About Contact
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
Close
बिज्ञापन
कसरी धान्ने व्यापार घाटा ?

खोज केन्द्र बिहिबार, माघ ०२, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

डा.सुमनकुमार रेग्मी

देशको व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । निकासी व्यापारमा कम वृद्धिले देखिएको व्यापार घाटाको आयतन बढ्दै गएको छ । देशमा चलेको आन्तरिक द्वन्द्वपछि निकासी व्यापार बढ्न सकेको छैन । निकासी व्यापारमा व्यवसाय विविधीकरण मात्र होइन, देशको नीतिसमेत बाधक बनिरहेको छ । नेपाली वस्तु निकासी हुने क्षेत्र सानो छ । यस्तो स्थितिले स्थिर निकासी वृद्धिलाई हानि गरेको छ । निकासी क्षेत्रको वृद्धि, विगतमा यसतर्फ गरिएको कम प्राथमिकता र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा असर गरेको छ । भूपरिवेष्ठित देशमध्ये नेपालको आर्थिक गतिविधिको उपलब्धि कमजोर छ । विश्वको निकासी वृद्धिदरको तुलनामा नेपालको वृद्धिमा सबैभन्दा कम भएको छ ।

नेपालले आफ्नो वस्तु भारत र समुद्रपार निकासी विस्तार गर्न सक्छ । निकासी उद्यमीको विकासका लागि यथेष्ट कर्जा व्यवस्था र सूचनालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सबैभन्दा उतम हुन जान्छ । सन १९९६ सम्म नेपालको निकासी विविधीकरण नीतिमा भारततर्फको निकासीमा यथावत् राखी समुद्रपारतर्फको निकासीमा वृद्धि गर्नेतर्फ ढल्केको थियो । नेपालको समुद्रपारतर्फको निकासीमा सन् २००१ सम्म ठोस वृद्धि भए पनि भारतसँगको व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ । प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने देशमा वस्तु निकासी गर्न सकेको भए नेपालको व्यापारले फाइदा उठाउन सक्थ्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महŒव, ओपेक देशसँगको निकासी नीति र बजारीकरणका क्षेत्रमा नेपालले सामना गरेका निकासी हाँकलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ ।

सुसूचित वस्तुगत निकासी प्रोत्साहन प्याकेजलाई चाहिने उत्पादन लागत, बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि, निकासीकर्ताको अप्रत्यक्ष लागत, वैदेशिक मूल्य र अरू चाहिने आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा नीतिको अभाव महसुस गरिएको छ । मध्यम र लामो अवधिको निकासी सम्भावना, उन्नतिका लागि वस्तुको गुणस्तर र आन्तरिक वस्तुका ढाँचा र बनावटलाई विचार गरिनुपर्छ । निकासी लक्ष्यका साथसाथै कार्य निकायले हरेक वस्तुबाट आउने आम्दानी, मूल्य, सम्भावना, सम्भावित बजार, निकासी र उत्पादन तहका लागि उपलब्धताबारे आफ्नो विचार दिनुपर्छ ।
निकासी व्यापारलाई असर गर्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, आयकर, विनिमय दर,बैंकिङ सुविधा, निकासी प्रक्रिया, निकासी नीति र विनीमयका प्रवधान, निकासी अनुदान, कृषि वस्तुका वैदेशिक बजार विकास र निकासी व्यापार वृद्धिका प्रावधान र अन्य सुविधालगायत तŒवको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निकासी व्यापारसँग सम्बन्धित निकायको क्रियाकलापमा समन्वयको आवश्यकता छ । निकासीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान गर्न त्यस्तो सुविधा नियमित गरिनुपर्छ ।

गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली निकासी वस्तुलाई भारतद्वारा विभिन्न समयमा हुने गरेको रोकावटले गर्दा व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । तर, कार्यान्वयन नगरिएको कार्यक्रम, जलस्थल र समुद्री जल यातायातमा वैकल्पिक खोज, पारवहनमा ढिलाइ र समुद्रपार निकासीका लागि प्रशासनिक प्रक्रियाका क्षेत्रमा कमीकमजोरीलाई औंल्याइनुपर्छ । नेपालको निकासी योजनामा निकासी लक्ष्य परिमाणको निर्धारणमा कमी महसुस गरिएको छ । नेपालको निकासी नीतिमा उत्पादकले विचार गरेका छैनन् र सरकारी नीति राजस्व उन्मुख गरी निर्देशित छ । कार्यान्वयन गरिएका पक्षले निकासी व्यापारका व्यवस्थापन पक्ष समेटने गरेका छैनन् । सरकारले निकासी नीतिमा सहजता ल्याए पनि व्यापार अभिवृद्धिमा अझ बढी जोड दिनुपर्छ ।

 

हरेक वस्तुबाट आउने आम्दानी, मूल्य, सम्भावित बजार, निकासी र उत्पादन तहका लागि उपलब्धताबारे विचार गर्नुपर्छ

त्यसर्थ, नेपालमा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको खाँचो देखिन्छ । निर्यात व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने काम गर्छ । यद्यपि, नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ ।
निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटले व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु निकासीको दिशा पहिचान गर्नु हो । नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनुपर्छ ।
विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्यअनुरूप बढ्न सकेको छैन । निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था–स्थिति एकल परिस्थिति हुनाले अरू देशमा पारवहन सुविधाका लागि तिनीहरूको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई÷तिन देशका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन् ।

चिनको ग्वानजाउ वा क्यानटन बन्दरगाह नेपालबाट २८ सय किलोमिटर टाढा छ । चीनलगायत अन्य नेपालको समुद्रपार बजारमा पारवहन खर्च घटाउन नेपालले बाध्यतावश भारतको कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोगमा प्रकृतिक बाध्यता छ । नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थिति नै समुद्रपार देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
नेपालका त्रिवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । यसैगरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति, र कार्यनीति तोकिएको थिए ।

सन् २०११ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जीडीपीयूएस ७३५ डलर पुगेको थियो तर २०७६–७७ आउँदा उक्त स्तर हजार डलर माथि पुगेको छ । नेपालको पूरा जनसंख्याको २२ –२५ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखाभन्दा तल रहेको छ । देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रिरहेको छ । देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा ल्याउनुपर्छ । देशमा विगतमा भएको १० वर्षे द्धन्द्वबाट सिर्जित अवस्था अब शान्तिमा परिणत भएको छ । तर, सत्य निरूपण अवस्था भई नसकेको अवस्था छ । त्यसर्थ निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सबै पक्षले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विगतमा द्वन्द्वले मात्र होइन उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिनियम सरकारले ल्याउन ढिला गर्दा निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हो । अब निर्यातलाई देशको आधारस्तभ्भ बनाएर अर्थतन्त्र अघि बढाउन व्यवसायी र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

 

सम्बन्धित

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]