन्द्र मंगलबार, माघ ०७, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि पुससम्मको ६ महीनाको अवधिमा नेपालले आठ दातृ निकायबाट ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्राप्त गरेको छ । उक्त ऋण सहयोग एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायका साथै भारत, चीन, जापानलगायत देशबाट सरकारलाई प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दातृ निकाय तथा दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम रू. ४८ अर्ब ७८ करोड  रहेको थियो  ।

चालू आवको समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट रू. २१ अर्ब २ करोड ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यसपछि एडीबीबाट रू. १४ अर्ब १८ करोड र आईएफएडीबाट रू. ७ करोड प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै विभिन्न देशबाट उपलब्ध ऋण सहयोगमध्ये सबैभन्दा बढी जापानबाट रू. ५ अर्ब ९६ करोड आएको छ । यसबाहेक चीनबाट रू. ५ अर्ब ५६ करोड र भारतबाट रू. ४ अर्ब १७ करोड प्राप्त भएको छ ।

चालू आवमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेर विश्व बैंक, एडीबी, यूरोपेली संघ (ईयू) लगायत विभिन्न दातृ निकायसँग झन्डै ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एडीबीसँग ४० अर्ब ४५ करोड, विश्व बैंकसँग ३५ अर्ब, ईयू, नर्वे र अमेरिकासँग रू. ११ अर्ब १४ करोड, साउदी अरबसँग ३ अर्ब, स्वीट्जरल्यान्डसँग १ अर्ब, जापानसँग ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

उक्त सहायताका कार्यक्रम तथा आयोजनामध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यान्वयन हुन बाँकी सम्झौताका बारेमा दातृ निकायसँग आवश्यक छलफल भइरहेको  छ । ‘चालू आवको बजेटमा सरकारले रू. ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदान र रू. ४ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा एडीबीको पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गरेको सहयोग दातृ निकायले सरकारलाई गरेका ठूलो ऋण सहायतामध्येका आयोजना हुन् ।

सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिने तर समयमै काम अघि नबढाउँदा मुलुकले नोक्सानी बेहोर्नुपरको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरू अघि बढाउन दातृ निकायसँग गरिने सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऋण लिएर निर्माण थालिएका ठूला आयोजनाहरू नै वर्षौंदेखि थला परिरहेका छन्, जसले आयोजनाको लागत बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार ऋणमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारी संयन्त्र बलियो रूपमा लाग्नुपर्छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
धर्मेन्द्र यादव (गोपालको )१६ औं स्मृति दिवस सम्पन्न
प्याज माफिया: ३५ रुपैयाँमा खरिद गरी १ सयमा बिक्री गर्छन ब्यापारी
प्रदेस २: श्रीराम सुगर मिल्ससँग भुक्तानी माग गर्दै रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]