प्रथम मधेश विद्रोह भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेशको हत्या भएको थियो । त्यो आन्दोलन र त्यसपछि भएको दोश्रो र तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा सयौं मधेशीहरूले सहादत दिए ।
मधेशको आन्दोलनले १३ वर्षका समय पार गर्दा पनि मधेश आन्दोलन र मधेशी शहीदहरूको उचित मूल्यांकन र सम्मान हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा व्यख्या गरिँदैछ ।
रमेश महतोको सहादतबाट सुरू भएको आन्दोलनले मधेशीको पहिचान र मुलुकलाई संघीयतामा लगेको छ । यो दिनलाई मधेशी दलहरूले केही वर्षयता ‘बलिदानी दिवस’ का रूपमा केही वर्षयता स्मरण गर्दै आइरहेका छन् ।
मधेशी जनताले पहिलोपटक राज्यसत्तासँग विद्रोह गरेको आन्दोलन हो मधेश आन्दोलन । वर्षौदेखि मधेशीजनको चाहना संघीयता प्राप्त भएकाले त्यो पूरा भएकोमा उनीहरू धेरै हषिर्त भएका थिए । अझ समावेशिकता र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरोले मधेशीहरू धेरै हौसिएका थिए । तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सिंहदरबार र संविधानसभा भवनमा मधेशी दलका नेताहरूको मात्रै होइन सर्वसाधारण मधेशीहरूको उपस्थिति पहिलेको तुलानामा बढ्न पुग्यो । अझ, सहभागिता र प्रतिनिधित्वले राम्रै स्पेस पायो ।
‘किङ्ग मेकर’ को हैसियतमा मधेशी दल र नेताहरू पुगेका थिए । तर सत्ताको फोहोरी खेल सुरू भएपछि मधेशी दलहरूमा संस्थापन पक्षसँग विद्रोह गर्दै नेताहरूको चोइटिने क्रम एकाएक बढेर गयो ।
सद्भावना पार्टीमा वर्षौदेखि जारी गुट र फुटको क्रम मधेश आन्दोलनपछि स्थापित फोरम नेपालमा पनि सरूवा रोगझैं स¥यो । पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनताले फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गराएनन, मधेशको भावनाअनुसार संविधान बनाउन जिम्मेवारी पनि सुम्पेको थियो ।
तर सत्ता खेलका कारण यी तीनै दलहरू धुजा–धुजामा बाँडिँदै अत्यन्त कमजोर र निरीह बने । मधेशीको नाममा केही नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्न भ्याए । धेरै नेताहरू मन्त्री बने, कोही त १३ वर्षको दौरानमा पटक–पटक मन्त्री पदमै आसीन रहे । इतिहासमै सबैभन्दा बढी मन्त्री मधेश क्षेत्रबाटै बने ।
सरकारमा जाने मधेशी नेताहरूको चस्काले दल र मधेशी जनताबीचको दूरी क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो । अझ सबैभन्दा दुःखद त के रह्यो भने सरकारमा जानकै लागि मधेशी दलका नेताहरूले अन्य पार्टीहरूसँग बँुदै–बुँदाको सम्झौता गर्दै हिंडे । सरकारमा जाँदा ती बुँदाहरूमध्ये एउटाको पनि कार्यान्वयन गराउन मधेशी दलहरू सकेनन् ।
त्यसैले मधेशीहरूले भन्ने गरेको ‘बलिदानी दिवस’ १३ वर्षमा प्रवेश गरे पनि मधेश र मधेशीका सबाल ज्यूँका त्यूँ छन् । गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दहेजप्रथालगायतको बेथितिबाट मधेश र मधेशी अझै गाँजेकै अवस्था छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास–निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । १३ वर्षको अवधिमा केही नेताहरू मोटाएका छन् तर मधेश गरिब हुँदै गइरहेको छ । नेताहरू मन्त्री पदमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाए तर जनता जो जनार्दन हुन, उनीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा पनि जर्जर बनेको छ । यही कारणले मधेशी मतदाताहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा मधेशी दल सशक्त रूपमा उदाउन सकेनन ।
मधेशी दलले जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ र शहीद परिवारसँग खेलबाड गरेको गुनासो व्याप्त छ । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली र लाठी खाएका कतिपय युवाको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । शहीद परिवार अझै संविधान संशोधन, मधेशको मुद्दा र शहीदको सपना साकार हुने दिनको पर्खाइमा छन् । उनीहरूको आँखाको आँसु अझै ओभाइसकेको छैन ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन चर्काएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमै केन्द्रित रहेकोे शहीद परिवारको गुनासो छ ।
उता शहीदको बलिदानीको भरमा गठन भएको प्रदेश २ को सरकारको चाला राजाको भन्दा कम छैन । प्रदेश सरकारसँग शहीद परिवार मात्र आक्रोशित छैन । अधिकांश शहीद परिवार मधेशी दल र सरकारसँग रूष्ट छन् ।
संविधान जारी भइसकेपछि मधेशी दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेका छन् । संविधानले मधेशीलाई कुनै अधिकार नदिएकाले यो रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न लायक भएको भन्दै उनीहरू उग्र अभिव्यक्ति पनि दिए ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन गर्ने भनेरै ओली सरकारमा सहभागी भए तर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको काम अगाडि नबढाएको भन्दै उनी बाहिरिए । संविधान खारेज गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको थियो । अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नभए मधेशले आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।
अहिले ती धम्कीयुक्त भाषण र अडान सबै हराएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशी दल यतिखेर सेलाएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू मधेशी दलहरूले शहीद र आन्दोलनका घाइतेलाई सत्ताको सिँढीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गर्छन । सडक, सदन र सत्ताबाट संघर्ष गरिरहेका छौं भन्ने खाली तर्क मात्र हो । यर्थाथमा उनीहरूको ध्येय सत्तामै केन्द्रित छ ।