About Contact
३० चैत्र २०७७, सोमबार
Close
बिज्ञापन
मधेश विद्रोह १३ वर्ष पूरा : अझै संविधान संशोधन मधेशको मूल मुद्दा !

खोज केन्द्र आइतबार, माघ ०५, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

प्रथम मधेश विद्रोह भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेशको हत्या भएको थियो । त्यो आन्दोलन र त्यसपछि भएको दोश्रो र तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा सयौं मधेशीहरूले सहादत दिए ।

मधेशको आन्दोलनले १३ वर्षका समय पार गर्दा पनि मधेश आन्दोलन र मधेशी शहीदहरूको उचित मूल्यांकन र सम्मान हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा व्यख्या गरिँदैछ ।

रमेश महतोको सहादतबाट सुरू भएको आन्दोलनले मधेशीको पहिचान र मुलुकलाई संघीयतामा लगेको छ । यो दिनलाई मधेशी दलहरूले केही वर्षयता ‘बलिदानी दिवस’ का रूपमा केही वर्षयता स्मरण गर्दै आइरहेका छन् ।

मधेशी जनताले पहिलोपटक राज्यसत्तासँग विद्रोह गरेको आन्दोलन हो मधेश आन्दोलन । वर्षौदेखि मधेशीजनको चाहना संघीयता प्राप्त भएकाले त्यो पूरा भएकोमा उनीहरू धेरै हषिर्त भएका थिए । अझ समावेशिकता र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरोले मधेशीहरू धेरै हौसिएका थिए । तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सिंहदरबार र संविधानसभा भवनमा मधेशी दलका नेताहरूको मात्रै होइन सर्वसाधारण मधेशीहरूको उपस्थिति पहिलेको तुलानामा बढ्न पुग्यो । अझ, सहभागिता र प्रतिनिधित्वले राम्रै स्पेस पायो ।

‘किङ्ग मेकर’ को हैसियतमा मधेशी दल र नेताहरू पुगेका थिए । तर सत्ताको फोहोरी खेल सुरू भएपछि मधेशी दलहरूमा संस्थापन पक्षसँग विद्रोह गर्दै नेताहरूको चोइटिने क्रम एकाएक बढेर गयो ।

सद्भावना पार्टीमा वर्षौदेखि जारी गुट र फुटको क्रम मधेश आन्दोलनपछि स्थापित फोरम नेपालमा पनि सरूवा रोगझैं स¥यो । पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनताले फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गराएनन, मधेशको भावनाअनुसार संविधान बनाउन जिम्मेवारी पनि सुम्पेको थियो ।

तर सत्ता खेलका कारण यी तीनै दलहरू धुजा–धुजामा बाँडिँदै अत्यन्त कमजोर र निरीह बने । मधेशीको नाममा केही नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्न भ्याए । धेरै नेताहरू मन्त्री बने, कोही त १३ वर्षको दौरानमा पटक–पटक मन्त्री पदमै आसीन रहे । इतिहासमै सबैभन्दा बढी मन्त्री मधेश क्षेत्रबाटै बने ।

सरकारमा जाने मधेशी नेताहरूको चस्काले दल र मधेशी जनताबीचको दूरी क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो । अझ सबैभन्दा दुःखद त के रह्यो भने सरकारमा जानकै लागि मधेशी दलका नेताहरूले अन्य पार्टीहरूसँग बँुदै–बुँदाको सम्झौता गर्दै हिंडे । सरकारमा जाँदा ती बुँदाहरूमध्ये एउटाको पनि कार्यान्वयन गराउन मधेशी दलहरू सकेनन् ।

त्यसैले मधेशीहरूले भन्ने गरेको ‘बलिदानी दिवस’ १३ वर्षमा प्रवेश गरे पनि मधेश र मधेशीका सबाल ज्यूँका त्यूँ छन् । गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दहेजप्रथालगायतको बेथितिबाट मधेश र मधेशी अझै गाँजेकै अवस्था छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास–निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । १३ वर्षको अवधिमा केही नेताहरू मोटाएका छन् तर मधेश गरिब हुँदै गइरहेको छ । नेताहरू मन्त्री पदमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाए तर जनता जो जनार्दन हुन, उनीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा पनि जर्जर बनेको छ । यही कारणले मधेशी मतदाताहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा मधेशी दल सशक्त रूपमा उदाउन सकेनन ।

मधेशी दलले जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ र शहीद परिवारसँग खेलबाड गरेको गुनासो व्याप्त छ । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली र लाठी खाएका कतिपय युवाको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । शहीद परिवार अझै संविधान संशोधन, मधेशको मुद्दा र शहीदको सपना साकार हुने दिनको पर्खाइमा छन् । उनीहरूको आँखाको आँसु अझै ओभाइसकेको छैन ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन चर्काएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमै केन्द्रित रहेकोे शहीद परिवारको गुनासो छ ।

उता शहीदको बलिदानीको भरमा गठन भएको प्रदेश २ को सरकारको चाला राजाको भन्दा कम छैन । प्रदेश सरकारसँग शहीद परिवार मात्र आक्रोशित छैन । अधिकांश शहीद परिवार मधेशी दल र सरकारसँग रूष्ट छन् ।

संविधान जारी भइसकेपछि मधेशी दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाउँदै आइरहेका छन् । संविधानले मधेशीलाई कुनै अधिकार नदिएकाले यो रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न लायक भएको भन्दै उनीहरू उग्र अभिव्यक्ति पनि दिए ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन गर्ने भनेरै ओली सरकारमा सहभागी भए तर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको काम अगाडि नबढाएको भन्दै उनी बाहिरिए । संविधान खारेज गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको थियो । अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नभए मधेशले आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

अहिले ती धम्कीयुक्त भाषण र अडान सबै हराएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेशी दल यतिखेर सेलाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू मधेशी दलहरूले शहीद र आन्दोलनका घाइतेलाई सत्ताको सिँढीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गर्छन । सडक, सदन र सत्ताबाट संघर्ष गरिरहेका छौं भन्ने खाली तर्क मात्र हो । यर्थाथमा उनीहरूको ध्येय सत्तामै केन्द्रित छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
मिथिला लघुवित्तको सञ्चालकमा मन्दिरा आचार्य निर्वाचित
बन्ने भो सहिद नितु यादव स्मृति भवन, भौतिक मन्त्री सोनलद्वारा शिलान्यास
जउवा संघको निर्वाचनमा अतिरिक्त मतपत्र फेला, असन्तुष्ट द्वारा प्रदर्शन, चार जना घाईते

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]