About Contact
०९ मंसिर २०७७, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
सरकारकोे विकास खर्च निकै कमजोर,विकास खर्च १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र

विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकार नै दोषी अर्थशास्त्रीहरूको तर्क

खोज केन्द्र बिहिबार, माघ ०२, २०७६ मा प्रकाशित

featured photo: खोज केन्द्र

समयमै बजेट तथा मन्त्रीहरूकोसँग कार्यसम्पादन सम्झौताले पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तात्त्विक फरक पार्न सकेन । सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीना (पुस मसान्तसम्म) मा सरकारकोे विकास खर्च निकै कमजोर अर्थात् गत आवको सोही अवधिको भन्दा पनि कम रह्यो ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारको विकास खर्च मात्र १३ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । सरकारले यस आवमा कुल ४०८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर पहिलो ६ महीनामा मात्र ५८ दशमवल ३९ अर्ब खर्च हुनसकेको छ । यसको अर्थ हो, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा अझै उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन ।

विकास खर्चको हालको अवस्था हेर्दा आगामी ६ महीनामा बाँकी पूँजीगत बजेट ३४९ दशमलव ६१ अर्ब खर्च हुने लक्ष्य पूरा हुन निकै कठिन देखिन्छ । बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रत्येक दिन १ दशमलव ९४ अर्ब, र प्रत्येक महीना ५८ दशमलव २७ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कनिका छरेजस्तो छरियो भने सम्भव होला नत्र सरकारी लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

स्थायी सरकारको गठनसँगै पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, पछिल्लो २ वर्षयता त्यो सुधार देखिएको छैन । अझ यस आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो । आचार्यका अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सत्तारूढ दलकै वर्चस्व रहे पनि विकास खर्चले तीव्रता पाउन नसक्नु आश्चर्यको विषय हो । ‘बहुमत प्राप्त सरकारलाई पूँजीगत खर्च गर्न कसले रोकिरहेको छ, यो आफैमा रहस्यको विषय हो,’ उनले बताए ।

विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । ‘संघीय प्रणालीमा गएसँगै संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार त दियो तर खर्च गर्न सक्नेगरी कानून, नियमावली, संस्थागत संरचना केन्द्रबाट समयमा नबनाइँदा खर्च हुन नसकेको हो,’ अर्थविद अच्युत वाग्लेले बताए ।

बजेट निर्माणका क्रममा गरिने योजना छनोटमा स्थानीय तहको अनुभव नभएको र खर्चमा पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनको स्थानीय सरकार सुहाउँदो संस्करण विकसित नगरिँदा समेत विकास बजेट खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय स्तरमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नसच्चाएसम्म समग्र खर्च प्रणालीमा सुधार नआउने वाग्लेको ठम्याइ छ ।

पछिल्लो समय सरकारले निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामार्फत केही सुधार गरेको छ । तर, त्यसको नतीजा आउन अझै केही समय लाग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेको छ, परिणाम देखिन समय लाग्छ,’ उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू विकास खर्च बढाउन ठूला आयोजनालाई परेको समस्याबारे मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । खर्चलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयमा केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा आयोजना प्रमुखसँग अर्थमन्त्रीको छलफलमा दिइएका निर्देशन पूरा भए÷नभएकोबारे अनुगमन हुन गइरहेको सो मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

सो छलफलमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, भूमिसम्बन्धी नीति र सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाले काम अघि बढाउन कठिन भएको मन्त्रालयका सचिवहरूले बताएपछि त्यसबारे आवश्यक सहजीकरणको काम अर्थ मन्त्रालयले थालिसकेको खत्रीको दाबी छ । आयोजनामा छुट्ट्याइएको रकम फागुनसम्म खर्च गर्न नसक्ने स्थिति आए बजेट ‘सरेन्डर’ गर्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
जनकपुरमा मुसहर बालबालिकाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण
समाजसेवामा जनकपुरका वडा अध्यक्ष साह, सहयोग जुटाएर श्रध्दालुलाई छठ सामग्री बितरण
नेशनल इन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपालको प्रथम प्रादेशिक भेला जनकपुरमा सम्पन्न

लोकप्रिय

Click Here

हाम्रो बारेमा

khojkendra.com अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

Social Media

टिमहरु

सम्पादक:राजकमल सिंह
सह-सम्पादक:शिबेन्द्र यादव
सल्लाहकार:ईश्वर चन्द्र झा
IT:सुरेन्द्र सिंह (कुशवाहा)

Contact

OBT Media Pvt.Ltd
Bhanu Chauk, Janakpur
Mobile:9801206555
Email:[email protected]