About Contact
२८ चैत्र २०७७, शनिबार
Close
बिज्ञापन
संघीयता अभ्यासमा नयाँ अध्याय

खोज केन्द्र आइतबार, माघ ०५, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसलाई बलियो बनाउँदै जाने क्रममा शुक्रवार प्रदेश सरकारले विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ जुन नेपालको संघीयता अभ्यासमा नयाँ अध्याय हुन पुगेको छ । स्वीस सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब अनुदान दिने सम्बन्धमा भएको सम्झौताले संघीयता कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । पहिलोपटक प्रदेशले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा विदेशी अनुदान प्राप्त गरेकाले यो सम्झौता विशेष र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ ।

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटटका लागि उचित संयन्त्र र अनुभवको अभाव रहेको अवस्था छ । यस्तोमा स्वीस सरकारको सहयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

संघीय र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेर प्रादेशिक सरकार स्रोतसाधनका हिसाबले कमजोर रहेको धेरैको भनाइ थियो । यस्तोमा प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मर्मअनुसार समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न स्वीस सरकारको अनुदान उपयोग गरिनेछ । प्रदेश सरकारले समेत यसमा २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्नेछ । यो रकम ४ वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले जथाभावी खर्च गर्न भने पाउनेछैन किनभने यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ, जसमा स्वीस सरकारको विकास सहयोगको प्रतिनिधिसमेत सदस्य हुनेछन् । विकास निर्माणका खर्चमा हुने गरेको अपचलनलाई यो व्यवस्थाले रोक्न सक्ने देखिकाले पनि यो सम्झौता विशेष महत्त्वको रहेको छ ।

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटका लागि उचित संयन्त्र र अनुभवको अभाव रहेको अवस्था छ । यस्तोमा स्वीस सरकारको सहयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता विकासका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि तालीम, प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता आदिमा यो सहयोग परिचालित हुने भएकाले संघीयतामा थप बल पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानूनी समस्या त झेलिरहेका छन् नै, साथै कार्यान्वयन प्रणाली नजान्दा कतिपय निर्णय आलोचनाको निशाना बनेका छन् । उनीहरूले संघीयताको मर्मअनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले बजेट नै नबनाएको समाचार आइरहेको पाइन्छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विकास बजेट ज्यादै न्यूनमात्र खर्च गर्न सकेका छन् । यस्तोमा स्वीस सरकारको सहयोगबाट दुवै सरकारको समन्वय र कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसो त सहयोग रकम सुशासन र डिजिटल प्रणालीका लागि पनि खर्च गरिनेछ, जसको अर्थ हो, प्रादेशिक सरकारले दिने सेवा जनउत्तरदायी हुनेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो सम्झौता कोसेढुंगा हुने देखिन्छ किनभने यसअघि कुनै पनि विदेशी अनुदान प्रदेश सरकारले सीधै प्राप्त गरेका थिएनन् । यस अर्थमा यस्तो सम्झौता पहिलो हो । यो अनुदान प्राप्त गर्न गतवर्ष नै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो । मुलुक संघीयता गइसकेको अवस्थामा जनताका अपेक्षा बढेका छन् तर त्यसअनुरूप काम गर्न भने प्रदेश र स्थानीय निकायलाई आफ्नो स्रोत पर्याप्त देखि“दैन । संघीयतालाई सबल बनाउन प्रदेशहरू बलियो हुनुपर्छ र तीनै तहका सरकारबीच रणनीतिक रूपमा सहकार्य हुनुपर्छ । स्वीस सहयोगले यस्तो वातावरण बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

हुन त अहिले पनि कतिपय अवस्थामा प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग गरेको गुनासो आएको पाइन्छ । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम संघले गरेकाले विवाद नै पनि भएको छ । संघीयताको अभ्यास भर्खर शुरू भएकाले यस्तो समस्या देखिनु स्वाभाविकै भए पनि तिनलाई सुधार्दै लैजानु आवश्यक देखिन्छ । स्वीस सरकारले संघीय संरचनालाई सही ढंगले अघि बढाउन यसअघि पनि चासो दिएको हो । यस्तोमा उसले प्रदेशलाई सहयोग गरेर संघीयता बलियो बनाउन थप मद्दत गरेको छ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जउवा संघको अध्यक्षको उम्मेदवार महासेठको पक्षमा उर्लियो ब्यापारी
प्रदेश सरकारको राहत गोदाममै कुहियो, नगरपालिकाद्वारा रातिमा फाल्यो
मिर्जापुर र भलुवहीया नाकाबाट तस्करी खुल्ला

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]